कैसा दिखता है अयोध्या का वह विवादित हिस्सा, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
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कैसा दिखता है अयोध्या का वह विवादित हिस्सा, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

Santosh Chaudhary

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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई कर रहा है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. ग्राफिक और मैप से समझिए आखिर विवाद जमीन के कितने हिस्से को लेकर है?

 

 राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन तक रोजाना सुनवाई की. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई की है. 9 नवंबर 2019 शनिवार को कोर्ट इस ऐतिहासिक मामले पर फैसला सुना सकता है. ग्राफिक और मैप से समझिए आखिर विवाद जमीन के कितने हिस्से को लेकर है और सरकार के अधिग्रहण में कितनी जमीन है?

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन तक रोजाना सुनवाई की. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई की है. 9 नवंबर 2019 शनिवार को कोर्ट इस ऐतिहासिक मामले पर फैसला सुना सकता है. ग्राफिक और मैप से समझिए आखिर विवाद जमीन के कितने हिस्से को लेकर है और सरकार के अधिग्रहण में कितनी जमीन है?

 अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सरकार ने साल 1993 में सरकार ने 2.77 एकड़ के विवादित स्थल के अलावा आसपास की 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था. इस 67 एकड़ में से 43 एकड़ राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम थी, जो बाद में अधिग्रहित कर ली गई.

अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सरकार ने साल 1993 में सरकार ने 2.77 एकड़ के विवादित स्थल के अलावा आसपास की 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था. इस 67 एकड़ में से 43 एकड़ राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम थी, जो बाद में अधिग्रहित कर ली गई.

 साल 1992 बाबरी विध्वंस से पहले विवाद 2.77 एकड़ जमीन कुछ ऐसी दिखाई देती थी. इसमें अस्थाई रूप से रामलला विराजमान थे. सीता रसोई, सिंह द्वार, भंडार, हनुमान द्वार और राम चबूतरा ऐसे मौजूद था.

साल 1992 बाबरी विध्वंस से पहले विवाद 2.77 एकड़ जमीन कुछ ऐसी दिखाई देती थी. इसमें अस्थाई रूप से रामलला विराजमान थे. सीता रसोई, सिंह द्वार, भंडार, हनुमान द्वार और राम चबूतरा ऐसे मौजूद था.

 इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन का बंटवारा कुछ ऐसे किया गया कि राम चबूतरा, सीता रसोई और भंडार निर्मोही अखाड़े को सौंपा गया. जबकि जमीन का बाकी हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन का बंटवारा कुछ ऐसे किया गया कि राम चबूतरा, सीता रसोई और भंडार निर्मोही अखाड़े को सौंपा गया. जबकि जमीन का बाकी हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन है.

 गूगल मैप पर सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन को आप लाल बाउंड्री के जरिए देख सकते हैं. जबकि 2.77 एकड़ विवादत जमीन कुछ ऐसी दिखाई देती है.

गूगल मैप पर सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन को आप लाल बाउंड्री के जरिए देख सकते हैं. जबकि 2.77 एकड़ विवादत जमीन कुछ ऐसी दिखाई देती है.

Input : News18

 

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मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बाइक Ultraviolette F77 लॉन्च, मिलेगी 147 किमी की टॉप स्पीड

Santosh Chaudhary

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Ultraviolette F77

बैग्लुरू बेस्ड Ultraviolette ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड की मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बाइक F77 लॉन्च हो गई है। इसकी ऑन रोड कीमत 3 से 3.5 लाख रुपए है। बाइक की आज यानी 13 नवंबर से प्रीबुकिंग शुरू हो गई है। लॉन्चिंग से पहले 100 बाइक की बुकिंग हो चुकी है। इस बाइक की डिलीवरी साल 2020 से शुरू होगी।

मोटर और बैटरी

इस बाइक में 25kWh इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो 33.5hp की पॉवर पर 2,250 आरपीएम और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। बाइक 2.89 सेंकेड में जीरो 100 किमी की रफ्तार हासिल कर लेती है। बाइक की टॉप स्पीड 147 किमी प्रति घंटा होगी। कंपनी का दावा है कि बाइक को फुल चार्ज होने में महज 16 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी का खर्च आएगा। वहीं फुल चार्ज होने में बाइक से 130 से 150 किमी का सफर तय किया जा सकेगा।

