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जीएसपी से भारत को बाहर करने के अमेरिकी नोटिस की जवाबी कार्रवाई करने के मूड में मोदी सरकार

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अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (GSP) से बाहर करने वाले नोटिस पर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। केंद्र सरकार ने भी अमेरिका को याद दिलाया है कि अमेजन, उबर, गूगल और फेसबुक जैसी कई कंपनियां India से अरबों रुपए की कमाई करती है। और भविष्य में यह बाजार और बढ़ेगा।  लिहाजा, अमेरिका को कोई भी कदम उठाने से पहले समग्र दृष्टि से विचार करना चाहिए। भारत के इस जवाब से माना जा रहा है कि जल्द ही वाणिजय मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इन कंपनियों पर टैक्स में इजाफा कर सकता है। ताकि जीएसपी से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। गौरतलब है कि भारत और तुर्की को दिए गए तरजीही दर्जे को खत्म करने से  निर्यात करने वाले छोटे व मझोले उद्योगों पर बड़ा असर पड़ सकता है। नोटबंदी के बाद अब इस सेक्टर पर दोहरी मार पड़ेगी। निर्यात कम होने से उत्पादन में 25 फीसदी तक गिरावट आ सकती है। इससे कम सैलरी वाली नौकरियों पर भी संकट आ सकता है।

अमेरिकी मांग हमारी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ

केंद्र सरकार के प्रेस इंफार्मेशन ऑफ ब्यूरो (PIB)द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिका जीएसपी जारी रखने के एवज में डेयरी, मेडिकल उपकरण, टेलीकॉम आदि में छूट चाहता है। दिक्कत यह है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में अमेरिका में पशुओं को भी पोर्क खिलाया जाता है। इस तरह के पशु के डेयरी उत्पादों को अमेरिका भारत में निर्यात करना चाहता है। यह उत्पाद भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ होंगे। जबकि मेडकल व टेलीकॉम के लिए भारत बातचीत के लिए तैयार है।

WTO के मापदंडों के भीतर है भारत के टैरिफ

अमेरिका भारतीय टैरिफ के उच्च होने का मुद्दा समय-समय पर उठाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया है कि भारत के टैरिफ WTO डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धताओं के तहत अपनी बाउंड दरों के भीतर हैं। कई दरें इन बाउंड दरों से कम औसत पर भी हैं।

GSP से हमें क्या है फायदे

GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज। अमेरिका ने GSP की शुरुआत 1976 में विकासशील में आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए की थी। इसके तहत चुनिंदा गुड्स के ड्यूटी-फ्री या मामूली टैरिफ पर इम्पोर्ट की अनुमति दी जाती है। GSP के तहत केमिकल्स और इंजिनियरिंग जैसे सेक्टरों के करीब 1900 भारतीय प्रॉडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में ड्यूटी फ्री पहुंच हासिल है।भारत ने 2017-18 में अमेरिका को 48 अरब डॉलर (3,39,811 करोड़ रुपये) मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया था। इनमें से सिर्फ 5.6 अरब डॉलर यानी करीब 39,645 करोड़ रुपये का निर्यात GSP रूट के जरिए हुआ। इससे भारत को सालाना 19 करोड़ डॉलर (करीब 1,345 करोड़ रुपये) का ड्यूटी बेनिफिट मिलता है। इसके तहत मुख्य तौर पर ऐनिमल हस्बैंड्री, मीट, मछली और हस्तशिल्प जैसे कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है। इन उत्पादों को आम तौर पर विकासशील देशों के उत्पाद के तौर पर देखा जाता है।

यह था मकसद

अमेरिका और ब्रिटेन के साथ-साथ यूरोपियन यूनियन भी विकासशील देशों से GSP के तहत कुछ वस्तुओं का आयात करते हैं। यूएस ट्रेड रेप्रिजेंटटिव ऑफिस के मुताबिक GSP का उद्देश्य विकासशील देशों को अपने निर्यात को बढ़ाने में मदद करना है ताकि उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ सके और गरीबी घटाने में मदद मिल सके।

Input : Dainik Bhaskar

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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, हिज्बुल के दो आतंकवादी मारे गए

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श्रीनगर. जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. जिसमें दो आतंकी मार गिराए गए है. पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी मारे गए दोनों आतंकी हिज्बुल के थे. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के इस जिले के वानपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई और तलाश अभियान चलाया गया.

