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टाॅप 10 अमीर खिलाड़ी में शामिल हैं गौतम गंभीर, क्रिकेट के बाद अब राजनीति की पिच पर हुए हिट

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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर ने राजनीति में आते ही धमाल मचा दिया। गंभीर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से पहली बार राजनीति में उतरे और शानदार जीत की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। गौतम गंभीर लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा की ओर से ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़े। फिलहाल गौतम गंभीर अपने क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से काफी आगे चल रहे हैं। ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से गौतम गंभीर को आप की उम्मीदवार आतिशी मार्लेना और कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने टक्कर दी थी। बता दें कि अब तक गंभीर को ढाई लाख से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, वहीं अरविंदर सिंह लवली 13 लाख से ज्यादा वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। आतिशी करीब 97,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो गंभीर को ईस्ट दिल्ली में 52.47 फीसदी वोट मिले हैं।

बिजनेसमैन के बेटे हैं गौतम
गौतम गंभीर दिल्ली के टेक्सटाइल्स बिजनेसमैन दीपक गंभीर के बेटे हैं। गंभीर का परिवार लाइमलाइट से दूर रहता है। अगर इंटरनेट पर मौजूद जानकारी की मानें तो गौतम गंभीर की कुल संपत्ति 44 मिलियन डालर (292 करोड़ 28 लाख रुपए) हैं। वहीं, हर साल गंभीर 19 करोड़ 26 लाख कमाते हैं। वह, विज्ञापनों के जरिए काफी पैसा कमाते हैं। भारत के सबसे अमीर खिलाड़ियों में गौतम गंभीर का नाम आता है।

गौतम गंभीर 58 टेस्ट मैच और 147 वनडे खेल चुके हैं
15 साल तक देश के लिए क्रिकेट खेलने वाले गौतम गंभीर 58 टेस्ट मैच और 147 वनडे खेल चुके हैं। वनडे मैच में 11 शतक लगाकर गंभीर ने 5238 रन बनाए और टेस्ट में 9 शतकीय पारी खेलकर 4154 रन बनाए। गौतम गंभीर को बीजेपी उम्मीदवार बनाती है तो फिर उनकी जीत की गारंटी भी मानी जा रही है। नई दिल्ली की सीट पंजाबी बिरादरी के उम्मीदवार के लिए फिट मानी जाती है।

Input:Money Bhaskar

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राजस्थान की सुमन राव बनीं फेमिना मिस इंडिया 2019

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56वें फेमिना मिस इंडिया 2019 का फैसला हो चुका है. राजस्थान की सुमन राव ने ये ताज हासिल किया. 22 साल की सुमन ने अनुकृति वास के बाद अब ये खिताब जीता है. सुमन चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी कर रही थीं. सुमन ने ये खिताब जीतकर अपना सपना सच किया है.

सुमन का कहना है कि वो जिंदगी में उन चीजों को करने की भी हिम्मत रखती हैं जिन्हें लोग अनिश्चित मानते हैं. सुमन जीवन में अपने माता-पिता से बेहद प्रभावित हैं. मिस इंडिया 2019 का खिताब जीतने वाली सुमन का कहना है कि ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धित है. बता दें कि साल 2019 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली सुमन साल 2018 में ताज से चूक गई थीं. पिछले साल वह पहली रनर अप रही थीं.

ये कार्यक्रम मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल इनडोर स्टेडियन में हुआ. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार कटरीना कैफ, विक्की कौशल, मौनी रॉय और नोरा फतेही मौजूद थे. इनके अलावा हुमा कुरैशी, दिया मिर्जा और चित्रांगदा सिंह ने इस शानदार शाम की शोभा बढ़ाई.

फेमिना मिस इंडिया की जीत के बाद अब सुमन का अगला पड़ाव मिस वर्ल्ड इवेंट होगा. सुमन इस रेस में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगी. सुमन के अलावा कुछ और नाम इस इवेंट में चर्चा में रहे. तेलंगाना की संजना विज फर्स्ट रनरअप रहीं. बिहार की श्रेया शंकर ने मिस इंडिया यूनाइडेड कॉन्टिनेंट 2019 का खिताब जीता. छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव ने मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता.

फेमिना मिस इंडिया 2019 प्रतियोगिता में 30 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था. खूबसरती और टैलेंट से भरी इस शाम को करन जौहर, मनीष पॉल और पूर्व मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया मानुषी छिल्लर होस्ट ने होस्ट किया.

