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ट्रेनों में अकेली सफर करने वाली महिलाओंकी ऑन स्पॉट सहायता करेगी मेरी सहेली

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ट्रेनों में अकेली सफर करने वाली महिलाओं की अब ऑन स्पॉट सहायता करेगी मेरी सहेली। यह आरपीएफ का विशेष अभियान है। फिलहाल यह अभियान पश्चिम रेलवे में शुरू हुआ है। लेकिन, जल्द ही पूर्व मध्य रेल समेत पूरे देश में शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले पूर्व मध्य रेल में आरपीएफ की महिला दस्ता तेजस्विनी शुरू किया गया था। यह अभियान महिलाओं की सहायता के लिए शुरू किया गया है। मेरी सहेली अभियान के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) टीम महिला यात्रियों को जागरूक करेगी और अकेले सफर कर रही महिला यात्रियों से उनकी समस्याओं के बाबत जानकारी लेगी। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए रेलवे पुलिस बल की महिला विंग को तैयार किया गया है, जो ट्रेनों में महिलाओं का हाल-चाल पूछने के साथ सुरक्षा प्रदान करेंगी। रेल अधिकारियों का मानना है कि इससे यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी।

NFR RPF's Meri Saheli campaign for safety of women passengers – RailPost.in

यात्रा में परेशानी होने पर 182 नंबर पर करें फोन

जानकारी के अनुसार मेरी सहेली अभियान से जुड़ी टीम महिला यात्रियों को सफर के दौरान सुरक्षा टिप्स देने के साथ जागरुक करेगी कि यदि यात्रा के दौरान कोई परेशानी या दिक्कत आती है, तो तत्काल रेल सुरक्षा बल के हेल्पलाइन नंबर 182 पर फोन कर सूचना दी जा सकती है। उनकी मदद के लिए आरपीएफ की मेरी सहेली टीम तत्काल हाजिर हो जाएगी। मेरी सहेली अभियान के तहत आरपीएफ ने जो टीम बनाई है, उसमें केवल महिला कर्मचारियों को रखा गया है। फिलहाल पश्चिम रेलवे द्वारा यह पहल मुख्य रूप से दो ट्रेनों में शुरू की गई है, जिनमें ट्रेन नंबर 12955 मुंबई सेंट्रल–जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 02925 बांद्रा टर्मिनस–अमृतसर स्पेशल ट्रेन शामिल है। लेकिन, बेहतर फीडबैक मिलने के बाद इस अभियान को पूर्व मध्य रेल समेत पूरे देश में लागू करने की योजना है। रेल मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार इस अभियान से महिला यात्रियों में सुरक्षा की भावना जागृत होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

Source : Dainik Bhaskar

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घूसखोरी में भारत के लोग एशिया में नंबर 1, पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट

Muzaffarpur Now

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नई दिल्ली. सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए रिश्वत (Bribery) देने में भारत के लोग एशिया (Asia) में सबसे आगे हैं. यहां लोगों को किसी न किसी रूप में घूस देनी ही पड़ती है. यह जानकारी भ्रष्टाचार पर काम करने वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बुधवार को जारी रिपोर्ट में सामने आई है. इसके मुताबिक, एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिश्वत के मामले में भारत शीर्ष पर है, जबकि जापान सबसे कम भ्रष्ट है. इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के अन्य देशों में कंबोडिया दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है. इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में हर पांच में से एक ने रिश्‍वत दी है. हालांकि, सर्वे में शामिल 62 फीसदी लोग मानते हैं कि भविष्‍य में हालात सुधरेंगे.

paid bribes News | Latest News on paid bribes - Times of India

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 39 फीसदी भारतीय मानते हैं कि उन्‍होंने अपना काम करवाने के लिए रिश्‍वत का सहारा लिया. कंबोडिया में ये दर 37 फीसदी और इंडोनेशिया में ये 30 फीसदी है. बता दें कि वर्ष 2019 में भ्रष्‍टाचार के मामले में भारत दुनिया के 198 देशों में 80वीं पायदान पर था. इस संस्‍था ने उसको 100 में से 41 नंबर दिए थे. वहीं, चीन 80वें, म्‍यांमार 130वें, पाकिस्‍तान 120वें, नेपाल 113वें, भूटान 25वें, बांग्‍लादेश 146वें और श्रीलंका 93वें नंबर पर रहा.

