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पटना हाईकोर्ट ने संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) द्वारा वर्ष 2018 में जेईई एडवांस की परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित कराने के फैसले पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में केंद्र सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ मंगलवार को जेईई एडवांस की परीक्षा को पूरी तरह आनलाइन करने के फैसले को चुनौती देने वाली नरेंद्र प्रसाद व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

 

नरेंद्र प्रसाद की ओर से जिरह करते हुए अधिवक्ता शेखर सिंह और शांतनु कुमार ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने जेईई एडवांस परीक्षा को पूरी तरह आनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस परीक्षा में बिहार से लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। जिनमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं।

 

ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग अभी भी तकनीकी रूप से काफी कठिन है।  इससे जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में संचार की सुविधा का अभी भी घोर अभाव है। जिसके चलते भी जेईई मेन परीक्षा में सफल ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों को जेईई एडवांस में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

 

इस मामले की सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। अदालत ने केंद्र सरकार को इस संबंध में चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

Source : Dainik Jagran

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