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क्या 4 मई से शुरू होगा ट्रेनों का संचालन? जानें रेलवे की आगे की रणनीति

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कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए देश में 15 अप्रैल से 3 मई तक के लॉकडाउन है. इस दौरान ट्रेनों और हवाई यात्रा पूरी तरह ठप है. आम आदमी के मन में सवाल यह पैदा हो रहा है कि 3 मई के पहले ट्रेनों का परिचालन होगा या नहीं. ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं कि भारत में 40-दिवसीय लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी ट्रेन यात्रा पर प्रतिबंध 3 मई के बाद भी जारी रह सकता है, मतलब 4 मई से भी ट्रेन की यात्रा नहीं की जा सकती है.

देश में कोरोने के बढते संक्रमण को लेकर 40-दिवसीय लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने वाला है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 4 मई से रेलवे, ट्रेनों की का परिचालन फिर से शुरू करेगा कि नहीं. हालांकि रेल मंत्रालय ने इस पर अभी तक कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी है और न ही अभी टिकटों की बुकिंग ही शुरू हुई है.

Coronavirus: What's the risk of taking buses or trains? - BBC News

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प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उनके घर पर हुई बैठक में रेल यात्रा को फिर से शुरू करने पर बैठक हुई थी. रेल यात्रा कब से शुरू होगी, इस बारे में किसी विशेष तारीख पर कोई चर्चा नहीं हुई. फिलहाल यही कहना उचित होगा कि अभी लंबा समय लगेगा. यह निश्चित तौर पर 3 मई से आगे बढ़ेगा. वहीं लॉकडाउन के बाद जगह-जगह फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की मांग तेजी से बढने लगी है. ऐसे में सरकार की यह कोशिस है कि लॉक डाउन में ही जगह-जगह फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाई जाए. इसका सबसे बड़ा माध्यम रेलवे है लिहाजा रेलवे भी अपने तरफ से तैयारी में है. अगर केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलती है तो कुछ स्पेशल ट्रेन ग्रीन जोन में चलाई जा सकती है. हालांकि अधिकारिक तौर पर रेलवे ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान रेलवे देश भर में पार्सल ट्रेनों का संचालन कर रहा है, जिससे अवश्यक चीजों की आपूर्ति हो सके. रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान देशभर में दवाओं, मास्क, अस्पताल से संबंधित चीजों समेत 1,150 टन चिकित्सा सामग्री की ढुलाई की है. भारतीय रेल ने यह जानकारी दी. रेलवे ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के दौरान सरकार का हाथ बंटाने के लिये उसकी समयबद्ध पार्सल सेवाओं के जरिये इन वस्तुओं की ढुलाई की गई. उत्तरी रेलवे ने सबसे अधिक 400 टन सामान की ढुलाई की. इसके बाद पश्चिम रेलवे (328.84 टन) और मध्य रेलवे (136 टन) का स्थान है. रेलवे एक ओर जहां जरूरी सामानों की ढुलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वहीं दूसरी ओर वह जरूरत के समय लोगों को चिकित्सा मदद भी उपलब्ध करा रहा है.

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तृणमूल में लगातार तेज हो रहे बगावती स्वर, प्रशांत किशोर के खिलाफ नाराजगी

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बंगाल में कुछ माह बाद ही विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन तृणमूल के भीतर बगावती स्वर तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह से एक बाद एक विधायक व मंत्री अपनी नाराजगी जता रहे हैं यह शुभ संकेत नहीं है। तृणमूल के वरिष्ठ नेता और मंत्री धीरे-धीरे बगावत पर उतर रहे हैं, लेकिन ममता के लिए सबसे तगड़ा झटका उनके भरोसेमंद और आंदोलन के दिनों के सहयोगी शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा है। सिर्फ अधिकारी ही नहीं उनके अलावे कई और ऐसे नेता व विधायक हैं जो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) के पार्टी के भीतर हस्तक्षेप को लेकर मुखर हो रहे हैं। यही नहीं सत्तारूढ़ दल में मची उठापटक के पीछे सिर्फ पीके ही नहीं बल्कि तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को वजह माना जा रहा है।

पीके के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं तृणमूल के कई नेता

तृणमूल के कई नेता पीके के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा और आंध्र प्रदेश समेत कई चुनाव में जीत के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले पीके को ममता व अभिषेक ने पिछले साल ही बंगाल चुनाव में तृणमूल का कामकाज देखने के लिए हायर किया है। प्रशांत किशोर की एजेंसी आई-पैक पिछले वर्ष जुलाई से तृणमूल के लिए काम कर रही है लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे पीके ममता की उम्मीदों को ठेस पहुंचने की आशंका है। क्योंकि, पीके की रणनीति के तहत इस वर्ष जुलाई में ममता ने संगठन में भारी फेरबदल किया था। इसके बाद से ही नाराजगी बढ़ती जा रही है।

