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कोरोना वायरस से सुप्रीम कोर्ट सतर्क, फिलहाल सिर्फ अर्जेंट मामलों की सुनवाई होगी

Santosh Chaudhary

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महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी सतर्क हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से अब केवल अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के अनुसार, कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी कोविड- 19 के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय का कामकाज सिर्फ अर्जेंट मामलों तक सीमित रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मुकदमे से संबंधित अधिवक्ताओं के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को न्यायालय कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 81 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी कि अभी तक सामने आए 81 मामलों में 64 भारतीय, 16 इटली और एक कनाडा का नागरिक है।  हालांकि, उन्होंने कहा कि यह हेल्थ इमरजेंसी नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना से संक्रमित पाए गए लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। अब तक, ऐसे 4000 से अधिक संपर्कों की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें निगरानी में रखा गया है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार अब तक 42,296 यात्रियों को भारत लाई है, जिनमें से 2,559 को वायरस के लक्षण दिखे है और 522 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें 17 विदेशी नागरिक हैं।

स्कूल-कॉलेज बंद: भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने एहतियातन कदम उठाए हैं। दिल्ली, बिहार, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा  समेत करीब 8 राज्य सरकारों ने स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। ज्यादातर राज्यों में 31 मार्च तक स्कूलों को बंद किया गया है। वहीं यूपी में 22 मार्च तक स्कूल को बंद कर दिया गया है।

 

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COVID-19: मास्क, सैनिटाइजर खरीदने के लिए 1,000 रुपये देगी ये सरकारी कंपनी

Santosh Chaudhary

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नई दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी ने शनिवार को कहा कि वह अपने सभी कर्मचारियों को सैनिटाइजर (Sanitizer) और मास्क (Mask) खरीदने के लिए एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता देगी. देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते इस समय इनकी काफी अधिक मांग है और इसकी कीमतों में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है. एनएमडीसी के अध्यक्ष एन बैजेंद्र कुमार ने कंपनी के इस फैसले के बारे में ट्विटर पर जानकारी दी.

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उन्होंने कहा, एनएमडीसी कोरोना वायरस को रोकने के लिए अस्थाई कर्मचारियों, मजदूरों, प्रशिक्षुओं सहित सभी कर्मचारियों को एक हजार रुपये की सहायता देगा. यह अपनी सभी परियोजनाओं और कार्यालयों में बरती जा रही अन्य सावधानियों के अतिरिक्त है. इस ट्वीट के साथ उन्होंने एनएमडीसी की अधिसूचना की एक प्रति भी पोस्ट की है. अधिसूचना में कहा गया है कि यह राशि चालू माह के वेतन के अतिरिक्त होगी. कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि एनएमडीसी के वेतनमान पर लगभग 5,500 कर्मचारी हैं और अन्य 2,500 अस्थाई कर्मचारी हैं.

सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर की कीमत तय की

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि हैंड सैनिटाइजर की 200 मिलीमीटर की बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी. अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी. ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी. ट्वीट में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी. 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रुपये और 3 प्लाई की कीमत 10 रुपये से अधिक नहीं होगी. कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है. सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं.

7 साल की होगी जेल

जरूरी उत्पाद लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद राज्य सरकारें अब ऐसे वेंडर और दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं जो कीमत बढ़ाकर इसे बेच रहे हैं. असेशिंयल कमोडिटी ऐक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा, जुर्माना और दोनों का प्रावधान है. सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मास्क और सैनिटाइजर की सप्लाई में कोई कमी नहीं आए.

साबुन विनिर्माता कंपनियों ने कीमतें घटायी

हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर और पतंजलि जैसी एफएमसीजी कंपनियों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में लोगों की मदद के लिये साबुन तथा स्वच्छता के अन्य उत्पादों की कीमतें घटाने की घोषणा की है.

Input : News18

 

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आज जनता कफ्यरू, देश तैयार

Muzaffarpur Now

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कोरोना वायरस के कारण बनी संकट की स्थिति के बीच देश आज एक अनूठे महायज्ञ का साक्षी बनने को तैयार है। रविवार सुबह सात से रात नौ बजे के बीच ‘जनता कफ्र्यू’ के 14 घंटे आपके परिवार, शहर और पूरे देश के लिए बेहद अहम होंगे। इस दौरान आपका संयम एक बड़ी महामारी के चक्र को तोड़ने में सहायक हो सकता है।

कोरोना के खिलाफ जंग के तौर पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कफ्र्यू की अपील की थी। इसके तहत उन्होंने कहा था कि रविवार को सुबह सात से रात नौ बजे के बीच लोग घरों से नहीं निकलें। पीएम की अपील पर जनता कफ्यरू के पालन के लिए देश ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्य सरकारों ने जहां जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं, वहीं सरकारी व निजी संगठनों ने जनता कफ्यरू को कामयाब करने के लिए कमर कस ली है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों मसलन चिकित्सा, पुलिस, मीडिया और ऑनलाइन डिलीवरी कर्मियों को उनके काम की अनिवार्यता को देखते हुए जनता कफ्यरू से छूट मिलेगी।

