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दिल्ली में छठ पूजा को लेकर राजनीतिक घमासान बढ़ा, BJP सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को कहा नमक हराम

Muzaffarpur Now

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दिल्ली में इस बार छठ पूजा को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। भाजपा ने तो इसे लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। भाजपा सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नमक हराम कहते हुए खूब खरी-खोटी सुनाई हैं। मंगलवार को भी भाजपा के पूर्वांचल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया था।

मनोज तिवारी ने बुधवार को अपने ऑफिसियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, ”कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ नहीं करने देंगे और गाइडलाइंस सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते हैं, तो बताए ये 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करके ली थी, बोलो CM”

वहीं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जय प्रकाश आज सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखेंगे और उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और पूजा को निश्चित करने की अनुमति देने का अनुरोध करेंगे।

जय प्रकाश ने बुधवार को कहा कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग राजधानी में रहते हैं और छठ उनका सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध के मामले में, वे इसे मनाएंगे। इससे बेहतर यह है कि हम छठ पूजा के लिए भीड़ नियंत्रण, घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सख्त दिशा-निर्देशों के साथ अनुमति दें। मैं एलजी और सीएम को पत्र लिख रहा हूं और उनसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर फिर से विचार करने का अनुरोध करूंगा।

महापौर ने आगे सुझाव दिया कि किसी भी घाट पर 50 लोगों की सीमा निर्धारित की जा सकती है और श्रद्धालुओं व उनकी छठ पूजा समितियों को जारी किए गए कार्ड के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम के पार्कों में अस्थायी पूल बनाकर छठ घाटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जो शहर भर की लगभग हर कॉलोनी में उपलब्ध हैं। केवल जो श्रद्धालु उपवास करते हैं, उन्हें ही इन घाटों पर अनुमति दी जानी चाहिए। ये सावधानियां वास्तव में भीड़ के प्रबंधन में मदद कर सकती हैं। अगर हम शहर में छठ पूजा की अनुमति देते हैं तो हम इस मोर्चे पर सरकार को अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं।

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने इस बार सभी छठ घाटों और सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी है।

(एचटी के इनपुट के साथ)

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राजस्थान छोड़कर जम्मू-कश्मीर जाना चाहते हैं IAS टीना डाबी के पति अतहर, लगाई तबादले की अर्जी

Muzaffarpur Now

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यूपीएससी परीक्षा टॉप करने वाली 2015 बैच की आईएएस अधिकारी टीना डाबी से तलाक लेने के लिए जयपुर के फैमिली कोर्ट अर्जी लगाने वाले आईएएस अधिकारी अतहर खान ने जम्मू-कश्मीर में डेपुटेशन पर जाने के लिए आवेदन किया है। उनका आवेदन अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय में लंबित पड़ा है। अतहर खान भी 2015 बैच के आईएएस है।

Kashmiri bahu ias topper Tina Dabi husband Athar Aamir divorce कश्मीरी बहू  टीना डाबी पति अतहर आमिर से होंगी अलग, तलाक की अर्जी में कहा- अब साथ रहना  मुश्किल

आईएएस दंपत्ति के बीच आई दरार को लेकर सोशल मीडिया से लेकर ब्यूरोक्रेसी में कई तरह की कहानियां चल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि गृह राज्य जाने के लिए अतहर खान के आवेदन करने के बाद ही दोनों के बीच दरारें और बढ़ गई। दो दिन से टीना डाबी और अतहर खान सुर्खियों में हैं। दो साल पहले जब दोनों ने शादी की थी तब सुर्खियों में थे और अब जब तलाक ले रहे हैं तो भी सुर्खियों में छाए हुए हैं। दिलचस्प यह है कि कई मुस्लिम देशों में दोनों गूगल में सर्च किए जा रहे हैं। शुक्रवार को तो राजस्थान कैडर के ये आईएएस दंपत्ति सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते रहे।

आवास के लिए अलग-अलग आवेदन किए

हाउसिंग बोर्ड की ओर से आईएएस अफसरों के लिए एक सोसाइटी बनाई गई हैं, जिसमें प्लाट लेने के लिए दोनों ही अफसरों ने अलग-अलग आवेदन किया था। तभी से ही यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।

2015 IAS batch toppers Tina Dabi, Athar Khan file for divorce in Jaipur's  family court

दो दिन पहले ही टीना का हुआ था तबादला, जिस पर लगी रोक

दो दिन पहले ही टीना डाबी का तबादला श्रीगंगानगर से सचिवालय में वित्त विभाग में हुआ था, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। यह भी चर्चा है कि दोनों के बीच हुए विवाद की शिकायत सरकार तक भी पहले ही पहुंच चुकी थी, जिसके बाद ही दोनों को जुलाई में भीलवाड़ा से तबादला हुआ था।

