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अयोध्या में 4 हजार अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे, 8 अस्थाई जेल बनीं; केंद्र का राज्यों को अ’लर्ट

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अयोध्या वि’वाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 नवंबर से पहले आने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसले से पहले देश के सभी राज्यों को अ’लर्ट पर रहने को कहा है। केंद्र ने अर्धसैनिक बलों के 4,000 जवान भी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना कर दिए हैं। वहीं अयोध्या में प्रशासन ने 10 दिसंबर तक धारा-144 लागू कर दी है। पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर में 8 अस्थायी जेल बनाई गई हैं। ये सभी जे’ल, कॉलेजों में बनाई गई हैं। इधर, विहिप ने राम मंदिर के लिए पत्थ’र तराशने का काम रोक दिया।

अयोध्या पर फैसले को देखते हुए रेलवे पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। सभी जोन कार्यालयों को भेजे गए 7 पन्नों के दस्तावेज में प्लेटफॉर्म, स्टेशन और यार्ड पर खास निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही हिंसा की दृष्टि से संवेदनशील और ऐसे स्थानों की पहचान करने को कहा है, जहां असामाजिक तत्व विस्फोटक छुपा सकते हैं।

प्रशासन ने फोर्स की 100 कंपनियां मांगीं
अयोध्या जिले को चार जोन- रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू में बांटा गया है। इनमें 48 सेक्टर बनाए गए हैं। विवादित परिसर, रेड जोन में स्थित है। पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा योजना इस तरह बनाई जा रही है कि एक आदेश पर पूरी अयोध्या को सील किया जा सके। प्रशासन ने फैसले का समय नजदीक आने पर, अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 100 कंपनियां मांगी हैं। इससे पहले दीपोत्सव पर यहां सुरक्षाबलों की 47 कंपनियां पहुंची थीं, जो अभी भी तैनात है।

विहिप ने सभी कार्यक्रम रद्द किए
अयोध्या में विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम रोक दिया गया है। 1990 के बाद यह पहला मौका है, जब पत्थर तराशना बंद किया गया है। अब तक 1.25 लाख घनफीट पत्थर तराशा जा चुका है। अभी 1.75 लाख घनफीट पत्थर को तराशना बाकी है। पत्थर तराशने में लगे कारीगर घर लौट गए हैं। विहिप प्रवक्ता ने कहा- फैसले के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही विहिप ने अपने सभी कार्यक्रम भी निरस्त कर दिए।

16000 वॉलियंटर्स तैनात
अयोध्या पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या किसी भी सम्प्रदाय के खिलाफ भड़काऊ कंटेंट के प्रसार पर नजर रखने के लिए जिले के 1600 स्थानों पर 16 हजार वॉलंटियर तैनात किए हैं। गड़बड़ी रोकने के लिए 3000 लोगों को चिह्नित करके उनकी निगरानी की जा रही है।

हमारी तैयारियां पूरी: डीएम 
अयोध्या के डीएम अनुज कुमार ने कहा कि प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि फैसले के मद्देनजर विवादित जगह के आसपास रहने वाले लोग घरों में राशन जमा कर रहे हैं। हालांकि, उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि सामान्य जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फैसले के बाद स्कूलों के खुलने के संबंध में भी बातचीत की जा चुकी है।

कड़ी सुरक्षा में पंचकोसी परिक्रमा
गुरुवार को अयोध्या में हर साल कार्तिक माह में होने वाली पंचकोसी (16 किमी) परिक्रमा शुरू हुई। इसमें तकरीबन 15 लाख श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। परिक्रमा में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में मौजूद फोर्स की 47 कंपनियों को यात्रियों की सुरक्षा में तैनात किया गया है।

Input: Danik Bhaskar

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जरा हटके है यह लव स्टोरी! सीता-नीतीश ने रचाई शादी तो बनी इलाके की सुर्खियां

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बिहार के दरभंगा जिले की एक शादी इन दिनों सुर्खियों में है। ये शादी की किसी अमीर या प्रसिद्ध हस्ती की नहीं बल्कि दो आम लोगों की है। इस शादी में सीमा नामक दुल्हन दिव्यांग है और उसने ट्राई साइकिल पर बैठकर ही सात फेरे लिए हैं। अच्छी बात यह है कि यह लव मैरिज है, जिसकी इलाके में काफी चर्चा है।

जरा हटके है यह लव स्टोरी! सीता-नीतीश ने रचाई शादी तो बनी इलाके की सुर्खियां

दरभंगा

अमीरों के इश्क और शादी के किस्सों का मीडिया में सुर्खियां बनना आम है, लेकिन कई मौकों पर आम आदमी भी प्यार को इस तरह से निभाते हैं कि वह चर्चित हो जाते हैं। वैसे भी देश में हर मुहूर्त पर लाखों शादियां होती है, लेकिन कौन किसे याद रखता है। ऐसी ही एक लव स्टोरी इन दिनों बिहार के दरभंगा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच सीता और नीतीश ने अपने प्यार को इस तरह से शादी तक पहुंचाया है जो जिसे सुनकर कोई भी कहेगा- ‘वाकई इश्क इसे कहते हैं।’ इस लव स्टोरी में मासूमियत भी है और गंभीरता भी झलकती है।

बहन के ससुराल में सीता को हुआ प्यार

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दरभंगा के कुशेश्वरस्थान की रहने वाली सीता की दीदी की शादी विरौल के पोखराम गांव में हुई है। सीता का एक-दो बार दीदी के ससुराल जाना हुआ। इसी गांव में बिरौल प्रखंड के रसलपुर का रहने वाले नीतीश के भी रिश्तेदार का घर है। इस वजह से नीतीश का भी पोखराम आना-जाना लगा रहता है। इसी गांव में सीता और नीतीश की मुलाकात हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बन गया।

