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जीएसपी से भारत को बाहर करने के अमेरिकी नोटिस की जवाबी कार्रवाई करने के मूड में मोदी सरकार
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (GSP) से बाहर करने वाले नोटिस पर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। केंद्र सरकार ने भी अमेरिका को याद दिलाया है कि अमेजन, उबर, गूगल और फेसबुक जैसी कई कंपनियां India से अरबों रुपए की कमाई करती है। और भविष्य में यह […]
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (GSP) से बाहर करने वाले नोटिस पर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। केंद्र सरकार ने भी अमेरिका को याद दिलाया है कि अमेजन, उबर, गूगल और फेसबुक जैसी कई कंपनियां India से अरबों रुपए की कमाई करती है। और भविष्य में यह बाजार और बढ़ेगा। लिहाजा, अमेरिका को कोई भी कदम उठाने से पहले समग्र दृष्टि से विचार करना चाहिए। भारत के इस जवाब से माना जा रहा है कि जल्द ही वाणिजय मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इन कंपनियों पर टैक्स में इजाफा कर सकता है। ताकि जीएसपी से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। गौरतलब है कि भारत और तुर्की को दिए गए तरजीही दर्जे को खत्म करने से निर्यात करने वाले छोटे व मझोले उद्योगों पर बड़ा असर पड़ सकता है। नोटबंदी के बाद अब इस सेक्टर पर दोहरी मार पड़ेगी। निर्यात कम होने से उत्पादन में 25 फीसदी तक गिरावट आ सकती है। इससे कम सैलरी वाली नौकरियों पर भी संकट आ सकता है।
अमेरिकी मांग हमारी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ
केंद्र सरकार के प्रेस इंफार्मेशन ऑफ ब्यूरो (PIB)द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिका जीएसपी जारी रखने के एवज में डेयरी, मेडिकल उपकरण, टेलीकॉम आदि में छूट चाहता है। दिक्कत यह है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में अमेरिका में पशुओं को भी पोर्क खिलाया जाता है। इस तरह के पशु के डेयरी उत्पादों को अमेरिका भारत में निर्यात करना चाहता है। यह उत्पाद भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ होंगे। जबकि मेडकल व टेलीकॉम के लिए भारत बातचीत के लिए तैयार है।
WTO के मापदंडों के भीतर है भारत के टैरिफ
अमेरिका भारतीय टैरिफ के उच्च होने का मुद्दा समय-समय पर उठाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया है कि भारत के टैरिफ WTO डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धताओं के तहत अपनी बाउंड दरों के भीतर हैं। कई दरें इन बाउंड दरों से कम औसत पर भी हैं।
GSP से हमें क्या है फायदे
GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज। अमेरिका ने GSP की शुरुआत 1976 में विकासशील में आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए की थी। इसके तहत चुनिंदा गुड्स के ड्यूटी-फ्री या मामूली टैरिफ पर इम्पोर्ट की अनुमति दी जाती है। GSP के तहत केमिकल्स और इंजिनियरिंग जैसे सेक्टरों के करीब 1900 भारतीय प्रॉडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में ड्यूटी फ्री पहुंच हासिल है।भारत ने 2017-18 में अमेरिका को 48 अरब डॉलर (3,39,811 करोड़ रुपये) मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया था। इनमें से सिर्फ 5.6 अरब डॉलर यानी करीब 39,645 करोड़ रुपये का निर्यात GSP रूट के जरिए हुआ। इससे भारत को सालाना 19 करोड़ डॉलर (करीब 1,345 करोड़ रुपये) का ड्यूटी बेनिफिट मिलता है। इसके तहत मुख्य तौर पर ऐनिमल हस्बैंड्री, मीट, मछली और हस्तशिल्प जैसे कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है। इन उत्पादों को आम तौर पर विकासशील देशों के उत्पाद के तौर पर देखा जाता है।
यह था मकसद
अमेरिका और ब्रिटेन के साथ-साथ यूरोपियन यूनियन भी विकासशील देशों से GSP के तहत कुछ वस्तुओं का आयात करते हैं। यूएस ट्रेड रेप्रिजेंटटिव ऑफिस के मुताबिक GSP का उद्देश्य विकासशील देशों को अपने निर्यात को बढ़ाने में मदद करना है ताकि उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ सके और गरीबी घटाने में मदद मिल सके।
Input : Dainik Bhaskar
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उदयपुर हत्याकांड: आरोपियों की जयपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पिटाई