कई विधायक जता चुके हैं अपनी नाराजगी

पिछले दिनों मुर्शिदाबाद से तृणमूल विधायक नियामत शेख ने एक जनसभा में प्रशांत किशोर का खुलेआम विरोध करते हुए कहा था, क्या हमें उनसे (पीके) राजनीति समझने की जरूरत है? कौन है वह? अगर बंगाल में तृणमूल को नुकसान पहुंचा तो पीके उसकी वजह होंगे। यही नहीं कूचबिहार से तृणमूल विधायक मिहिर गोस्वामी ने भी प्रशांत किशोर पर आपत्ति जताते हुए फेसबुक पर कई पोस्ट किए। उन्होंने पीके पर निशाना साधते हुए लिखा, क्या तृणमूल अभी भी वाकई ममता बनर्जी की पार्टी है? ऐसा लगता है कि पार्टी को किसी ठेकेदार को दे दिया गया है। शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया तथा नई दिल्ली जाकर भाजपा का दामन थाम लिया।

पीके के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं तृणमूल के कई नेता

बैरकपुर विधानसभा से तृणमूल विधायक शीलभद्र दत्त ने पीके की एजेंसी पर हमला बोलते हुए चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। दत्ता ने कहा है कि एक बाहरी एजेंसी उन्हें सिखा रही है कि राजनीति कैसे करें। यही नहीं मंत्री रबींद्रनाथ भट्टाचार्य ने हुगली के सिंगुर के विधायक बेचाराम मन्ना से नाराज होकर इस्तीफा देने की बात कह दी थी। वहीं मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी भी तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल से नाराज हैंं।

Source : Dainik Jagran

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दिसंबर में लग सकता है झटका, बढ़ सकते हैं LPG सिलेंडर के दाम

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अगले महीने (दिसंबर) की पहली तारीख को आम जनता को झटका मिलने की आशंका है. ये झटका एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के रूप में हो सकता है. दरअसल, तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को संशोधित करती हैं और ये अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की दरों पर निर्भर करता है.

देश में एलपीजी की कीमत सरकारी तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं और हर महीने की पहली तारीख को ये संशोधित की जाती हैं. तेल विपणन कंपनियां दिसंबर की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन पर एक घोषणा कर सकती हैं. यानी 1 दिसंबर, 2020 से देशभर में रसोई गैस की कीमत में बदलाव होना तय है.

हालांकि, कोरोना संकट के दौरान लोगों को राहत देने के लिए घरेलू एलपीजी की कीमतों को स्थिर रखा गया है. उम्मीद कि जा रही है कि आगे भी राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए हमें 1 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा. देश में लगभग सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन है और इसका उपयोग मुख्य रूप से खाना बनाने के लिए किया जाता है.

एलपीजी की कीमतों में वृद्धि आम आदमी की जेब पर असर डालती है. हालांकि, एक अच्छी बात ये भी है कि भारत सरकार उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान कर रही है. सिलेंडर खरीदने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे व्यक्ति के बैंक खाते में जमा हो जाती है और ये हर महीने बदलती है.

उधर, बीपीसीएल एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे 7 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के मन में सब्सिडी को लेकर सवाल चल रहे थे. इस सवाल को लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी उसके उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी मिलती रहेगी. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘‘एलपीजी पर सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं को दी जाती है और किसी कंपनी को नहीं. इसलिए एलपीजी बेचने वाली कंपनी के स्वामित्व का सब्सिडी पर कोई असर नहीं होगा.’’

बता दें कि सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर हर वर्ष अधिकतम 12 रसोई गैस सिलेंडर(14.2 किलो गैस वाले) सब्सिडी वाली दर पर देती है. यह सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में दी जाती है. उपभोक्ता डीलर से बाजार मूल्य पर एलपीजी खरीदते हैं और बाद में सब्सिडी उनके खाते में आती है.

बढ़ सकते हैं LPG सिलेंडर के दाम

सरकार तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती है.

Source : Aaj Tak

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किसानों के समर्थन में हरभजन, कहा- बिना भिड़ंत के हम अन्नदाता की बात नहीं सुन सकते क्या

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कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों को टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह का साथ मिला है. उन्होंने किसानों को सुनने की अपील की है. हरभजन सिंह ने ट्वीट किया कि किसान हमारा अन्नदाता है. हमको अन्नदाता को थोड़ा समय देना चाहिए.

Harbhajan Singh condemns Bandra incident, says 'what happened today is  unacceptable' | Cricket News – India TV

टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज ने कहा कि क्या यह वाजिब नहीं होगा. बिना पुलिस भिड़ंत के क्या हम किसानों की बात नहीं सुन सकते. कृपया किसान की भी सुनिए. जय हिंद. बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़क पर उतरे हैं. वो सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

Delhi Chalo' protest: Farmers brave water cannons, tear gas as they inch  towards national capital | India News – India TV

प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली में प्रवेश करने को लेकर पुलिस से झड़प भी हुई. एक ओर जहां किसान दिल्ली में दाखिल होने पर अड़े रहे तो वहीं पुलिस उन्हें बॉर्डर पार करने से रोकती रही. पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े. इन सबके के बावजूद किसान अड़े रहे. आखिरी में प्रशासन को उनके आगे झुकना पड़ा और दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत देनी पड़ी.

Delhi Chalo' against farm laws: Farmers cross barricades, water jets;  Tomar, Rajnath offer talks | Cities News,The Indian Express

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