बेझिझक होकर दोनों ने अपने-अपने घर में बताई बात

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सीता शरीर से दिव्यांग है, लेकिन नीतीश के साथ उसका प्यार सच्चा है। वहीं नीतीश ने भी इस प्यार के रिश्ते को सम्मान दिया। दोनों ने तय किया कि वे इस रिश्ते हो शादी में बदलेंगे। इसके लिए दोनों ने अपने-अपने घर में सारी बातें बताई। पहले तो घर वालों ने ऐतराज जताया, लेकिन समझाने पर वे मान गए। घर वालों की रजामंदी से शादी की डेट फाइनल हुई। नीतीश सिकंदराबाद में नौकरी करता है। लॉकडाउन में वह घर आया हुआ है।

ट्राई साइकिल पर सीता ने लिए 7 फेरे

NBT

शादी के दौरान सीता ने ट्राई साइकिल पर बैठे-बैठे ही सात फेरे लिए। इस शादी से सीता और नीतीश काफी खुश हैं। आसपास के गांव में इस शादी की काफी चर्चा हो रही है।

Input : NBT

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Maruti Suzuki की नई स्कीम, 899 रुपये EMI पर खरीदें नई कार

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नई दिल्ली : कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से नई कारों की बिक्री काफी प्रभावित हुई है। कारों की बिक्री को रफ्तार देने के लिए कंपनियां कई तरह की फाइनैंसिंग स्कीम्स ला रही हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki भी लगातार नए फाइनैंसिंग ऑप्शन ला रही है, जिससे ग्राहकों को लुभाया जा सके। अब मारुति ने HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। इसके तहत कंपनी ने कम ईएमआई और लंबे समय के लिए लोन समेत कई स्कीम्स पेश की हैं।

DEMO PIC

स्टेप-अप EMI प्लस बलून स्कीम: इस स्कीम के तहत मारुति की कार को आप 1,111 रुपये प्रति लाख की शुरुआती ईएमआई पर खरीद सकते हैं। इसके तहत लोन 84 महीने के लिए मिलेगा।

मात्र 899 रुपये EMI: इस स्कीम के तहत मात्र 899 रुपये प्रति लाख की ईएमआई पर कार खरीद सकते हैं। सैलरीड कस्टमर के लिए यह ईएमआई शुरुआती 6 महीने के लिए, जबकि सेल्फ-एम्प्लॉयी कस्टमर्स के लिए यह शुरुआती 3 महीने के लिए रहेगी।

फ्लेक्सी EMI स्कीम: अगर इस स्कीम के तहत मारुति की कार खरीदते हैं, तो आपके पास हर साल 3 महीने के लिए कम ईएमआई देने की सुविधा रहेगी। यह सुविधा पूरे लोन टेन्योर, यानी जितने साल के लिए लोन होगा, उतने साल तक मिलेगी।

फीमेल कस्टमर्स के लिए स्पेशल इंट्रेस्ट रेट

इसके अलावा मारुति सुजुकी कार पर एचडीएफसी बैंक 100 पर्सेंट ऑन-रोड फंडिंग कर रहा है। साथ ही बैंक फीमेल कस्टमर्स के लिए स्पेशल इंट्रेस्ट रेट पर कार लोन भी ऑफर कर रहा है।

कई और फाइनैंसिंग स्कीम्स ला चुकी है मारुति सुजुकी

एचडीएफसी बैंक से पहले हाल में मारुति सुजुकी ने आईसीआईसीआई बैंक और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐंड फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (CIFCL) के साथ पार्टरनशिप में भी ग्राहकों के लिए कई फाइनैंसिंग स्कीम्स पेश की हैं। इनमें अभी कार खरीदें और दो महीने बाद ईएमआई शुरू करें, कम ईएमआई, लंबे समय के लिए लोन समेत कई तरह के फाइनैंसिंग ऑप्शन दिए गए हैं।

Input : NBT

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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण देश में लॉकडाउन है। बंद के कारण से देश के कोने-कोने में रह रहे प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के पहले चरण से लेकर हाल तक दिल्ली, मुंबई जैसा महानगरों से प्रवासियों के पैदल घरवापसी की तस्वीरें सामने आती रही है। इतना ही नहीं घर लौटने के दौरान कई मजदूरों की विभिन्न दुर्घटनाओं में जान भी चली गई। हाल ही में रेल की पटरी पर सो रहे मजदूरों की ट्रेन से कटने से मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना ने देश को झकझोर दिया था।

देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों की दयनीय हालत और उनकी समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को स्वत: संज्ञान लिया था। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह ने केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजते हुए 28 मई तक जवाब देने के लिए कहा था। कोर्ट ने पूछा था कि उनकी स्थिति में सुधार के लिए आखिर क्या कदम उठाए गए हैं।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि प्रवासी मजदूरों को घर वापस जाने के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने नोटिस किया है कि रजिस्ट्रेशन की प्रकिया, ट्रांसपोटेशन के साथ-साथ उनके खाने-पीने के इंतजाम में काफी खामियां हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 28 मई तय की थी। इस मामले पर आज सुनवाई जारी है। इस दौरान केंद्र ने कोर्ट से कहा कि अभी तक 91 लाख प्रवासियों को उनके घर भेजा जा चुका है। इनमें से 80 प्रतिशत के करीब बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं।

आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे लगातार ट्रेनें चला रही है। अभी तक लगभग 50 लाख मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया गया है। इसके साथ सही सरकार का कहना है कि उसने लाखों मजदूरों के खाते में पैसे भी भेजे हैं।

Input : Hindustan

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