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अब खाद्यान को जूट के थैलों में पैक करना जरूरी, नरेन्द्र मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Muzaffarpur Now

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केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी गई है।

Cabinet approves extension of jute packaging norms for foodgrains, sugar -  The Economic Times

उन्होंने कहा कि इसके अलावा जूट के बैग को बढ़ावा देने के लिए खाद्यान के सामान की जूट के बैग में पैकिंग की जाएगी। अब अनाज की पैकेजिंज जूट के थैलों और चीनी के बीस फीसदी पैकेट जूट के बनेंगे।

इसके साथ ही, केन्द्रीय कैबिनेट में बांधों की सुरक्षा और उसके मरम्मत के लिए योजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूदी दी गई। देशभर के चयनित 736 बांधों पर इस परियोजना में करीब 10 हजार 211 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के तहत मौजूदा बांधों को नई तकनीक के आधार पर तैयार किया जाएगा। साथ ही, जो बांध काफी पुराने हो चुके हैं उनमें सुधार किया जाएगा।

कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बताया गया कि इन बांधों से जुड़ी परियोजोना के बजट का 80 फीसदी हिस्सा और वर्ल्ड बैंक और एआईआईबी से आएगा। इसके साथ ही, योजना के दूसरे चरण में बांधों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस योजना में देश के 19 राज्यों के शामिल किया गया है।

Source : Hindustan

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बैंक और बीएसएनएल कर्मी भी आज की हड़ताल में होंगे शामिल, कामकाज पर पड़ेगा असर

Ravi Pratap

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केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 26 नवंबर को आयोजित एक दिवसीय हड़ताल का असर राजधानी के बैंक, बीएसएनएल, आयकर कार्यालय सहित अन्य केंद्र सरकार के कार्यालयों के कामकाज पर पड़ेगा। हड़ताल को सफल बनाने के लिए बुधवार को तैयारियां चलती रहीं। विभिन्न संगठनों द्वारा कई बैठकों का आयोजन भी किया गया। अपनी-अपनी मांगों के साथ कर्मचारी गुरुवार को सड़कों पर उतरेंगे। सुबह नौ बजे से ही हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में कार्यालयों के सामने धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी करेंगे।

बैंक कामकाज होगा प्रभावित 
हड़ताल में स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंकों की शाखाओं को छोड़कर तमाम व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंकों के ज्यादातर कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। इसे सफल बनाने के लिए कोतवाली थाना स्थित इलाहाबाद बैंक यूनियन कार्यालय में बुधवार को बैठक हुई। संगठन के महामंत्री उत्पलकांत ने कहा कि इसके पूरे बिहार के लोग शामिल हुए और रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बैंक हड़ताल के कारण बैंकों के मंडलीय कार्यालय और एटीएम तक प्रभावित होंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष डॉ. कुमार अरविन्द ने कहा कि हड़ताल के कारण बैंक शाखा के साथ-साथ क्लीयरिंग हाउस के कामकाज पर असर पड़ेगा।

बिहार प्रोविंशियल बैंक इम्पलॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि हड़ताल में व्यावसायिक बैंकों के साथ-साथ ग्रामीण बैंक और कॉपरेटिव बैंक के कर्मचारी भी शामिल होंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि हड़ताल में बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने, बैंकों में जमा राशि पर ब्याज बढ़ाने, कॉरपोरेट घरानों से एनपीए ऋण की वसूली, आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना आदि प्रमुख मांगें हैं। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक इम्पलॉयज एसोसिएशन के महासचिव मिथुन कुमार ने कहा कि हड़ताल के समर्थन में ग्रामीण बैंक कर्मचारी प्रधान कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे।

कैडर पुनर्संरचना की मांग
केंद्रीय कर्मचारी महासंघ बिहार राज्य समिति के प्रदेश अध्यक्ष सीडी सिंह ने कहा कि उनका संगठन गुरुवार को केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि संगठन सदस्यों ने मनमाने ढंग से महंगाई भत्ता सहित पेंशनर लाभ को प्रधानमंत्री राहत कोष में डालने का तीव्र विरोध किया है। उनके संगठन की 17 सूत्री लंबित मांग पूरा नहीं होने के कारण कर्मियों में गहरी नाराजगी है। मांगों में नई अंशदायी पेंशन को समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करना, कैडर पुनर्संरचना व कालबद्ध प्रोन्नति प्रस्ताव के रूप में पांच प्रोन्नति सुनिश्चित करना आदि प्रमुख है। संगठन के मनोज सिंह, अमिताभ रंजन, संजय कुमार सिन्हा आदि की मौजूदगी में कर्मचारी एकजुट आंदोलन में शामिल होंगे।

वेतन संशोधन भी है अहम मुद्दा
ऑल इंडिया बीएसएनएल डीओटी पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को दूरसंचार कर्मचारी दूरसंचार सदन में धरना देंगे। एसोसिएशन के सर्किल मंत्री एनके श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन पांच सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। इसमें बीएसएनएल कर्मचारियों का 1 जनवरी 2017 से वेतन संशोधन, सेवानिवृत कर्मचारियों का पेंशन संशोधन, 4जी सेवा को जारी करना, बीएसएनएल पुनरुद्धार पैकेज को जारी करना आदि प्रमुख हैं।

