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एनजीटी ने पूछा, बिहार में प्रदूषण रोकने को क्या किया

राज्य में लगातार बढ़ते प्रदूषण और कचरा प्रबंधन में विफलता के चलते राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाया है। उन्हें 15 मार्च को एनजीटी को बताना होगा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 के पालन के लिए राज्य में क्या प्रयास किए गए। मुख्य सचिव की एनजीटी में पेशी ने प्रदूषण नियंत्रण […]

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राज्य में लगातार बढ़ते प्रदूषण और कचरा प्रबंधन में विफलता के चलते राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाया है। उन्हें 15 मार्च को एनजीटी को बताना होगा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 के पालन के लिए राज्य में क्या प्रयास किए गए। मुख्य सचिव की एनजीटी में पेशी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित आधा दर्जन विभागों के हाथ-पांव फुला दिए हैं। इसी क्रम में पटना सहित राज्यभर में पॉलीथिन को लेकर छापेमारी कराई गई है।

Pic by Madhav Kumar

एनजीटी गंदगी के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को लेकर बेहद गंभीर है। तीन स्तर पर इसकी निगरानी का तंत्र विकसित किया गया है। रीजनल स्तर पर कोलकाता बेंच से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं अब राज्य स्तर पर भी टास्क फोर्स गठित किया गया है। इसकी कमान पूर्व जस्टिस सोमेंद्र कुमार को सौंपी गई है। इसमें नगर विकास एवं आवास, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज सहित कई विभागों के प्रधान सचिव को सदस्य बनाया गया है। बीते एक सप्ताह से अधिक समय से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित आधा दर्जन विभाग यह मसौदा तैयार करने में जुटे हैं कि अभी तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 के अनुपालन के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं। इनमें पॉलीथिन पर प्रतिबंध के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी व इससे संबंधित बाइलॉज, हाल में तैयार किया गया निर्माण एवं तोड़फोड़ अपशिष्ट प्रबंधन के ड्राफ्ट, मेडिकल वेस्ट का प्रबंधन सहित अन्य के बारे में बताना होगा।

पॉलीथिन पर प्रतिबंध के बाद शुरूआत में तो पटना सहित अन्य निकायों में थोड़ी सक्रियता दिखी थी। मीडिया में लगातार सुर्खियां बनने के बाद तमाम दुकानदारों ने भी पॉलीथिन रखना बंद कर दिया था किंतु फिर ढील मिलते ही धड़ल्ले से प्रयोग शुरू हो गया। मुख्य सचिव के निर्देश पर बीते दो दिनों में फिर अभियान चलाया गया। 12 मार्च तक राज्य में 2923.97 किलो पालीथिन की धरपकड़ का दावा किया गया है। इसके एवज में 13 लाख 13 हजार 890 रुपए जुर्माना वसूला गया। अकेले पटना में ही 12-13 मार्च को 700 किलो पॉलीथिन जब्त की गई।

Input : Hindustan

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Digita Media, Social Media, Advertisement, Bihar, Muzaffarpur

 

 

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सुशील मोदी का दावा राज्य में टल सकता हैं निकाय चुनाव, SC के ऑर्डर को बताया टाइपो एरर

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बिहार में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी हैं। लेकिन लेकिन बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा हैं कि नीतीश कुमार के अति पिछड़ा विरोधी रवैया के कारण निगम चुनाव टल सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो ऑर्डर आया है उसमें आशंका व्यक्त करते हुए कहा हैं कि उसमें टाइपो एरर है। सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक्सट्रेमली बैकवार्ड की जगह इकोनॉमिकली बैकवर्ड टाइप हो गया हैं।क्या बिहार में कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन हैं। यदि नही तो फिर कोर्ट ने किस कमीशन पर रोक लगायी। जल्दबाजी दिखाने के कारण बिहार सरकार की फिर फजीहत होने वाली हैं।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। दो चरणों में होने वाले निकाय चुनाव में पहला 18 दिसंबर को जबकि दूसरा 28 दिसंबर को होगा।जबकि वोटों की गिनती क्रमशः 20 और 30 दिसंबर को होगी।

गौरतलब हैं कि इससे पहले भी सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अपनी जिद की वजह से नीतीश कुमार राज्य में निकाय चुनाव नही चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार का अतिपिछड़ा आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष व डेडीकेटेड नही हैं। उन्होंने रिटायर जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र आयोग बनाने की मांग की थी।

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कोहरे के कारण लिच्छवी समेत 12 ट्रेनें 3 महीने तक रद्द

