अब निगम बांटेगा एजुकेशन लोन, सीईओ की होगी तैनाती
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सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रति बैंकों के उदासीन रवैये को देखते हुए छात्रों को एजुकेशन लोन उपलब्ध कराने के लिए राज्य शिक्षा वित्त निगम (एसईएफसी )की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शनिवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में निगम के गठन के लिए 9.5 करोड़ रुपए की जरूरी इक्विटी और इसके प्रशासनिक ढांचे को हरी झंडी मिल गई। कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि निगम के लिए एक सीईओ सह एमडी, एक जीएम प्रशासन और एक जीएम ऑपरेशन के साथ-साथ 131 पदों की भी स्वीकृति दी गई है। सीईओ और जीएम की तैनाती प्रतिनियुक्ति पर होगी, जबकि अन्य पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। निगम बिना गारंटी छात्रों को 4 लाख तक शिक्षा लोन उपलब्ध कराएगा।

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बिना गारंटी मिलेगा 4 लाख तक लोन 

क्यों लिया फैसला
बैंक नहीं दिखा रहे थे रुचि, लक्ष्य का सिर्फ 2% हासिल
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर बैंकों का रवैया काफी उदासीन रहा है। हालत यह है कि 2 अक्टूबर 2016 से शुरू इस योजना का लक्ष्य 2 प्रतिशत भी पूरा नहीं हो सका है।

चेतावनी भी बेअसर
पांच लाख छात्रों को देना था लोन, मिला 12 हजार को ही
वित्तीय वर्ष 2017-18 में शिक्षा विभाग ने 6 लाख छात्र-छात्राओं को लोन दिलाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन अब तक मात्र 12 हजार छात्रों को ही लोन मिला सका है। सरकार की चेतावनी भी बेअसर रही।

योजना आकार में बढ़ोतरी पर भी सहमति
राज्य योजना आकार में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। योजना आकार 91459 करोड़ तय हुआ था। लेकिन समाज कल्याण विभाग ने अपनी योजना राशि में वृद्धि का प्रस्ताव दिया। इसलिए राशि बढ़कर 91794 करोड़ हो गई है।

 

एक अप्रैल 2018 से ही काम करने लगेगा निगम

Input : Dainik Bhaskar

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