पेंशनर एसोसिएशन का विरोध मार्च
केंद्रीय ट्रेड यूनियन के हड़ताल में पेंशनर एसोसिएशन भी शामिल हो रहा है। एसोसिएशन के महामंत्री भोला शर्मा ने कहा कि अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में पेंशनर रेलवे स्टेशन पटना से विरोध मार्च निकालेंगे। वहीं बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के जिला संयोजक दिनेश कुमार ने कहा कि चिकित्सा व जन स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन के बाद अपनी मांगपत्र का ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे।

Input: Live Hindustan

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लॉकडाउन के लिए केंद्र की अनुमति जरूरी, पढ़ें गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस की 10 खास बातें…

Muzaffarpur Now

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बुधवार को कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. निगरानी और सावधानी के लिए जारी की गईं इन गाइडलाइंस में पाबंदी वाले इलाकों में सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित से भी सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. सरकार के नियमों के मुताबिक कंटेनमेंट जोंस में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों के लिए ही छूट दी गई है.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के मामलों में आई गिरावट को बरकरार रखा जाए इसके अलावा संक्रमण की दर को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलांइस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी. नई गाइडलाइंस में सरकार की ओर से कोई नई पाबंदी या छूट का प्रावधान नहीं है. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर रोक फिलहाल जारी रहेगी.

पढ़ें नई गाइडलाइंस की 10 जरूरी बातें…

  1. अंतरराष्ट्रीय उड़ान और सिनेमा पर रोक जारी रहेगी. सिनेमा हॉल में फिलहाल पचास फ़ीसदी लोगों की ही अनुमति होगी. स्विमिंग पूल में सिर्फ खिलाड़ियों को अनुमति होगी.
  2. बिजनेस/ एग्जिबिशन हॉल में सिर्फ बिजनेस से जुड़े लोगों को ही एंट्री मिलेगी. इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.
  3. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत रहेगी. जिला पुलिस और नगर निगम प्रशासन नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार होगा. तय किए गए नियम सभी राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में सख्ती से लागू किए जाएंगे.
  4. नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 की स्थिति के आकलन के आधार पर केवल कंटेनमेंट जोंस में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं. कंटेनमेंट जोंस के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी.
  5. ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की होगी. ऐसे शहर जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से ज्यादा है वहां ऑफिसों की टाइम अलग-अलग करने और अन्य उपायों पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.
  6. जरूरत पड़ने पर घर-घर निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा तय प्रोटोकॉल के आधार पर ही टेस्टिंग की जाएगी.
  7. संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की जाएगी और उनकी ट्रैकिंग, पहचान कर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा.
  8. कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को जल्द से जल्द तय नियम के आधार पर होम आइसोलेट या फिर मेडिकल फेसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा.
  9. सभी जगहों पर कोविड के अनुरूप व्यवहार जैसे मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना करना जरूरी है.
  10. राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कोई पाबंदी नहीं है. इसके अलावा बुजुर्गों, पहले से दूसरी बीमारी से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.

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पंचायत चुनाव पर BJP का फैसला : पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पत्नी नहीं लड़ेंगी चुनाव

Muzaffarpur Now

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यूपी में पंचयात चुनाव की तैयारी में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने इसके लिए गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वन विभाग के गेस्‍ट हाउस में गोरखपुर क्षेत्र के नए पदाधिकारियों और जिलाध्‍यक्षों को सम्‍बोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकते हैं। वे खुद को इस लायक बने। किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता की पत्नी को चुनाव लडने की अनुमति नहीं होगी।

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सुनील बंसल ने कहा कि भाजपा के पदाधिकारियों को चाहिए कि वे महिलाओं की ऐसी टीम खड़ी करें, जो पंचायत चुनाव लड़ सकें। उन्होंने भाजपा में नए लोगों को जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समय की जरूरत है कि भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने को लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करें। कुशल प्रबंधन से अपनी ताकत बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि भाजपा का कार्यकर्ता ही विधायक और सांसद बनें।

बंसल ने बताया कि 26 से 2 दिसंबर तक पार्टी को संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम करने हैं जिसमें संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के बारे में बताया जाना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होगा। इसके अलावा उन्होंने मतदाता बनाने के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को कम से कम पांच हजार मतदाता अभियान चलाकर बनाना है।

उन्‍होंने कहा कि गोरखपुर-अयोध्या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं है इसलिए कोई भी कार्यकर्ता किसी प्रत्याशी के साथ ना लगे। कार्यकर्ता स्‍वेच्‍छा से किसी को भी मतदान कर सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के सामने 2017 के विधानसभा चुनाव से बड़ी जीत 2022 में दिलाने का लक्ष्य रखा।

Source : Hindustan

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