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ग्रामीण इलाकों के लिए सरकार का मेगा प्लान तैयार, बनेंगी डेढ़ लाख किलोमीटर की नई सड़कें

Ravi Pratap

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केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों में 1 लाख 50 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाने का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए 1.30 लाख करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च करने की योजना है। दरअसल, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण

(पीएमजीएसवाई-4) को लांच करने का रोडपैम बनाया है। फेज-4 में सरकार अगले सात साल (2027-28) में मैदानी व पहाड़ी राज्यों की ऐसी छोटी बस्तियों व गांवों में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी, जहां अभी तक पक्की सड़कें नहीं बनी हैं। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों सहित जम्मू-कश्मीर व लेह-लद्दाख भी शामिल है। इनकी संख्या 50 हजार से अधिक है।

‘हिन्दुस्तान’ के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 30 जुलाई को पीएमजीएसवाई-4  प्रस्ताव को नीति आयोग सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों के पास भेज दिया है। इसमें उल्लेख है कि पीएमजीएसवाई-3 के तहत 500 से अधिक आबादी के गांवों को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने का 98.5 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसलिए अब 250 अथवा इससे कम आबादी वाले छोटे गांवों व बस्तियों को ऑल वेदर रोड से कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए सरकार ने फेज-4 को लागू करने की योजना बनाई है।

दस्तावेजों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएमजीएसवाई-4 की मंजूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में फेज-4 को लांच किया जा सकेगा। इसके साथ ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट व सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। फेज-4 योजना को 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फेज-4 में 48,130 बस्तियों व गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा, जहां अभी तक पक्की सड़कें नहीं बनी हैं। इसके अलावा फेज-3 में भूमि अथवा पर्यावरण मंजूरी के अभाव में छूट गईं 2158 बस्तियों को फेज-4 में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार 50 हजार बस्तियों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने के लिए 1 लाख 50 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी।

30 हजार किलोमीटर सड़कों के पुनरुद्धार की योजना

फेज-4 में वर्ष 2000 में पीएमजीएसवाई के तहत बनी 30 हजार किलोमीटर सड़कें व पुलों के जीर्णोद्धार करने की योजना है। दस साल में उक्त सड़कें व पुल जर्जर हो चुके हैं। बस्तियों-गांवों तक विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए मरम्मत कार्य जरूरी है। इस प्रकार फेज-4 में 1.80 लाख किलोमीटर सड़कें बनेंगी। मैदानी राज्यों में केंद्र सरकार 60 फीसदी व राज्य सरकार को 40 फीसदी धन खर्च करना होगा। पूर्वोत्तर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में केंद्र 90 फीसदी व 10 फीसदी राज्य खर्च करेंगे। जम्मू-कश्मीर व लेह लद्दाख में केंद्र 100 फीसदी पैसा खर्च करेगा।

यूपी में 3136 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी

फेज-4 के तहत यूपी में 3136 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी। उत्तराखंड में 67 किलोमीटर, बिहार में 16032 किलोमीटर, झारखंड में 1916 किलोमीटर, अरुणाचल में 32 किलोमीटर, अमस में 11,576 किलोमीटर, जम्मू-कश्मीर में 185 किलोमीटर सड़कें बनेंगी।

Input : Live Hindustan

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अब वोट देने के लिए नहीं जाना होगा घर, कहीं से भी कर पाएंगे मतदान, यह है EC की प्लानिंग

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अपने घर-परिवार से दूर दूसरे शहरों में बसे लोगों को चुनाव में वोट देने के लिए घर जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग ऐसी योजना पर कामकर रहा है जिससे जल्द ही किसी भी पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बतायाकि मतदाता को देश में किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर वोट देने की योजना शुरू करने पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। रिमोट वोटिंग के प्रोजेक्ट काजल्द ही मॉक ट्रायल भी शुरू हो जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया, ‘हमने IIT मद्रास और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर रिमोट वोटिंग के प्रोजेक्ट पर पहले ही रिसर्च शुरू कर दी है और इसमें हम आगे भी बढ़ रहे हैं।’

