आधार नियम संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में होगा पेश
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आधार नियम संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में होगा पेश

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मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिये आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने को लेकर बुधवार को एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के बाद किसी अन्य कानून की बाध्यता नहीं होने पर व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिये आधार देने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ‘आधार तथा अन्य कानूनों में (संशोधन) के विधेयक, 2019’ को मंजूरी दी गयी। इसमें नियमों के उल्लंघन पर कड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

इस संशोधन विधेयक को संसद के 17 जून से शुरू सत्र में पेश किया जाएगा

यह विधेयक आधार कानून 2016 तथा अन्य कानून में संशोधन के रूप में होगा और मार्च 2019 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। इस संशोधन विधेयक को संसद के 17 जून से शुरू सत्र में पेश किया जाएगा। संशोधन में आधार कानून के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर इकाइयों पर एक करोड़ रुपये तक का दिवानी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। अगर लगातार नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्रतिदिन 10 लाख रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। आधार के लिए अनुरोध करने वाली इकाइयों या भौतिक रूप से सत्यापन के मामले में आधार का अनाधिकृत उपयोग दंडनीय है। इसके लिये 10,000 रुपए तक के जुर्माने के साथ तीन साल तक कारावास का प्रावधान है। कंपनी के मामले में यह र्जुमाना 1 लाख रुपये तक है। अनाधिकृत तरीके से सेंट्रल आइडेन्टिटीज डोटा रिपोजिटीरी’ तक पहुंच के साथ डाटा से छोड़छाड़ के लिये मौजूदा तीन साल से 10-10 साल की सजा का प्रावधान है।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘इस निर्णय से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) लोगों के हितों के अनुरूप एक मजबूत प्रणाली बनाने में सक्षम होगा और इससे आधार के दुरुपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी। इस संशोधन के बाद यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून की बाध्‍यता न हो तो किसी व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नम्‍बर प्रस्‍तुत करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘प्रस्‍तावित संशोधन लोगों की सुविधा के लिये बैंक खाते खुलवाने में आधार के उपयोग को मान्‍यता देता है परंतु बैंक को आधार नम्‍बर देना स्‍वैच्छिक होगा। टे‍लीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के त‍हत बैंक इसे केवाईसी दस्‍तावेज के रूप में स्‍वीकार कर सकते हैं।’’ इसका मतलब है कि इसमें बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिये सत्यापन और पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति होगी।

केवल संस्‍थानों को सत्‍यापन करने की अनुमति दी गयी है

विज्ञप्ति के अनुसार इस निर्णय से आधार, लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक और उपयोगी सिद्ध होगा। प्रस्‍तावित संशोधन राष्‍ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को घोषित अध्‍यादेश के प्रावधानों के अनुरूप है। प्रस्तावित बदलाव के तहत व्‍यक्ति स्‍वेच्‍छा से प्रमाणन या सत्‍यापन के लिए भौतिक रूप से अथवा इलेक्‍ट्रानिक रूप में आधार नम्‍बर का उपयोग कर सकता है। इसमें आधार के वैकल्पिक वर्चुअल पहचान के उपयोग की सुविधा दी गयी है ताकि व्‍यक्ति के वास्‍तविक आधार नम्‍बर को गुप्‍त रखा जा सके।

विज्ञप्ति के अनुसार इसमें केवल संस्‍थानों को सत्‍यापन करने की अनुमति दी गयी है बशर्ते वे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्‍ट निजता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालत करते है। इसके तहत किसी व्यक्ति को अपनी पहचान के लिए अपने पास आधार नंबर होने का प्रमाण देने या उस काम के लिए आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने लिए विवश नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद द्वारा पारित किसी कानून में ऐसा कोई प्रावधान हो। संशोधन विधेयक में निजी संस्‍थानों द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 57 को हटाने का प्रस्‍ताव है। यदि आधार नम्‍बर का सत्‍यापन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में भी किसी व्‍यक्ति को सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही इसमें· भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण कोष स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव है।

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कोर्ट ने बढ़ाई एजाज खान की मुश्किलें, अब 14 दिनों के लिए पुलिस हि’रासत में

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कोर्ट ने शनिवार को एजाज खान की पुलिस हि’रासत 14 दिन तक के लिए बढ़ा दी है. एजाज को गुरुवार को शहर की सायबर क्राइम पुलिस ने आ’पत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें अपलोड करने के आरोप में गि’रफ्तार किया था.