DEMO PIC

अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलाई जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई. मिली जानकारी के अनुसार जम्मू और कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त ऑपरेशन किया जा रहा है.

CNN NEWS18 के रिपोर्टर मुफ्ती इस्लाह की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सर्च ऑपरेशन के दौरान आंतकियों ने CRPF, सेना की राष्ट्रीय रायफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी. कुलगाम के वानपोरा में दोनों आतंकी मारे गए.

यह ख़बर बिल्कुल अभी आई है और इसे सबसे पहले आप मुजफ्फरपुर नाउ पर पढ़ रहे हैं. जैसेजैसे जानकारी मिल रही है, हम इसे अपडेट कर रहे हैं. ज्यादा बेहतर एक्सपीरिएंस के लिए आप इस खबर को रीफ्रेश करते रहें, ताकि सभी अपडेट आपको तुरंत मिल सकें. आप हमारे साथ बने रहिए और पाइए हर सही ख़बर, सबसे पहले सिर्फ मुजफ्फरपुर नाउ पर

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बाप से नौकरी मांगने की सलाह देने वाले JDU विधायक की सफाई, भतीजे से बातचीत को मीडिया ने मुद्दा बनाया

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PATNA : क्वारंटीन सेंटर में रखे गये एक मजदूर को बाप से नौकरी मांगने की सलाह देने के मामले में घिरे जेडीयू के विधायक रणधीर कुमार सोनी ने सफाई दी है. विधायक ने कहा है कि उन्होंने अपने गांव के रिश्ते के भतीजे से पारिवारिक संबंधों के कारण बातचीत की थी. मीडिया ने उसे गलत मोड़ दे दिया है.

विधायक रणधीर कुमार सोनी की सफाई

जेडीयू विधायक रणधीर कुमार सोनी ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्र में क्वारंटीन सेंटर का दौरा कर रहे थे. इस दौरान एक सेंटर पर उनकी मुलाकात अपने गांव के पिंटू नामक युवक से हुई. विधायक ने कहा कि पिंटू के पूरे परिवार से उनका संबंध है और वो रिश्ते में उनका भतीजा लगता है. भतीजा ने उनसे कहा कि काम चाहिये तो उन्होंने पारिवारिक रिश्ते के कारण उससे कहा कि बाबू जी से जाकर काम मांगो. मीडिया ने इस पारिवारिक वार्तालाप को सनसनीखेज बनाकर पेश कर दिया है.

दरअसल शेखपुरा के विधायक रणधीर कुमार सोनी अपने क्षेत्र के चांदी गांव में एक क्वारेंटाइन सेंटर में पहुंचे थे तो मजदूरों ने रोजगार की मांग की थी. इसी दौरान उन्होंने एक मजदूर से कहा कि ”जो बाप तुमको जन्म दिया है वो क्या तुम को रोज़गार दिया.”

विधायक की बातचीत का ये वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद पार्टी ने भी उनसे सफाई मांगी है. विधायर रणधीर सोनी ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए सफाई दी. उन्होंने क्वारंटीन सेंटर के उस मजदूर का भी वीडियो भेजा है जिससे वे बात कर रहे थे. मजदूर के परिवार के लोगों का भी वीडियो मीडिया को भेजा गया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि विधायक जी ने उनका पारिवारिक संबंध हैं और इसी संबंध के नाते विधायक ने टिप्पणी की थी.

Input : First Bihar

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एक जून से चलने वाली स्‍पेशल ट्रेनों में आरएसी और वेटिंग टिकट का क्‍या होगा, जानें

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प्रवासियों और सामान्‍य लोगों के आवागमन को लेकर रेल और गृह मंत्रालय की शनिवार को संयुक्‍त प्रेस काफ्रेंस आयोजित हुई। इस मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्‍त सचिव पुण्‍य सलिला श्रीवास्‍तव ने कहा कि अब तक 2600 से अधिक विशेष ट्रेनें चली हैं, 35 लाख से अधिक प्रवासियों ने इन ट्रेनों का लाभ उठाया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या अब प्रतिदिन 200 से अधिक हो गई है। 1 जून से रेलवे और भी स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिसके लिए 14 लाख बुकिंग हो चुकी हैं।