अलग-अलग जिलों में किया गया था डेपुटेशन

सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने के लिए 9 साल, किसी दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में जाने के लिए 7 साल, जबकि जम्मू-कश्मीर में जाने के लिए केवल 5 साल का ही अनुभव चाहिए। अतहर का 5 साल का अनुभव दिसंबर में पूरा हो जाएगा।

Source : Hindustan

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निजीकरण के विरोध में इन बैंकों में रहेगी हड़ताल, जानिए कब से कब तक कार्य रहेगा प्रभावित

Ravi Pratap

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सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 26 नवंबर को बैंकों में हड़ताल रहेगी। सभी व्यावसायिक और ग्रामीण बैंकों में काम ठप रहेगा। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक ने खुद को हड़ताल से अलग रखा है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि ऑल इंडिया बैंक इंपलाइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, बैंक इंपलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन के बैंक प्रबंधन आंदोलन में शामिल होंगे।

स्टेट बैंक का यूनियन एनसीबीई और भारतीय मजदूर संघ का बैंक यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स ने भी हड़ताल का नैतिक समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन की सामान्य मांगों के अतिरिक्त बैंक यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने, बैंकों में जमा राशि पर ब्याज बढ़ाने, कॉरपोरेट घरानों से एनपीए ऋण की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई करने, अस्थायी कर्मियों का नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध, खाली पदों पर अविलंब नियुक्ति, 31 मार्च 2010 के बाद योगदान करने वाले बैंककर्मियों के लिए एनपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन और ग्रामीण बैंकों में प्रायोजक व्यावसायिक बैंकों के साथ ही 11वें द्विपक्षीय वेतन समझौता को एक नवंबर 2017 के प्रभाव से लागू करने संबंधी 10 सूत्री मांगों को लेकर बैंककर्मी 26 नवंबर को हड़ताल करेंगे।

26 को ट्रेड यूनियन की हड़ताल

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 26 नवंबर को प्रस्तावित हड़ताल की तैयारी को लेकर हरिसभा चौक स्थित कार्यालय में भाकपा माले की बैठक हुई। जिला सचिव कृष्णमोहन ने कहा कि सरकार देश की संपत्ति कॉरपोरेट घरानों को दे रही है। मजदूर, कर्मचारियों, कम आय के लोगों पर हमले कर रही है और उनके अधिकार खत्म कर देना चाहती है। बैठक में एक्टू के जिला संयोजक मनोज कुमार यादव, रसोइया संघ के जिला सचिव परशुराम पाठक, वीरेंद्र चौधरी, मो. करीम, आमोद पासवान, सुरेश राम, सुलेखा देवी, चंदेश्वर भगत, राजेश राम, उमेश दास आदि शामिल थे।

Input: Dainik Jagran

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कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक महीने से थे अस्पतला में भर्ती

Ravi Pratap

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है. अहमद पटेल एक महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे. इसके बाद उनका इलाज चल रहा था. अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3 बजकर 30 मिनट पर निधन हो गया है. जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था. इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है.

फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि वे बेहद दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं. फैजल पटेल ने कहा कि 25 तारीख को सुबह 3.30 पर उनके पिता का निधन हो गया. फैसल पटेल ने कहा कि लगभग एक महीना पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और वे मल्टी ऑर्गन फेल्यिोर के शिकार हो गए. फैजल पटेल ने कहा कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली.

फैजल पटेल ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें.

गुजरात से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे अहमद पटेल को 15 नवंबर को मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था.

एक अक्टूबर को अहमद पटेल ने एक ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी. तब दिग्गज कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा था कि ‘मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं, मैं निवेदन करता हूं कि जो मेरे नजदीकी संपर्क में आएं है वे खुद को आइसोलेट कर लें.”

71 साल के अहमद पटेल तीन बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं और 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं. अगस्त 2018 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का कोषाध्याक्ष नियुक्त किया गया था. पहली बार 1977 में 26 साल की उम्र में भरूच से लोकसभा का चुनाव जीतकर अहमद पटेल संसद पहुंचे थे. हमेशा पर्दे के पीछे से राजनीति करने वाले अहमद पटेल कांग्रेस परिवार के विश्वस्त नेताओं में गिने जाते थे. वे 1993 से राज्यसभा सांसद थे.

Input: Aaj Tak

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