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जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं प्लंबर और इलेक्ट्रिशन भी

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सरकार ऐसे प्लंबर, इलेक्ट्रिशन और ब्यूटीशियन जैसे कामगारों को भी जल्द गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) नेटवर्क के दायरे में लाने पर विचार कर रही है, जो ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर लिस्टेड हैं। इसे गिग इकॉनमी वर्कर्स (स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कामगार) को फॉर्मल वर्कफोर्स में लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री ऐंड इंटर्नल ट्रेड (DPIIT) UrbanClap, HouseJoy और Bro4u जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस के लिए यह अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है कि वे ऐसे सर्विस प्रफेशनल्स को ही जोड़ सकते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने ET को यह जानकारी दी।

अधिकतर को नहीं देना होगा जीएसटी

हालांकि, ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स से जुड़े अधिकतर प्लंबर्स, इलेक्ट्रिशन, फिटनेस ट्रेनर्स की सालाना आमदनी 40 लाख रुपये से कम है और इसलिए उन्हें जीएसटी नहीं चुकाना होगा। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम ऐसे प्रफेशनल्स का डेटाबेस तैयार करने के मकसद से भी उठाया है।


‘अभी सरकार के पास इनका डेटा नहीं’

एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा, ‘ये प्रफेशनल्स लोगों के घर जाते हैं और उनकी पहचान का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हो सकता है कि उन्हें जीएसटी नहीं देना पड़ा और तिमाही फाइलिंग की भी जरूरत ना हो, लेकिन यदि वे नेटवर्क पर रजिस्टर्ड हैं तो हम किसी अप्रिय घटना की स्थिति में खोजकर निकाल सकते हैं।’


कपंनियां रखेंगी पूरा हिसाब

अधिकारी ने यह भी बताया कि इन प्रफेशनल्स को जोड़ने वाली कंपनियों से कहा जाएगा कि वे उनके द्वारा किए गए सभी कामों का हिसाब रखें। UrbanClap ने इस मुद्दे पर अभी कॉमेंट करने से इनकार किया है, क्योंकि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप में कुछ नहीं गया गया है। Housejoy और Bro4u के अधिकारियों ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है।


‘अभी भी है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था

एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘हम कई मुद्दों की पड़ताल कर रहे हैं, जैसे उपभोक्ता की सुरक्षा और इन वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा। उन्होंने कहा, ‘आज भी वॉलेंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। इसलिए हम उन्हें कोई बड़ी चीज नहीं करने को कह रहे हैं।’

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बीवी हो तो ऐसी: पेट्रोल से जलाने आया था पति, लेकिन खुद ही जल गया, बीवी ने बचाई जान

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नई दिल्ली. पति-पत्नी के बीच झगड़ा होना मामूली बात है. यह घर-घर की कहानी है. आए दिन इस वजह से मारपीट से लेकर हत्या तक की वारदात की खबरें आती रहती हैं. लेकिन दिल्ली में एक पति के साथ जो हुआ, वह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक पति अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने के लिए पेट्रोल लेकर आया. उसने आग लगाकर पहले पत्नी और बाद में खुद को मार डालने की कोशिश भी की, लेकिन ऐन वक्त पर पत्नी ने ही उसकी जान बचा ली. पति को जलता देख पत्नी ने किसी तरह उसकी जान बचाई. आग लगने से घायल पति को बाद में लालबहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बीवी हो तो ऐसी: पेट्रोल से जलाने आया था पति, लेकिन खुद ही जल गया, बीवी ने बचाई जान

पहले भी होता था विवाद

स्थानीय लोगों के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन से पहले आरिफ मेरठ गया था. लॉकडाउन की वजह से वह वहीं फंस गया. लॉकडाउन खुलने के बाद बीते दिनों वह दिल्ली लौटा. आरिफ और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. लॉकडाउन की वजह से दोनों के बीच बनी दूरियों ने भी यह विवाद कम नहीं किया. इसलिए मेरठ से लौटकर 35 वर्षीय आरिफ ने इस विवाद को जड़ से खत्म करने का प्लान बनाया. उसने पत्नी और खुद को मार डालने का प्रयास किया.

पत्नी को आग लगाकर मार डालने के लिए आरिफ कहीं से पेट्रोल लेकर आया. मंगलवार को उसने पत्नी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसे जलाने की कोशिश की. इसके बाद उसने खुद के ऊपर भी पेट्रोल छिड़क लिया. पति का इरादा भांपकर पत्नी जान बचाने का प्रयास करने लगी. देखते ही देखते आरिफ भी आग की चपेट में आ गया. पति को जलता देख बाद में आरिफ की पत्नी ने उसके शरीर पर कंबल डालकर आग बुझाई. यह पूरी घटना त्रिलोकपुरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. बाद में घायल आरिफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Input : News18

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फ्री- फ्री देने वाले केजरीवाल सरकार का हुआ फकीरों जैसा हाल, कंगाल हुई दिल्ली सरकार

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वो कहते है ना जितना चादर हो उतना ही पांव को फैलाना चाहिए लेक़िन केजरीवाल तो पसरते चले गए. चुनाव से पहले रैलियों में चीख़ने वाले केजरीवाल की पैसो की कोई कमी नही है जी. अब वहीं केजरीवाल केंद्र से पैसा मांगते वक्त ये कह रहे है कि बस 5 हजार करोड़ दे दो जी हमारे पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसा नही है.