रेलवे बोर्ड के अध्‍यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि भारतीय रेलवे एक मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई। सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रेनों और स्टेशनों में शारीरिक दूरी और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। 80% ट्रेन यात्राएं उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों द्वारा की गई हैं।

1 जून से 200 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला

उन्‍होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 1 जून से 200 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। कुछ स्‍पेशल ट्रेनों में बर्थ की क्षमता का महज 30 फीसद ही बुकिंग हुई है, हालांकि कुछ ट्रेनों में 100 फीसद सीटें बुक हो चुकी हैं। अभी भी 190 ट्रेनों की उपलब्धता है। इस दौरान शिकायत आ रही थीं कि श्रमिक भाई बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए टिकट काउंटर खोलने का भी फैसला किया गया। उन्‍होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वे राज्य सरकार के समन्वय के साथ चलाई जा रही हैं। अगर जरूरत पड़ी तो 10 दिन के बाद भी ट्रेनें शेड्यूल की जाएंगी।

वेटिंग लिस्‍ट की व्‍यवस्‍था इसलिए की गई 

उन्‍होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट इसलिए दिया क्योंकि पहले ट्रेनों में देखा गया कि कुछ लोग ट्रेन खुलने के वक्त टिकट कैंसल कर रहे थे। अब वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था होने के कारण कैंसल टिकटों से खाली बर्थ को बाकी लोगों से भरा जाएगा।

जानें क्‍या होगा आरएसी टिकट का 

उन्‍होंने कहा कि हमने सिर्फ कंफर्म टिकट से ही यात्रा की अनुमति दी है। साथ ही एनरूट टिकट बिल्कुल मना किया है। रास्ते में किसी यात्री को चढ़ने की अनुमति नहीं है, इसलिए आरएसी टिकट के कंफर्म  होने की पूरी संभावना है।

10 दिनों में 2600 ट्रेनें चलाने का शेड्यूल  

उन्‍होंने कहा कि भारतीय रेल और राज्य सरकारों ने मिलकर अगले 10 दिनों के लिए एक शेड्यूल बनाया है और 2600 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें 36 लाख यात्री सफर कर पाएंगे। अगर किसी भी स्टेशन से ज्यादा संख्या में प्रवासी अपने घर जाना चाहेंगे तो उनके लिए भी ट्रेन सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्‍होंने कहा कि  अधिकांश ट्रेनों को उत्‍तर प्रदेश, बिहार, मध्‍य प्रदेश, झारखंड के लिए चलाया गया। पश्चिम बंगाल के लिए काफी कम ट्रेनें चलाईं गईं। उन्होंने सिर्फ 105 ट्रेनों के लिए अनुमति दी।

नहीं बढ़ाए गए टिकट के दाम  

विनोद कुमार यादव ने कहा कि लॉकडाउन से पहले जो टिकट का मूल्‍य था, आज भी वही है। किसी टिकट पर एक भी पैसा ज्यादा नहीं लिया जा रहा है। लॉकडाउन से पहले कुछ छूटों पर रोक लगा दी गई थी, वही व्यवस्था आज भी लागू है।

पश्चिम बंगाल के लिए श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनों का संचालन रोका गया 

उन्‍होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तूफान की वजह से नुकसान हुआ है। मुख्‍य सचिव ने कहा है कि जब यथा स्थिति बहाली का काम हो जाएगा तो जानकारी देंगे और इसके बाद ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्‍होंने कहा कि एक अप्रैल से 22 मई तक मालगाड़ी आवागमन से 9.7 मिलियन टन खाद्यान्न की डिलीवरी सुनिश्चित की।  22 मार्च से 3,255 पार्सल स्पेशल ट्रेनें का संचालन किया गया है।

कोविड केयर सेंटर के रूप में बदले गए 50 फीसद कोचों का श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनों में इस्‍तेमाल 

विनोद कुमार यादव ने कहा कि हमने 5,000 रेल कोच को 80,000 बिस्तरों वाले COVID केयर सेंटर के रूप में बदल दिया था। चूंकि इनमें से कुछ का अभी उपयोग नहीं किया जा रहा था इसलिए हमने इनमें से 50 फीसद कोचों को श्रमिक विशेष ट्रेनों के लिए इस्तेमाल किया। जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से कोरेाना वायरस के मरीजों के देखभाल के लिए उपयोग किया जाएगा।

Input : Live Cities

 

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