इस महायज्ञ में आहुति के रूप में रेलवे ने शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 10 बजे के बीच रवाना होने वाली सभी ट्रेनें स्थगित कर दी हैं। शनिवार रात 12 बजे से हफ्तेभर के लिए भारत आने और जाने वाली सभी नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रलय ने राज्यों को दिशानिर्देश जारी कर जनता कफ्यरू के दौरान लोग बाहर न निकलें, यह सुनिश्चित करने को कहा है।

पीएम की अपील-जहां हैं, वहीं रहें

प्रधानमंत्री ने शनिवार को ट्वीट कर एक बार फिर कहा कि घबराने की नहीं सतर्कता की जरूरत है। यह समय अपने घर में रहने का है और अनावश्यक रूप से शहर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। लोग जहां हैं, वहीं रहें। ये छोटे-छोटे कदम भी कोरोना से लड़ाई में बेहद अहम साबित होंगे। यह ऐसा समय है जब हमें डॉक्टरों और सरकारी एजेंसियों की सलाह माननी चाहिए। घर में ही क्वारंटाइन रहने की सलाह वाले लोग इसका पूरा पालन करें। यह कदम न केवल उनकी रक्षा करेगा बल्कि उनके परिवार और मित्रों को भी बचाएगा।

योद्धाओं का करें सम्मान : पीएम ने कोरोना की चुनौती के बीच काम में जुटे डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों, पुलिस, मीडिया, एयरलाइन और परिवहन सेवाओं से जुड़े हमारे योद्धाओं के काम की सराहना करने को भी कहा है। इसके लिए उन्होंने लोगों को रविवार शाम पांच बजे जनता कफ्यरू के दौरान अपने घरों की बालकनी, दरवाजे या आंगन में आकर पांच बार थाली या घंटी बजाकर उनकी सराहना करने की अपील की है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी दिशानिर्देश में भी इसका जिक्र किया है। पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं आदि सभी से शाम पांच बजे सायरन बजाने को कहा गया है, ताकि लोगों को इसकी याद दिलाई जा सके।

आम दिनों में यात्रियों से पटे रहने वाले मुजफ्फरपुर स्टेशन पर इन दिनों कोरोना का असर साफ दिख रहा है। रविवार के जनता कफ्यरू को लेकर शनिवार को यहां इक्का-दुक्का यात्री ही नजर आए।

इसलिए पड़ी जर

भारत में कोरोना का संक्रमण अभी स्टेज-2 में है। यह जिस तेजी से फैल रहा है, उसे देखते हुए स्टेज-3 यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस खतरे से बचने में सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक-दूसरे से दूर रहने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाने को एक अहम कदम माना जा रहा है। ऐसे में लोगों का अपने घरों में रहना इस संक्रमण के चक्र को तोड़ने में मददगार होगा।

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Coronavirus को लेकर सरकार अब और सख्त, नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और जुर्माने की सजा

Santosh Chaudhary

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कोरोना वायरस (Corona Virus) को लेकर सरकार अब और भी ज्यादा सख्त होती दिखाई दे रही है. कानून की धज्जियां उड़ा कर होम क्वॉरेंटाइन (Home quarantine) को तोड़ने वाले लोगों को कानूनी कार्रवाई के तहत 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय (Health ministry) ने लोगों से अपील की है कि वे दिए गए दिशा निर्देशों, सलाहों और सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करें.

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा हमने राज्यों को कानून के कड़े नियमों का पालन करने का अधिकार दिया है ताकि लोग होम क्वॉरेंटाइन को ना तोड़े और बीमारी ना फैलाएं. उन्होंने कहा कि इस संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, होम क्वॉरेंटाइन का ध्यान रखकर सामाजिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है.

महामारी रोग अधिनियम की धारा 10 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 के अनुसार राज्यों को यह अधिकार है कि वे नियम को तोड़ने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई के तहत 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों दंड लगा सकते हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर राज्यों से इन नियमों को लागू करने के लिए कहा है, जबकि इन कानूनों के कड़े नियमों को केंद्र पहले ही लागू कर चुका है.

अभी हाल में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोग आइसोलेशन (Isolation) से भाग गए हैं या होम क्वॉरेंटाइन का पालन नहीं किया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना दी है कि शुक्रवार तक देश में covid-19 (Corona virus) के 223 मामले सामने आ चुके हैं. इसके अलावा जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के संपर्क में आए हैं, ऐसे 6,700 लोगों को कड़ी निगरानी में रखा गया है, जबकि अन्य 1.12 लाख लोग समाज की निगरानी में हैं. भारत में अब तक 15,000 से ज्यादा नमूनों का टेस्ट किया जा चुका है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा “सामाजिक गड़बड़ी है, कोरोना वायरस के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, इसलिए सामाजिक संचार या प्रसार को रोकना बहुत जरूरी है.”

उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी प्रश्न पूछने के लिए टोल फ्री नंबर 1075 का इस्तेमाल करें. उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि जरूरी चीजों की कोई कमी नहीं होगी. राज्यों के काम करने की ताकत को बढ़ाने के लिए केंद्र की टीमों को राज्यों में भेजा गया है.

Input : TV9 BharatVarsh

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