Delhi CM Arvind Kejriwal says free electricity for usage up to ...

चुनाव के ठीक पहले जीतने के लालच में केजरीवाल ने धराधर फ्री-फ्री का स्किम चलाया और पैसा लुटाने लगे चारों तरफ वाह-वाही भी होने लगी कि केजरीवाल जनता की सोचता है, लेक़िन ये अब पता चला कि जीतने के चक्कर में सरकारी खज़ाना लुटाने वाले केजरीवाल की सरकार अब कंगाल हो चुकी है. इतनी कंगाल की उनके पास अब अपने कर्मचारियों को देने के लिये पैसा भी नही है.

केजरीवाल सरकार ने अब केंद्र के सामने अपना दुखड़ा रोया है कि दिल्ली सरकार के पास इतने भी पैसा नहीं है कि वो कर्मचारियों को वेतन दे सके ऐसी हालत में केंद्र उनकी मदद करे, हालांकि केजरीवाल एक तरफ केंद्र से मदद मांग रहे है वही दूसरी ओर विज्ञापन पर भी ख़ूब पैसे उड़ा रहे है. अभी कुछ दिन पहले ही केजरीवाल ने दिल्ली से प्रकाशित होने वाली सभी अंग्रेजी – हिंदी अखबार में फ्रंट पेज पर फूल साइज़ विज्ञापन दिया था.

Kejriwal releases 'guarantee card' of promises: Free bus rides ...

खुद की सरकार को कंगाल साबित करने वाले केजरीवाल की अब हर तरफ़ आलोचना हो रही है लोग केजरीवाल से सवाल कर रहे है और केजरीवाल घिरते नजर आ रहे है.

फ्री – फ़्री करने वाली केजरीवाल की सरकार अब फकीरी का राग अलाप रही है इसलिये महान लोगो ने कहा है. उतनी ही पांव पसारो जितनी लंबी चादर.

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11 डिजिट का नहीं होगा आपका मोबाइल नंबर, लेकिन जल्द होंगे ये बड़े बदलाव

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टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने ऐलान किया है कि मोबाइल नंबरिंग स्कीम (mobile numbering scheme) में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. ट्राई ने स्पष्ट करते हुए बताया कि उसने डायलिंग पैटर्न (dialing pattern) में मामूली बदलाव का सुझाव दिया है. आइए जानें ट्राई की सिफारिशों के आधार पर क्या बदल सकता है और क्या नहीं…

ट्राई ने मोबाइल के लिए 11 अंकों की नंबरिंग योजना की सिफारिश नहीं की है. ट्राई ने कहा कि उसने मोबाइल के लिए 11 अंकों की नंबरिंग स्कीम को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है.

भारत में मोबाइल फोन के लिए 10 अंकों की संख्या जारी रहेगी.

ये हो सकते है बदलाव

  • TRAI ने फिक्स्ड लाइन से कॉल करते समय मोबाइल नंबर के आगे ‘0’ लगाने की भी बात कही है. फिलहाल फिक्स्ड लाइन कनेक्शन से इंटर-सर्विस एरिया मोबाइल कॉल्स करने के लिए पहले ‘0’ लगाना पड़ता है. जबकि मोबाइल से लैंडलाइन पर बिना ‘0’ लगाए भी कॉलिंग की जा सकती है.
  • ट्राई का कहना है कि डायलिंग पैटर्न में यह बदलाव भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, जो मोबाइल सेवाओं के लिए 2544 मिलियन अडिशनल नंबरिंग रिसोर्स उत्पन्न करेगा.
  • ट्राई ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि फिक्स्ड-टू-फिक्स्ड, मोबाइल-टू-फिक्स्ड और मोबाइल-टू-मोबाइल कॉल्स के लिए डायलिंग प्लान में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है.
  • परामर्श के दौरान ज़्यादातर दूरसंचार ऑपरेटरों ने मोबाइल नंबरों के लिए 11 अंकों की संख्या का विरोध किया. उनके मुताबिक 11 अंकों की नंबरिंग स्कीम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए बड़े पैमाने पर कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका मतलब ये हुआ टेलीकॉम कंपनियों के लिए अडिशनल लागत. साथ ही ये ग्राहकों के लिए कंफ्यूजन और असुविधा भी पैदा करेगी.

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