पुलिस लेती है सबसे ज्यादा घूस

रिपोर्ट के मुताबिक, देश के ज्‍यादातर लोगों का मानना है कि पुलिस और स्‍थानीय अफसर रिश्‍वत लेने के मामले में सबसे आगे हैं. ये करीब 46 फीसदी है. इसके बाद देश के सांसद आते हैं जिनके बारे में 42 फीसदी लोगों ने ऐसी राय रखी है. वहीं, 41 प्रतिशत लोग मानते हैं कि रिश्‍वतखोरी के मामले में सरकारी कर्मचारी और कोर्ट में बैठे 20 फीसदी जज भ्रष्‍ट हैं.

ये हैं सबसे ईमानदार देश, नहीं चलता घूस

एशिया के सबसे ईमानदार देशों की बात करें तो इसमें मालदीव और जापान संयुक्‍त रूप से पहले नंबर पर हैं. यहां पर महज 2 फीसदी लोगों ने ही माना कि उन्‍हें कभी किसी काम के लिए रिश्‍वत देनी पड़ी. इसके बाद दक्षिण कोरिया का नंबर आता है, जहां पर करीब 10 फीसदी लोगों का मानना है कि उन्‍हें काम निकलवाने के लिए घूस देनी पड़ी है. हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में घूसखोरी के मामले कम हैं. पाकिस्तान में सिर्फ 40% लोगों ने रिश्वत देने की बात मानी है.

वोट के लिए नोट एक बड़ी समस्‍या

देश में व्‍याप्‍त भ्रष्‍टाचार को अलग-अलग कैटेगिरी में रखा गया है. जैसे 89 फीसदी भारतीय सरकारी भ्रष्‍टाचार सबसे बड़ी समस्‍या बना हुआ है. इसके बाद 39 फीसदी रिश्‍वतखोरी को बड़ी समस्‍या मानते हैं, जबकि 46 फीसदी किसी भी चीज के लिए सिफारिश किए जाने को समस्‍या मानते हैं. वहीं, 18 फीसदी भारतीय ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि वोट के लिए नोट एक बड़ी समस्‍या है. 11 फीसदी ने माना कि काम निकलवाने के लिए होने वाला शारीरिक शोषण एक बड़ी समस्‍या है.

कितने प्रतिशत भारतीय भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हैं तैयार

63% भारतीयों ने माना कि सामान्य व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है. 55% भारतीयों ने कहा कि वे भ्रष्टाचार का सबूत देने के लिए दिन भर कोर्ट में खड़े रह सकते हैं.

Source : News18

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बैंक और बीएसएनएल कर्मी भी आज की हड़ताल में होंगे शामिल, कामकाज पर पड़ेगा असर

Ravi Pratap

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केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 26 नवंबर को आयोजित एक दिवसीय हड़ताल का असर राजधानी के बैंक, बीएसएनएल, आयकर कार्यालय सहित अन्य केंद्र सरकार के कार्यालयों के कामकाज पर पड़ेगा। हड़ताल को सफल बनाने के लिए बुधवार को तैयारियां चलती रहीं। विभिन्न संगठनों द्वारा कई बैठकों का आयोजन भी किया गया। अपनी-अपनी मांगों के साथ कर्मचारी गुरुवार को सड़कों पर उतरेंगे। सुबह नौ बजे से ही हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में कार्यालयों के सामने धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी करेंगे।

बैंक कामकाज होगा प्रभावित 
हड़ताल में स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंकों की शाखाओं को छोड़कर तमाम व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंकों के ज्यादातर कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। इसे सफल बनाने के लिए कोतवाली थाना स्थित इलाहाबाद बैंक यूनियन कार्यालय में बुधवार को बैठक हुई। संगठन के महामंत्री उत्पलकांत ने कहा कि इसके पूरे बिहार के लोग शामिल हुए और रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बैंक हड़ताल के कारण बैंकों के मंडलीय कार्यालय और एटीएम तक प्रभावित होंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष डॉ. कुमार अरविन्द ने कहा कि हड़ताल के कारण बैंक शाखा के साथ-साथ क्लीयरिंग हाउस के कामकाज पर असर पड़ेगा।

बिहार प्रोविंशियल बैंक इम्पलॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि हड़ताल में व्यावसायिक बैंकों के साथ-साथ ग्रामीण बैंक और कॉपरेटिव बैंक के कर्मचारी भी शामिल होंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि हड़ताल में बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने, बैंकों में जमा राशि पर ब्याज बढ़ाने, कॉरपोरेट घरानों से एनपीए ऋण की वसूली, आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना आदि प्रमुख मांगें हैं। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक इम्पलॉयज एसोसिएशन के महासचिव मिथुन कुमार ने कहा कि हड़ताल के समर्थन में ग्रामीण बैंक कर्मचारी प्रधान कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे।