Input : News18

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BIHAR

अगर आप भी बिना डोनेशन विदेश में MBBS करना चाहते हैं तो ये ख़बर आपके लिए

Ravi Pratap

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अब डॉक्टर बनना हुआ आसान! क्रिगिस्तान, युक्रेन और रुस के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस सीट पर बिना डोनेशन एडमिशन पाएं। डायरेक्ट एडमिशन पाने के लिए शीघ्र संपर्क करें एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्रसंघ के नेता मुजफ्फरपुर के अभिषेक कुमार नागर से।

अभिषेक कुमार नागर

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आधार नियम संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में होगा पेश

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मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिये आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने को लेकर बुधवार को एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के बाद किसी अन्य कानून की बाध्यता नहीं होने पर व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिये आधार देने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ‘आधार तथा अन्य कानूनों में (संशोधन) के विधेयक, 2019’ को मंजूरी दी गयी। इसमें नियमों के उल्लंघन पर कड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

इस संशोधन विधेयक को संसद के 17 जून से शुरू सत्र में पेश किया जाएगा

यह विधेयक आधार कानून 2016 तथा अन्य कानून में संशोधन के रूप में होगा और मार्च 2019 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। इस संशोधन विधेयक को संसद के 17 जून से शुरू सत्र में पेश किया जाएगा। संशोधन में आधार कानून के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर इकाइयों पर एक करोड़ रुपये तक का दिवानी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। अगर लगातार नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्रतिदिन 10 लाख रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। आधार के लिए अनुरोध करने वाली इकाइयों या भौतिक रूप से सत्यापन के मामले में आधार का अनाधिकृत उपयोग दंडनीय है। इसके लिये 10,000 रुपए तक के जुर्माने के साथ तीन साल तक कारावास का प्रावधान है। कंपनी के मामले में यह र्जुमाना 1 लाख रुपये तक है। अनाधिकृत तरीके से सेंट्रल आइडेन्टिटीज डोटा रिपोजिटीरी’ तक पहुंच के साथ डाटा से छोड़छाड़ के लिये मौजूदा तीन साल से 10-10 साल की सजा का प्रावधान है।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘इस निर्णय से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) लोगों के हितों के अनुरूप एक मजबूत प्रणाली बनाने में सक्षम होगा और इससे आधार के दुरुपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी। इस संशोधन के बाद यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून की बाध्‍यता न हो तो किसी व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नम्‍बर प्रस्‍तुत करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘प्रस्‍तावित संशोधन लोगों की सुविधा के लिये बैंक खाते खुलवाने में आधार के उपयोग को मान्‍यता देता है परंतु बैंक को आधार नम्‍बर देना स्‍वैच्छिक होगा। टे‍लीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के त‍हत बैंक इसे केवाईसी दस्‍तावेज के रूप में स्‍वीकार कर सकते हैं।’’ इसका मतलब है कि इसमें बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिये सत्यापन और पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति होगी।

केवल संस्‍थानों को सत्‍यापन करने की अनुमति दी गयी है

विज्ञप्ति के अनुसार इस निर्णय से आधार, लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक और उपयोगी सिद्ध होगा। प्रस्‍तावित संशोधन राष्‍ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को घोषित अध्‍यादेश के प्रावधानों के अनुरूप है। प्रस्तावित बदलाव के तहत व्‍यक्ति स्‍वेच्‍छा से प्रमाणन या सत्‍यापन के लिए भौतिक रूप से अथवा इलेक्‍ट्रानिक रूप में आधार नम्‍बर का उपयोग कर सकता है। इसमें आधार के वैकल्पिक वर्चुअल पहचान के उपयोग की सुविधा दी गयी है ताकि व्‍यक्ति के वास्‍तविक आधार नम्‍बर को गुप्‍त रखा जा सके।

विज्ञप्ति के अनुसार इसमें केवल संस्‍थानों को सत्‍यापन करने की अनुमति दी गयी है बशर्ते वे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्‍ट निजता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालत करते है। इसके तहत किसी व्यक्ति को अपनी पहचान के लिए अपने पास आधार नंबर होने का प्रमाण देने या उस काम के लिए आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने लिए विवश नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद द्वारा पारित किसी कानून में ऐसा कोई प्रावधान हो। संशोधन विधेयक में निजी संस्‍थानों द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 57 को हटाने का प्रस्‍ताव है। यदि आधार नम्‍बर का सत्‍यापन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में भी किसी व्‍यक्ति को सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही इसमें· भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण कोष स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव है।

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