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तेजस्‍वी ने CM को बताया बिहार का किम जोंग उन

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पटना. सोशल मीडिया (Social Media) पर किसी जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश देने वाली बिहार पुलिस (Bihar Police) ने चरित्र सत्यापन को लेकर एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अगर कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति में सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसके खिलाफ अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है तब ऐसा शख्स किसी भी तरह के सरकारी ठेके में भाग लेने या फिर सरकारी नौकरी में योगदान करने के काबिल नहीं माना जाएगा. बिहार सरकार के इस फरमान के बाद सियासत तेज हो गई है. जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे किम जोंग उन (Kim Jong Un) का फरमान करार दिया है.

नीतीश कुमार, तेजस्‍वी यादव,Nitish Kumar, Tejashwi Yadav,

तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा है, ‘मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी. मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे. बेचारे 40सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं?

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आदेश पत्र के बाद मची खलबली

बिहार के डीजीपी एस के सिंघल के आदेश से निकले इस आदेश पत्र के बाद से खलबली मच गई है. दरअसल माना जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय इस तरह का आदेश निकाल कर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने में जुटा है. राजधानी पटना में विभिन्न मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन करने वाले सड़क पर उतरते हैं तो फिर उन्हें नौकरियां सरकारी ठेके से वंचित कर दिया जाना कितना उचित होगा?

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दरअसल पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी इसमें डीजीपी भी बतौर सदस्य शामिल हुए थे. इस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि सरकारी ठेके में चरित्र सत्यापन जरूर देना होगा. अटकलें लगाई जा रही हैं कि पटना के इंडिगो स्टेशन हेड रूपेश हत्याकांड के बाद सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है. एक महीने के अंदर राज्य पुलिस मुख्यालय का यह दूसरा आदेश विपक्षी पार्टियों के लिए एक मुद्दा बन गया है.

Source : News18

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बिहार में निवेश पर बोले मंत्री शाहनवाज हुसैन- उद्योग, रोजगार को लेकर खूब काम हो रहा

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बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने कहा है कि बिहार (Bihar) में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है. अब बिजली, सड़क, पानी, कृषि समेत हर क्षेत्र में विकास हुआ है. किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी बिहार कई राज्यों से आगे निकला है लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है. उन्होंने कहा कि उद्योग और रोजगार के सवाल पर खूब काम हो रहा है. खास तौर से वर्ष 2020 में जब से हमारी सरकार आयी है तब से पूरी ताकत से हमलोग काम कर रहे हैं कि प्रदेश में कैसे उद्योग लगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शनिवार को ईथेनॉल और बायोडीजल पर बात की है. बिहार पहला राज्य है जहां ईथेनॉल पॉलिसी बनाई गई और बहुत सारे निवेशक आए हैं. उद्योग मंत्री ने कहा कि 6,199 करोड़ का SIPB में प्रस्ताव आ गया लहै. ईथेनॉल के प्रोजेक्ट के लिए बियाडा से जो लैंड चाहिए वो हमने दे दिया.
उन्होंने जोर देकर कहा कि हमलोगों का इरादा है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग आएं. मुजफ्फरपुर और बेगूसराय इन दोनों जिलो में एक हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है. इसके अलावा राज्य में और भी निवेश आने वाला है.

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पेट्रोकेमिकल में बेगूसराय में 30 हजार करोड़ का निवेश होगा और उससे जुड़ी हुई हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बेगूसराय में आएगी. उद्योग मंत्री ने कहा हर जिले में कैसे निवेश लगे यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश है. उन्होंने कहा कि जब यह सारे प्रोजेक्ट जमीन पर आ जाएंगे और लोग उसमें काम करने लगेंगे तो फिर सभी इंडेक्स में बिहार लंबी छलांग लगाएगा और हम आगे निकलेंगे. क्योंकि ईथेनॉल की इंडस्ट्री में गन्ना, मक्का, टूटे चावल की जरूरत है जो देश भर में यूपी के बाद बिहार के पास सबसे ज्यादा है. उन्होंने दावा किया कि पूरे ईस्टर्न इंडिया में हम बिहार में बने ईथेनॉल की सप्लाई कर सकते हैं.

जून माह के अंत तक 10 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

उद्योग मंत्री ने कहा कि जितना होने वाला है उतना ही हम कह रहे हैं. न्यूज़ 18 पर लोगों पर विश्वास है लिहाजा जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव आए हैं वो 200 प्रस्ताव 6,199 करोड़ रूपये के हैं. जिन लोगों ने हमसे बात की है वो इतना है कि SIPB से क्लीयर नहीं होने तक हम नहीं बताएंगे. लेकिन, जून के महीने के अंत तक निवेश का प्रस्ताव 10 हजार करोड़ तक जा सकता है.