कैडर पुनर्संरचना की मांग
केंद्रीय कर्मचारी महासंघ बिहार राज्य समिति के प्रदेश अध्यक्ष सीडी सिंह ने कहा कि उनका संगठन गुरुवार को केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि संगठन सदस्यों ने मनमाने ढंग से महंगाई भत्ता सहित पेंशनर लाभ को प्रधानमंत्री राहत कोष में डालने का तीव्र विरोध किया है। उनके संगठन की 17 सूत्री लंबित मांग पूरा नहीं होने के कारण कर्मियों में गहरी नाराजगी है। मांगों में नई अंशदायी पेंशन को समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करना, कैडर पुनर्संरचना व कालबद्ध प्रोन्नति प्रस्ताव के रूप में पांच प्रोन्नति सुनिश्चित करना आदि प्रमुख है। संगठन के मनोज सिंह, अमिताभ रंजन, संजय कुमार सिन्हा आदि की मौजूदगी में कर्मचारी एकजुट आंदोलन में शामिल होंगे।

वेतन संशोधन भी है अहम मुद्दा
ऑल इंडिया बीएसएनएल डीओटी पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को दूरसंचार कर्मचारी दूरसंचार सदन में धरना देंगे। एसोसिएशन के सर्किल मंत्री एनके श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन पांच सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। इसमें बीएसएनएल कर्मचारियों का 1 जनवरी 2017 से वेतन संशोधन, सेवानिवृत कर्मचारियों का पेंशन संशोधन, 4जी सेवा को जारी करना, बीएसएनएल पुनरुद्धार पैकेज को जारी करना आदि प्रमुख हैं।

पेंशनर एसोसिएशन का विरोध मार्च
केंद्रीय ट्रेड यूनियन के हड़ताल में पेंशनर एसोसिएशन भी शामिल हो रहा है। एसोसिएशन के महामंत्री भोला शर्मा ने कहा कि अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में पेंशनर रेलवे स्टेशन पटना से विरोध मार्च निकालेंगे। वहीं बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर जिलाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के जिला संयोजक दिनेश कुमार ने कहा कि चिकित्सा व जन स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन के बाद अपनी मांगपत्र का ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे।

Input: Live Hindustan

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लॉकडाउन के लिए केंद्र की अनुमति जरूरी, पढ़ें गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस की 10 खास बातें…

Muzaffarpur Now

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बुधवार को कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. निगरानी और सावधानी के लिए जारी की गईं इन गाइडलाइंस में पाबंदी वाले इलाकों में सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित से भी सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. सरकार के नियमों के मुताबिक कंटेनमेंट जोंस में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों के लिए ही छूट दी गई है.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के मामलों में आई गिरावट को बरकरार रखा जाए इसके अलावा संक्रमण की दर को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलांइस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी. नई गाइडलाइंस में सरकार की ओर से कोई नई पाबंदी या छूट का प्रावधान नहीं है. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर रोक फिलहाल जारी रहेगी.

पढ़ें नई गाइडलाइंस की 10 जरूरी बातें…

  1. अंतरराष्ट्रीय उड़ान और सिनेमा पर रोक जारी रहेगी. सिनेमा हॉल में फिलहाल पचास फ़ीसदी लोगों की ही अनुमति होगी. स्विमिंग पूल में सिर्फ खिलाड़ियों को अनुमति होगी.
  2. बिजनेस/ एग्जिबिशन हॉल में सिर्फ बिजनेस से जुड़े लोगों को ही एंट्री मिलेगी. इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.
  3. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत रहेगी. जिला पुलिस और नगर निगम प्रशासन नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार होगा. तय किए गए नियम सभी राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में सख्ती से लागू किए जाएंगे.
  4. नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 की स्थिति के आकलन के आधार पर केवल कंटेनमेंट जोंस में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं. कंटेनमेंट जोंस के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी.
  5. ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की होगी. ऐसे शहर जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से ज्यादा है वहां ऑफिसों की टाइम अलग-अलग करने और अन्य उपायों पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.
  6. जरूरत पड़ने पर घर-घर निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा तय प्रोटोकॉल के आधार पर ही टेस्टिंग की जाएगी.
  7. संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की जाएगी और उनकी ट्रैकिंग, पहचान कर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा.
  8. कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को जल्द से जल्द तय नियम के आधार पर होम आइसोलेट या फिर मेडिकल फेसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा.
  9. सभी जगहों पर कोविड के अनुरूप व्यवहार जैसे मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना करना जरूरी है.
  10. राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कोई पाबंदी नहीं है. इसके अलावा बुजुर्गों, पहले से दूसरी बीमारी से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.

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