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कोहरे के कारण दिल्ली समेत उत्तर भारत जाने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द और कुछ के फेरों में कमी की गई है। गुरुवार से तीन महीने तक लिच्छवी एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की 12 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी। बाघ, स्वतंत्रता सेनानी सहित 10 ट्रेनों के फेरे कम किए गए हैं। ट्रेनें हफ्ते में एक से दो दिन रद्द रहेंगी।

इस कारण दिल्ली समेत पंजाब, हरियाण व उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ विरेंद्र कुमार ने बताया कि कोहरे के दौरान ट्रेनें अत्यधिक विलंब चलती हैं। इससे यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करने के साथ कुछ के फेरे में कमी की है। एक मार्च से ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो जाएगा।

तीन माह तक रद्द रहने वाली ट्रेनें

● 12537/38 बनारस- मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

● 14523/24 अम्बाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस

● 14005/06 आनंद विहार-सीतामढ़ी लिच्छवी एक्सप्रेस

● 14673/74 अमृतसर-जयनगर शहीद एक्सप्रेस

● 15903/04 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस

● 15203/04 लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस

ये ट्रेनें सप्ताह में अलग-अलग दिन रहेंगी रद्द

● 12523 न्यू जलपाईगुड़ी-नई दिल्ली एक्सप्रेस शनिवार को रद्द

● 12524 नई दिल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस रविवार को रद्द

● 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस रविवार को रद्द

● 13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस मंगलवार को रद्द

● 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस शनिवार को रद्द

● 15910 लालगढ-डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस मंगलवार को रद्द

● 12561 जयनगर-नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस गुरुवार को रद्द

● 12562 नई दिल्ली-जयनगर एक्सप्रेस स्वतंत्रता सेनानी शुक्रवार को रद्द

● 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस सोमवार एवं गुरुवार को रद्द

● 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस मंगलवार एवं शुक्रवार को रद्द

Source : Hindustan

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नगर निकाय चुनाव की हुई घोषणा, 2 चरणों में संपन्न होंगे चुनाव

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राज्य में नगर निकाय आम चुनाव, 2022 के तहत 18 दिसंबर को पहले चरण और 28 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम का चुनाव दूसरे चरण में 28 को होगा। वहीं, पहले चरण के मतदान के बाद मतगणना 20 दिसंबर को और दूसरे चरण की मतगणना 30 दिसंबर को होगी। बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह जिलाधिकारी को निर्देश दिया।

आयोग के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के चार अक्टूबर को दिए गए न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की प्रक्रिया/तैयारी में आवश्यक संशोधन की जरूरत को लेकर पहले चरण के 10 अक्टूबर एवं दूसरे चरण के 20 अक्टूबर के मतदान को तत्काल स्थगित कर दिया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पटना उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिव्यू के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित ‘समर्पित आयोग (डेडिकेटेड कमीशन) का प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास द्वारा 30 नवंबर 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया गया है।

नगर निकाय चुनाव की घोषणा 09 सितंबर को हुई थी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान 09 सितंबर को किया गया था। दो चरणों में 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को चुनाव कराया जाना था। प्रथम चरण के चुनाव को लेकर 10 सितंबर से 19 सितंबर तक नामांकन और मतदान 10 अक्टूबर को एवं 12 अक्टूबर को मतगणना की तिथि तय की गयी थी। इस चरण में 88 नगर पंचायत के लिए मतदान होना था। दूसरे चरण के लिए नामांकन की तिथि 16 सितंबर से 24 सितंबर निर्धारित की गयी थी। इस चरण के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 27 सितंबर से 29 सितंबर तय की गयी थी। जबकि 20 अक्टूबर को दूसरे चरण का मतदान और 22 अक्टूबर को चुनाव परिणाम निर्धारित था।

पहला चरण

नगर परिषद संपतचक, मसौढ़ी, बाढ़, खगौल, दानापुर, फुलवारीशरीफ, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर,बिहटा,

नगर पंचायत पालीगंज, पुनपुन,

दूसरा चरण

नगर निगम पटना, आरा, सासाराम, बिहारशरीफ, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, बेतिया, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर।

निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए…

1. पूर्व में आम चुनाव हेतु अधिसूचित 224 नगर निकायों का निर्वाचन संपन्न कराया जाए। मतदान एवं मतगणना का समय पहले जैसा ही रहेगा।

2. सभी पदों हेतु किए गए नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच एवं नामांकन वापसी के बाद चुनाव कराया जाएगा।

3. यदि किसी जगह भ्रम की स्थिति पैदा हो, तो आयोग से इस संबंध में यथाशीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त की जाएगी।

4. नगरपालिका निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि से आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता प्रभावी है मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा के पश्चात यह स्वत समाप्त हो जाएगी।

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