जयपुर. उदयपुर हत्याकांड के चारों आरोपियों को जयपुर कोर्ट से निकलते समय अधिवक्ताओं ने जमकर पीटा. आरोपियों की किसी भी अधिवक्ता ने पैरवी नहीं की. चारों आरोपियों को एनआईए ने कोर्ट में पेश किया. वापस अजमेर जेल ले जाते समय अधिवक्ताओं का गुस्सा आरोपियों पर फूट पड़ा. उन्होंने चारों आरोपियों की पिटाई कर दी.
अदालत में पेश करने से पहले आरोपियों को लेकर पुलिस दल, एटीएस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के कार्यालय में पहुंचा. एनआईए ने एटीएस से सभी दस्तावेजी सबूत एकत्र किये. इसके बाद कन्हैयालाल हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज अख्तरी, गौस मोहम्मद और उनके साथी आसिफ और मोहसिन सहित चारों आरोपियों को एनआईए और एटीएस के दल ने अदालत में पेश किया. सुरक्षा कारणों से अदालत और शहर के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था.
#WATCH | Udaipur murder incident: Accused attacked by an angry crowd of people while being escorted by police outside the premises of NIA court in Jaipur
All the four accused were sent to 10-day remand to NIA by the NIA court, today pic.twitter.com/1TRWRWO53Z
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 2, 2022
उदयपुर हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है हर रोज़ नए नए और बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. हत्यारे गिफ्तार हो चुके हैं और उनसे पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है जिसमें हर रोज़ नई नई बातें सामने आ रही हैं. कुछ ऐसे ही नए सवाल सामने आए हैं जिन्होंने सभी को चौंका दिया है. पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि जिस तरह के खतरनाक खंजर ये दोनों हत्यारे वीडियो में दिखा रहे हैं ठीक वैसे ही दो खंजर और बनाए गए थे. आखिर दोनों हत्यारों ने हत्या करने के बाद जो वीडियो बनाया गया… उसको शूट कौन कर रहा था ? आखिर कौन था जो वीडियो बनाने में इन हत्यारों की मदद कर रहा था? इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है.
पुलिस की पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि इन दोनों यानी आसिफ और मोहसिन ने भी खंजर लिया हुआ था. यानी कुल मिलाकर चार खंजर कन्हैया की हत्या के लिए बनाए गए थे. दो खंजर रियाज और गौस मोहम्मद के पास था और दो खंजर आसिफ और मोहसिन के पास थे.
Source : News18
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बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, निकली है बंपर वैकेंसी

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Bank of Baroda की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन 22 जून से शुरू हो गई है.
इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.bankofbaroda.in/career पर क्लिक करके भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsites के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 325 पदों को भरा जाएगा.
BOB SO Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 22 जून 2022
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 12 जुलाई 2022
BOB SO Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण
पद का नाम ग्रेड रिक्तियों की संख्या
रिलेशनशिप मैनेजर एसएमजी/एस-IV- 75
कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट एमएमजी/एस-III- 100
क्रेडिट विश्लेषक एमएमजी/एस-III- 100
कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट एमएमजी/एस-II- 50
BOB SO Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड
संबंध प्रबंधक और कॉर्पोरेट और संस्थान (क्रेडिट) – ग्रेजुएट (किसी भी विषय में) और वित्त में विशेषज्ञता के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री / डिप्लोमा (न्यूनतम 1 वर्ष का पाठ्यक्रम) होना चाहिए.
क्रेडिट एनालिस्ट- ग्रेजुएशन (किसी भी विषय में) और फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या सीए/सीएमए/सीएस/सीएफए होना चाहिए.
कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट – ग्रेजुएट (किसी भी विषय में) और CA होना चाहिए.
BOB SO Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा
रिलेशनशिप मैनेजर – 25 से 42 वर्ष
कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट – 28 से 35 वर्ष
क्रेडिट एनालिस्ट – 28 से 35 वर्ष
कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट – 25 से 30 वर्ष
BOB SO Recruitment 2022 के लिए वेतन
एमएमजीएस II: रु. 48170 x 1740 (1) – 49910 x 1990 (10) – 69180
एमएमजीएस III: रु। 63840 x 1990 (5) – 73790 x 2220 (2) – 78230
एसएमजी/एस-IV : रु. 76010 x 2220 (4) – 84890 x 2500 (2) – 89890
BOB SO Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) / महिला – 100 / – रुपये
जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस- 600/- रुपये
Source : News18
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मुजफ्फरपुर : अग्निपथ योजना संबधी जानकारी के लिए सेना के अधिकारी से संपर्क कर ले सकते जानकारी

सेना भर्ती निर्देशक कर्नल बॉबी जसरोटिया ने जिले के युवाओं से अपील की है कि वे अग्निपथ योजना से संभंबित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए सेना भर्ती कार्यालय मै 10 बजे से 1 बजे के बीच आ कर जानकारी पराप्त कर सकते है।
साथ ही साथ सेना भर्ती निर्देशक ने सेना भर्ती कार्यालय के आधीन आठों जिलों के युवाओं से आग्रह किया की बह किसी के बहकावे में न आएं और उपद्रवी गतिविधियों में भाग न लें। इससे न केवल उनके वविश का नुकसान होगा बल्कि देश और समाज का भी नुकसान होगा।
कर्नल बॉबी जसरोटिया ने बताया कि कुछ आसामाजिक तत्व अग्निपथ योजना पर बारंभ फला रहे है आप उन के जासे मै ना आए।
किसी भी क्षण भारतीय सेना के JIA साइट पर अग्नि पथ योजना में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बताया कि नोटिफिकेशन जारी होने पर उसके आलोक में युवा/नौजवान सेना बहाली की विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेने की दिशा में पूरी तत्परता एवं मनोयोग के साथ आगे आएं और सेना में बहाल होकर देश की सेवा करें।
उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे म आकर उपद्रवी गतिविधियों में शामिल होने के कारण यदि प्रथमिकी दर्ज होती है तो आपका और आपके माता- पिता के सपने पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति पब्लिक की ही संपत्ति है।अतः किसी भी प्रकार की संपत्ति यथा: सड़क, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, बस, निजी वाहनों इत्यादि को नुकसान न पहुंचाया जाए।
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