हर चुनाव में हजारों मतदाता ऐसे होते हैं जो भौगोलिक बाधाओं की वजह से अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते। नौकरी, पढ़ाई, इलाजया किसी अन्य वजहों से मतदाता उस जगह से दूर रहते हैं जहां उनका नाम मतदाता सूची में है।

रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट ऐसे ही मतदाताओं को वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने की इजाजत देगा जो किसी न किसी वजह से अपने मतदान क्षेत्र से दूर रहने को मजबूर हैं।

चुनाव आयोग विदेशों में रह रहे मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू करने पर भी विचार कर रहा है, जिन्हें मौजूदा व्यवस्था के तहत वोटिंग के लिए अपने मतदान केंद्र पर जाना जरूरी है।

Source : Hindustan

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राशन कार्ड हुआ गजब खेल, पत्नी बनी बहन, बेटा बना भाई

Muzaffarpur Now

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राशन कार्ड ने गजब कर डाला। संतोष सिंह ने परिवार का राशन कार्ड बनवाया तो उनकी पत्नी को उनकी बहन बना दिया और बेटे को भाई। इतना ही नहीं, संतोष की मां ही बदल गई। संतोष सिंह जन्नतुन के पुत्र बन गए। संशोधन कराने को चक्कर लगाए तो दूसरी मुसीबत आ गई। इस बार राशन कार्ड ने संतोष को गायब कर दिया।

मुख्यमंत्री से की शिकायत

संतोष की पत्नी को किसी और की ही पत्नी बना दिया और दो अजनबियों को उनकी संतान। चकराए संतोष ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की है। उधर, अफसर कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की गलती है।

सीएम से सांसद से सांसद तक लगाई गुहार

होमगार्ड संतोष सिंह ने राशन पाने और कार्ड सुधरवानी के लिए 10 महीने में कोई चौखट नहीं छोड़ी। वह डीएम, राशन कार्यालय और सांसद सत्यदेव पचौरी तक गुहार लगा चुका है। सभी ने आश्वासन दिया फिर भी उसका राशन कार्ड ठीक नहीं किया गया।

सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से राशन कार्ड में फीड की जा रही जानकारियां अपडेट नहीं हो पा रही हैं। बार-बार नाम अन्य कार्ड में जुड़ रहे हैं। 1 जनवरी 2020 से एक देश एक राशन कार्ड की योजना आई है। अगर इनके नाम का कहीं और राशन कार्ड बना होगा तो दिक्कत आएगी। शिकायत पर जांच कराई जा रही है। – अखिलेश श्रीवास्तव, जिला पूर्ति अधिकारी

Source : Hindustan

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अब Aadhar कार्ड की तरह फोन पर Download कर सकेंगे Voter ID कार्ड, आज से शुरू हो जाएगी सुविधा

Muzaffarpur Now

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चुनाव आयोग (Election Commission) सोमवार यानी कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters Day) मनाएगा. ऐसे में संचार, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद सोमवार को मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च करेंगे. इसे मोबाइल फोन या पर्सनल कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है. अब आपका वोटर आईडी कार्ड डिजिटल हो जाएगा.

चुनाव आयोग 25 जनवरी को e-EPIC एप की शुरुआत करेगा. इसके जरिए आधार कार्ड की तरह ही वोटर आईडी कार्ड भी ऑनलाइन जनरेट किए जा सकेंगे. इसमें डिजिटल लॉकर जैसी सुविधाएं होंगी और इसे प्रिंट भी किया जा सकता है. बता दें कि e-EPIC मतदाता फोटो पहचान पत्र का डिजिटल वर्जन है.

चुनाव आयोग ने रविवार को अपने एक बयान में कहा, ‘केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सोमवार को e-EPIC कार्यक्रम लॉन्च करेंगे और पांच नए मतदाताओं को e-EPIC और इलेक्टर फोटो पहचान पत्र वितरित करेंगे.’ मालूम हो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पहले से ही डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं.

गौरतलब है कि भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले 25 जनवरी, 1950 को चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था. पिछले कुछ वर्षों से, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए 25 जनवरी को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च करेंगे.

कुल मिलाकर, अब आपको वोटर आईडी कार्ड की हार्ड कॉपी हमेशा साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप उसे फोन पर डाउनलोड कर रख सकते हैं. हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है.

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