कोर्ट ने शनिवार को एजाज खान की पुलिस हिरासत 14 दिन तक के लिए बढ़ा दी है. एजाज को गुरुवार को शहर की सायबर क्राइम पुलिस ने आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उनके द्वारा अपलोड किए गए वीडियो दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे.

इसके बाद एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने भी एजाज के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई और उन पर अपने बारे में एक आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाया.

मुंबई पुलिस ने एक अन्य मामले में गुरुवार को एजाज खान को गिरफ्तार किया था. अहमदाबाद की रहने वाली पायल ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने अहमदाबाद के शाहीबाग पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है.

पायल ने कहा, ‘मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है इसलिए शिकायत दर्ज कराई है.’ रोहतगी का आरोप है कि एजाज खान ने उन पर और उनकी राजनीतिक एवं धार्मिक आस्थाओं पर निशाना साधते हुए एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया है. साइबर क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त जीतू यादव ने कहा कि पुलिस को एजाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पायल का आवेदन मिला है.

पायल और एजाज दोनों ही रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के अलग-अलग सीजन में आ चुके हैं. पायल ने एजाज पर अपने बारे में गंदे कमेंट्स करने का इल्जाम लगाया है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी एजाज के खिलाफ कुछ नहीं कहा है. पायल का कहना है कि एजाज ने उनके बारे में वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था, ‘तुम्हारे एक समुदाय के बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे हैं.’

Input : Ajj Tak

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दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन

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राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित का निधन हो गया है। शीला दीक्षित 81 साल की थीं। वो 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं।

शीला दीक्षित की तबियत कुछ वक्त से ठीक नहीं थी। मौजूदा वक्त में उनके पास कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी थी। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव भी लड़ीं थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

 

कांग्रेस की कद्दावर नेता थीं शीला दीक्षित

शीला दीक्षित का नाम कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल था। वो 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। शीला दीक्षित की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन आज की दिल्ली के निर्माण में उनकी भूमिका को विरोधी ।

 

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गरीब रथ में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, मंत्रालय ने बताया बंद नहीं होंगी ट्रेनें

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भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने साफ किया है कि गरीब रथ (Garib Rath) ट्रेन को चलाने से रोकने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है. पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने इस ट्रेन की शुरुआत की थी. इससे खास तौर पर गरीबों और लोअर मिडिल क्लास (Lower Middle Class) को सस्ते में एसी (AC) रेल यात्रा कराने के लिए चलाया गया था.

रेल मंत्रालय ने दी सफाई
पहले खबर आई थी कि रेल मंत्रालय इस ट्रेन को बंद कर सकता है. हालांकि शुक्रवार को रेल मंत्रालय ने स्‍पष्‍टीकरण जारी कहा कि ट्रेन को चलाने से रोकने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है. अगर मंत्रालय कोई फैसला लेता है तो इसके बारे में यात्रियों को पहले से सूचित किया जाएगा. फिलहाल इंडियन रेलवे 26 जोड़ी गरीब रथ ट्रेन चला रहा है.

2005 में हुई थी शुरू
गरीब रथ को 2005 में शुरू किया गया था. इसका किराया मेल या एक्‍सप्रेस ट्रेन के AC बर्थ के किराए से कम होता है. इसमें सिर्फ चेयर कार और थ्री टियर (78 सीट) वाले डिब्‍बे होते हैं. गरीब रथ में सफर करने वाले मुसाफिरों को कम्‍बल, तकिया और चादर नहीं दी जाती.

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राजधानी के बराबर जलवा
एक समय था जब ये ट्रेनें सुपर फास्‍ट ट्रेनों से ज्‍यादा प्राथमिकता वाली ट्रेन थी. इसकी अधिकतम गति 140 किमी प्रति घंटा है यानि राजधानी (Rajdhani) और दूरंतो (Duronto) के बराबर है.

बिहार से चली थी पहली ट्रेन
पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने सबसे पहली गरीब रथ सहरसा (बिहार) से अमृतसर (पंजाब) तक चलाई थी. इसका नाम सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्‍सप्रेस (Saharsa Amritsar Garib Rath Express) है.

Input : Zee News

 

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