चार्जिंग और कनेक्टिविटी

बाइक की खरीद पर 1 kW का स्टैंडर्ड चार्जर मिलेगा और 3 kW का पोर्टेबल चार्जर मिलेगा। बाइक में ब्रेकिंग के तौर पर डुअल चैनल एबीसी सिस्टम मिलेगा। बाइक 3G और 2G kr की एटीई कनेक्टिविटी के साथ आएगी। इसका चार्जिंग टाइम 5 घंटे है। लेकिन इसे फास्ट चार्जर की मदद से 1.5 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। बाइक में तीन ड्राइव मोड ईको, स्पोर्ट, इनसेन मिलेंगे।

डायमेंशन

  • व्हीलबेस – 1240mm
  • सीट हाइट -800mm
  • कर्व वेट – 158किग्रा
  • फ्रंट ब्रेक – 320mm डिस्क
  • रियर ब्रेक – 230mm डिस्क
  • बैटरी – 3 लिथियम ऑयन बैटरी पैक

फीचर्स

  • बाइक ट्रैकिंग
  • राइड टेलीमेटिक्स
  • राइडिंग मोड्स
  • ऐप बेस्ड कनेक्टिविटी

Input : Dainik Bhaskar

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काम की बात : फास्टैग से कर सकेंगे पार्किंग और पेट्रोल-डीजल के बिल का भुगतान

Santosh Chaudhary

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वाहन में लगे फास्टैग से पार्किंग और पेट्रोल-डीजल की खरीदारी के बिल का भुगतान की सुविधा भी मिल सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सभी अधिकृत पेमेंट सिस्टम और इंट्रूमेंट्स जैसे नॉन बैंकिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कार्ड्स और यूपीआई को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि फास्टैग का संचालन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की ओर से किया जाता है।

फास्टैग से जुड़ी खास बातें

1 दिसंबर से अनिवार्य होगा फास्टैग

केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2019 से पूरे देश में सभी प्रकार के मोटर वाहनों में फास्टैग को लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है जिसे वाहन के विंडशील्ड पर लगाया जाता है।

    • जब कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो वहां लगे उपकरण ऑटोमैटिक तरीके से टोल टैक्स की वसूली कर लेते हैं। इससे वाहन चालकों को समय की बचत होती है।
    • एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश के 528 से ज्यादा टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए टोल टैक्स की वसूली की जा रही है।

यहां से खरीद सकते हैं फास्टैग

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से संचालित टोल प्लाजा।

  • एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत कई बैंक।
  • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेटीएम, अमेजन डॉट कॉम।
  • इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप।
  • नेशनल हाईवे अथॉरिटी की माई फास्ट ऐप।

फास्टैग खरीदने के लिए यह कागजात चाहिए

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

  • गाड़ी मालिक की पासपोर्ट साइज फोटो
  • गाड़ी मालिक का केवाईसी डॉक्यूमेंट। जैसे- आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ।
  • फास्ट टैग खरीदते समय इन सभी दस्तावेजों की ऑरिजनल कॉपी जरूर साथ रखें।

Input : Dainik Bhaskar

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अमित शाह बोले- शिवसेना के साथ नहीं किया विश्वासघात, संख्या हो तो बनाएं सरकार

Himanshu Raj

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महाराष्ट्र में मचे सियासी संग्राम के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है।  अमित शाह ने महाराष्ट्र के राज्यपाल का बचाव करते हुए कहा है कि इससे पहले किसी भी राज्य को सरकार बनाने के लिए 18 दिन का समय नहीं दिया गया।

एएनआइ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी राज्य को सरकार बनाने के लिए इतना समय नहीं दिया गया था। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 18 दिन का समय दिया गया। राज्यपाल ने विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही पार्टियों को आमंत्रित किया। तब न तो शिवसेना और न ही कांग्रेस-एनसीपी ने दावा किया और न ही हमने। अमित शाह ने कहा कि अगर आज भी किसी पार्टी के पास संख्या है तो वह राज्यपाल से संपर्क कर सकता है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘चुनाव के पहले पीएम मोदी और मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अगर हमारा गठबंधन जीता तो देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे। तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। अब वह एक नई मांग को लेकर आ गए हैं, जो हमें स्वीकार नहीं है।’

महाराष्ट्र में लगे राष्ट्रपति शासन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इश मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। एक संवैधानिक पद को इस तरह राजनीति के लिए घसीटना लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। अगर किसी के पास संख्या है तो वह राज्यपाल से संपर्क कर सकता है। राज्यपाल ने किसी को भी मौका देने से इनकार नहीं किया है।

Input: Dainik Jagran

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