देर रात आनेवाली ट्रेनाें के यात्रियाें काे जंक्शन से उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने में GRP मदद करेगी। इसके लिए यात्री काे थानेदार अथवा हेल्पलाइन नंबर पर फाेन करना है। GRP का कहना है कि यदि किसी यात्री काे गंतव्य तक जाने में मदद चाहिए ताे वे GRP थानेदार अथवा हेल्पलाइन नंबर पर फाेन करें, जवान उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। फिलहाल ये व्यवस्था हाेली की छुट्टी में घर आनेवाले  यात्रियाें के लिए की गई है। बताया गया कि यात्रियाें से किसी तरह की अप्रिय घटना राेकने के लिए रेलवे, रेल पुलिस व RPF संयुक्त अभियान चलाएगा। यह निर्णय मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मंगलवार को रेल डीएसपी स्मिता सुमन के नेतृत्व में हुई शांति समिति की बैठक में लिया गया। बताया गया कि काेई असामाजिक तत्व दिखे ताे फाैरन GRP थानेदार के नंबर 9431822707 अथवा हेल्पलाइन नंबर पर काॅल करें। बैठक के बाद जंक्शन पर यात्रियाें काे नशाखुरानी गिराेह से बचने के लिए भी जागरूक किया गया।

वेंडर और वाहन चालकाें से सुरक्षा में सहयाेगी बनने का किया गया आग्रह 

शांति समिति की बैठक में जंक्शन के वेंडर, स्टैंड संचालक व वाहन संघ के लाेग भी शामिल थे। रेल पुलिस ने आग्रह किया कि रेल कर्मचारियाें, वेंडर, वाहन-ऑटो चालक समेत जाे भी व्यक्ति जंक्शन पर ज्यादा वक्त देेते हाें, वे यात्रियाें की सुरक्षा में सहयाेगी बनें। किसी तरह की आशंका पर फाैरन GRP – RPF  काे फाेन करें। अपराधियाें काे पकड़वाने में मदद करने पर गाेपनीयता बरतने के साथ इनाम भी दिया जाएगा। बैठक में वाहन संघ के लोगों ने कहा कि जंक्शन पर बाहर से गाड़ी आकर यात्रियों को बैठा ले जाती है। इस पर डीएसपी बाेले- ऐसे  वाहनाें के नंबर नोट किए जाएं। यदि किसी निजी वाहन काे जंक्शन परिसर में यात्री बैठाते हुए देखा गया ताे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। माैके पर जीआरपी थानेदार नंदकिशोर सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर वेद प्रकाश वर्मा, एसआई कृष्णा पासवान, जीआरपी के एसआई कृष्णा प्रसाद सिंह, पार्किंग स्टैंड संचालक रंजीत राणा समेत सैकड़ों वेंडर आदि माैजूद थे।

इनपुट : दैनिक भास्कर

बिहार में बिजली का निजीकरण नहीं होगा। सूबे के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इससे अवगत करा दिया है। बिहार ने दो टूक कहा है कि सरकारी बिजली कंपनियों का काम राज्य में असाधारण और उत्साहवर्धक रहा है। इसलिए निजीकरण के बजाए देश के दूसरे राज्य बिहार की बिजली कंपनी का अनुसरण करें। वहीं ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने ऊर्जा मंत्रालय के अपर सचिव(डिस्ट्रीब्यूशन) को पत्र लिखकर खुद को उस कमेटी से सदस्य के तौर पर बाहर करने को कहा है जो बिजली कंपनियों के निजीकरण के लिए बनी है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को बीते 13 फरवरी को लिखे पत्र में मंत्री बिजेन्द्र ने कहा है कि देश में प्रयोग के तौर पर निजी कंपनियों को बिजली आपूर्ति करने का जिम्मा दिया जा रहा था तो बिहार में भी गया, मुजफ्फरपुर व भागलपुर में भी इस पर काम हुआ। साल 2013 में तीनों शहरों में बिजली आपूर्ति का जिम्मा निजी एजेंसियों को दे दिया गया। लेकिन बिहार में यह प्रयोग पूरी तरह असफल रहा। तीनों शहरों में बिजली आपूर्ति बद से बदतर हो गई। किसी तरह की नई विद्युत संरचना का निर्माण भी निजी कंपनियों ने नहीं किया। बाध्य होकर निजी कंपनियों के एकरारनामे को रद्द करना पड़ा। इससे साफ है कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में सरकारी कंपनियों की ओर से किए जा रहे कार्य सराहनीय, असाधारण व उत्साहवर्धक साबित हो रहे हैं तो निजी क्षेत्र के प्रयोग असफल रहे हैं। पहले भी बिहार ने साफ कर दिया था कि बिजली क्षेत्र में निजीकरण पर सरकार सहमत नहीं हैं।

ऊर्जा मंत्री ने तर्क दिया है कि बिहार में 95 फीसदी उपभोक्ता गैर औद्योगिक श्रेणी के हैं। उद्योग से अधिक कृषि क्षेत्र के कनेक्शन हैं। ऐसे में बिहार ने बिजली कर्मियों व इंजीनियरों का सहयोग लेकर बिजली नुकसान कम कर असाधारण काम किया है। बिहार में 2012 में बिजली बोर्ड से होल्डिंग, ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनी। सुशासन के कार्यक्रम के तहत 2015-20 में सीएम विद्युत संबंध निश्चय योजना के हत हर घर तक बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया। मार्च 2016 से शुरू इस योजना से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने पूरे देश में  सौभाग्य योजना नाम से इसे लांच किया। बिहार ने दिसम्बर 2018 के लक्ष्य से पहले अक्टूबर 2018 में ही इसे पूरा कर लिया। 2017-18 में बिहार ने शून्य आधारित टैरिफ विनियामक आयोग के समक्ष दायर कर नई शुरुआत की। आज देश के दूसरे राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। संचरण-वितरण नुकसान को कम करने के लिए स्पॉट बिलिंग की शुरुआत हई। प्री-पेड मीटर पर काम चल रहा है। मीटर उत्पादकों की संख्या कम होने के कारण इसे लगाने में परेशानी हो रही है। स्मार्ट मीटर की उपलब्धता हो तो लक्ष्य से पहले यह काम भी पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कैबिनेट ने कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए। त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव कराने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। 18 मार्च को वा‍ेटिंग होगी। इसके लिए 19 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामविलास शर्मा की जयंती प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

मिल रही प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मासिक वेतन से लिये गए एडवांस से उसकी मासिक किस्तों की कटौती सीएफएमएस प्रणाली के अंतर्गत नहीं करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। बता दें कि गृह निर्माण, कंप्‍यूटर, मोटरसाइकिल, कार समेत अन्‍य फोर व्‍हीलर्स के लिए एडवांस लेने का प्रावधान है।

इसी तरह, एक अन्‍य प्रस्‍ताव में राजकुमार ठाकुर, अनिल कुमार सिन्हा, अशोक सिन्हा और ओम प्रकाश को बर्खास्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। वहीं, पटना सिटी के माल सलामी में सामुदायिक हाल बनाने के लिए 88 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।