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में ईथेनाल पॉलिसी 30 जून तक है, जिसके बाद हम टेक्स्टाइल और लेदर पॉलिसी बनाने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन का आलम ऐसा है तो लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मिशन मोड में काम कर रही है. बिहार की जनता का हम पर विश्वास है, और जनता ने जो उम्मीद लगाई है कि बिहार हर क्षेत्र में आगे हो तो हम उद्योग-धंधे विकसित कर आगे होंगे.

Source : News18

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BIHAR

बिहार लॉकडाउन 4: आज से लागू होंगी छूट व पाबंदियां, 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें, ये प्रतिबंध रहेंगे जारी

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Saryaganj Tower

बिहार में बुधवार से लॉकडाउन-4 प्रभावी हो जाएगा। अब पहले के मुकाबले दुकानें ज्यादा खुलेंगी। लॉकडाउन-3 के मुकाबले दुकानों के खुले रखने की समय सीमा भी बढ़ गई है। अब दोपहर 2 बजे तक दुकान खुली रहेंगी। इसके अलावा भी लॉकडाउन-4 में कुछ सहुलियतें दी गई हैं। हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा।

लॉकडाउन-4 में किए गए कई बदलाव

राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 5 मई से बिहार में लॉकडाउन लगाया था। मंगलवार को लॉकडाउन-3 की मियाद खत्म हो गई। बुधवार से लॉकडाउन-4 प्रभावी होगा। पूर्व में लगाए गए कई प्रतिबंधों को लॉकडाउन-4 में हटा लिया गया है। अब सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी। जिला प्रशासन ने तय कर दिया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी।

हालांकि खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली के अलावा खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें रोजाना खुलेंगी। इसके अलावा बाकी दुकानें अल्टरनेट डे पर खोली जा सकेंगी। लॉकडाउन-3 में शहरी क्षेत्रों में दुकानों को 6-10 और ग्रामीण इलाकों में 8-12 बजे तक खोलने की अनुमति थी। अब दुकानें 2 बजे दोपहर तक खोली जा सकती हैं।

सरकारी दफ्तरों में 25 प्रतिशत उपस्थिति

सरकारी दफ्तरों में भी करीब महीने भर बाद कामकाज शुरू होगा। लॉकडाउन-4 में सरकारी दफ्तरों को खोलने का आदेश दिया गया है। हालांकि अभी दफ्तरों में उपस्थिति 25 प्रतिशत ही रहेगी और कामकाज 4 बजे तक ही होगा।

कई प्रतिबंध जारी रहेंगे

लॉकडाउन-4 में कई प्रतिबंध जारी रहेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। शादी, श्राद्ध और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। बारात और बैंड बाजे की इजाजत नहीं दी गई है। सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर समेत शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। परीक्षाओं का भी आयोजन नहीं होगा। वहीं जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है।

Input: live hindustan

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‘हर मृतक को मुफ्त कफन उपलब्ध कराएगी झारखंड सरकार

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देश में कोरोना का कहर जारी है, मंगलवार को भी जारी रिपोर्ट में लगभग 2 लाख मामले सामने आए हैं। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मृतकों को मुफ्त में ‘कफ़न’ दिए जाने की घोषणा के बाद विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर भी सीएम के बयान पर कमेंट्स कर रहे हैं।

सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य में जिन लोगों के पास कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं उन्हें मुफ्त में कफन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के बयान पर प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ट्वीट कर कहा कि अजीब विडंबना है कि जहां एक ओर केंद्र सरकार देशवासियों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर झारखण्ड की ठगबंधन सरकार जनता को फ्री में कफ़न बांटने में जोर लगा रही है।

बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने तंज करते हुए ट्वीट किया कि झारखंड में सबको कफ़न मुफ्त दिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी का बड़ा ऐलान।एमकेवी नाम के ट्विटर यूजर (@vats_kishor) ने लिखा कि तुम रिजल्ट मांगोगे झारखण्ड सरकार कफन देगी।

विपक्षी दल की तरफ से हुए हमलों पर पलटवार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि हेमंत सरकार निःशुल्क वैक्सीन भी दे रही है महोदय। पर आप और आपकी घटिया राजनीति की आपको सिर्फ़ कफ़न नज़र आती है।

वैसे बीजेपी के ‘उत्तम’ प्रदेश में मां गंगा में तैरते गरीब के शव, रेत में दबे गरीब के शव, कुत्तों – गिद्दों द्वारा नोचे जा रहे ग़रीबों के शव का नज़ारा ही शायद पसंद है।इसलिए किसी को मौत कफ़न नसीब होने देना आपको रास नहीं आ रहा।आपका बस चले तो कफ़न का कारोबार भी कोई उद्योगपति को बेच दें। वैसे आपके नेता कई राज्यों में नीचता की हद तक गिर कफ़न की चोरी भी करते पकड़े गए हैं। वैसे आप लोगों नेतो कारगिल में सैनिकों के ताबूत भी लूट लिया था।याद है ना?

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