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INDIA

कोरोना : GST, Income Tax रिटर्न फाइल करने की मियाद बढ़ी, बैंक ग्राहकों को भी बड़ी राहत

Ravi Pratap

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इनकम टैक्स एवं जीएसटी के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर कई तरह के राहत का ऐलान किया। सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। इस अवधि में विलंबित इनकम टैक्स पर ब्याज को 12 फीसद से घटाकर नौ फीसद कर दिया गया है।

TDS जमा करने के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाई गई लेकिन ब्याज को 18 फीसद से घटाकर नौ फीसद किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा, PAN Card को Aadhaar से लिंक कराने की मियाद भी बढ़ा दी है। इसके अलावा बैंक कस्टमर्स के लिए भी राहत भरी खबर है।

आइए जानते हैं वैधानिक एवं रेगुलेटरी मोर्चों पर सरकार ने किस तरह की राहत दी है:

तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई ट्रांजैक्शन चार्ज।

तीन महीने तक मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करने से मोहलत।

डिजिटल ट्रांजैक्शन चार्जेज में कमी की गई है।

सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का GST रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला किया है।

इसी के साथ आधार-पैन को लिंक कराने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया।

विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है।

‘सबका विश्वास’ स्कीम से जुड़े विवादों को निपटाने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया। यह सीमा पहले 31 मार्च, 2020 तक थी।

सरकार ने बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को 2 तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला किया है।
सीमाशुल्क के मुद्दे पर भी सरकार ने कई तरह की राहत का ऐलान किया।

कंपनियों के डायरेक्टर्स को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है।

30 अप्रैल को मेच्योर होने वाले डिबेंचर्स को 30 जून, 2020 तक को बढ़ाया गया।

वित्त मंत्री ने कंपनियों के लिए डिपोजिट रिजर्व की शर्तों में छूट की घोषणा की।

नई कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय दिया गया।

एक करोड़ रुपये के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनी को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मत्स्य क्षेत्र के लिए भी कई तरह के राहत का ऐलान किया।

INDIA

TATA ने कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों-नर्सों के लिए खोले Taj होटल्स के द्वार

Ravi Pratap

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कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुट है. वहीं करोड़ों रुपये का दान देने वाले टाटा ग्रुप ने कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे BMC के डॉक्टर्स और नर्सों के लिए अपने बेशकीमती होटल ताज और होटल प्रेसिडेंट के द्वार खोल दिये हैं.

ताज की जनरल मैनेजर इंद्राणी गुप्ता ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को एक मैसेज भी दिया है. यह बाकायदा डॉक्टर्स के लिए उनके रूम के बाहर चस्पा किया गया है. जिसमें लिखा है,

‘देश के सुपर हीरोज़ को सलाम. टीम ऑफ प्रेसिडेंट मुंबई की तरफ से. हम आपकी मेहनत और निस्वार्थ भाव की सेवा के लिए थैंक्यू कहना चाहते हैं. आपके लिए अच्छी हेल्थ, सुरक्षा की कामना करते हैं.’ बता दें कि इन डॉक्टर्स की सेवा में इन होटलों का पूरा स्टाफ लगा हुआ है.

टाटा के इस कदम की हर ओर सराहना हो रही है. इसके पहले भी कोरोना से लड़ाई के लिए टाटा ग्रुप की तरफ से 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए गए थे. और अब होटल खोलने का फैसला. लोगों के बीच इस कदम की तारीफ हो रही है. बता दें महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं ये आंकड़ा 420 पहुंच गया है वहीं अब तक 17 की मौत हो चुकी है.

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गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब लॉकडाउन के दौरान मिलेगी ये छूट, देखें लिस्ट

Santosh Chaudhary

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कोरोना के बढ़ते कहर को कम करने के लिए देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है. जिसका आज 11वां दिन है. इसी बीच लॉकडाउन के दौरान हो रही परेशानियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए कुछ जरूरी सेवाओं के लिए छूट देने का ऐलान किया है.

खेती से जुड़ी मशीनों, रिपेयरिंग की दुकान, हाइवे पर ट्रकों की मरम्मत से जुड़ी दुकानों समेत कुछ अन्य सेवाओं पर छूट मिलेगी. गृह मंत्रालय के तरफ से जारी की गई नई एडवाइजरी में लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट की लिस्ट दी गई है.

बता दें कि किसानों को अपनी खड़ी फसल की कटाई के लिए मजदूरों की जरूरत है, लेकिन लॉकडाउन के चलते न तो उनके पास मजदूर हैं और न ही पर्याप्त मशीनें. जिसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने खेती से जुड़ी मशीनें, उनके स्पेयर पार्ट्स और रिपेयरिंग से जुड़ी दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खुलने की छूट दी है. वहीं इसके साथ ही चाय उद्योग और बगानों को भी लॉकडाउन में छूट दी गई है. नई एडवाइजरी के अनुसार 50 वर्कर्स के साथ चाय उद्योग अपना काम शुरू कर सकता है.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर खेती और किसानों को लॉकडाउन के दौरान दी जाने वाली छूट को सुनिश्चित किया है. इसके पीछे का मकसद ये है कि लॉकडाउन को लेकर किसानों को फसलों  से जुड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े.

Input : First Bihar

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भारत में सितंबर तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन का समय: रिपोर्ट

Muzaffarpur Now

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नई दिल्ली. अमेरिकन कंसल्टिंग फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की एक नई स्टडी के अनुसार कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर भारत में लागू किए गए लॉकडाउन को सितंबर के मध्य तक बढ़ाया जा सकता है. मनीकंट्रोल में छपी BCG की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि भारत जून के चौथे सप्ताह और सितंबर के दूसरे सप्ताह के बीच देशव्यापी लॉकडाउन को हटाना शुरू करेगा.

India COVID-19 lockdown means no food or work for rural poor ...

अध्ययन में कहा गया है कि प्रतिबंध हटाने में देरी देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की तैयारी और सार्वजनिक नीति प्रभावशीलता के रिकॉर्ड के कारण उत्पन्न चुनौतियों का परिणाम हो सकती है. रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि भारत में जून के तीसरे सप्ताह तक COVID-19 के संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं.

महामारी के उपायों पर केंद्रित है रिपोर्ट

अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म बीसीजी की रिपोर्ट कोरोना वायरस महामारी पर रोकथाम के उपायों पर केंद्रित है. यह रिपोर्ट 25 मार्च तक के अनुमानों पर तैयार की गई है, जो जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के डेटा का पूर्वानुमान लगाने वाली मॉडलिंग पर आधारित है.

रिपोर्ट में देश की स्थिति, यह पूरी तरह से लॉकडाउन है या नहीं, संभावित लॉकडाउन की शुरुआती तारीख, संबंधित देशों के लिए पीक डेट्स और लॉकडाउन के खत्म होने की तारीख सरीखे मानकों पर COVID-19 से संबंधित लॉकडाउन के खत्म होने की अनुमानित तारीखें बताई गई हैं.

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 24 मार्च को यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड और कोलंबिया जैसे अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार लॉकडाउन की घोषणा की. देश में 3 अप्रैल तक, कोरोनोवायरस के मामलों की संख्या 2,300 का आंकड़ा पार कर गई, जबकि मरने वालों की संख्या 62 थी.

Input : News18

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