नई व्यवस्था : छात्र अब ले सकेंगे एक साथ कई डिग्रियां
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नई व्यवस्था : छात्र अब ले सकेंगे एक साथ कई डिग्रियां

Santosh Chaudhary

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छात्रों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ऐसी संभावना है कि छात्र अब जल्द ही विभिन्न विश्वविद्यालयों या एक ही विश्वविद्यालय से एक साथ अलग-अलग डिग्रियां हासिल कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस विचार की व्यावहारिकता का अध्ययन कर रहा है।

इस मसले पर आयोग ने एक ही विश्वविद्यालय या भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों से पत्रचार, ऑनलाइन या अंशकालिक तरीके से एक साथ दो डिग्रियों की पढ़ाई करने के मुद्दे का परीक्षण करने के लिए अपने अध्यक्ष भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब आयोग इस मुद्दे का परीक्षण कर रहा है। आयोग ने 2012 में भी एक समिति बनाई थी और इस पर विचार-विमर्श किया गया था, लेकिन उस समय इस विचार को खारिज कर दिया गया। आयोग के एक अधिकारी ने कहा, ‘पिछले माह यह समिति गठित की गई है और इसकी दो बैठकें भी हो चुकी हैं। अब विभिन्न पक्षों के साथ इस विचार की व्यावहारिकता पर गौर करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है।’ इस मुद्दे पर विचार करने के लिए पहली समिति 2012 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति फुरकान कमर की अध्यक्षता में बनी थी। समिति ने सिफारिश की थी कि नियमित तरीके (रेगुलर)के तहत डिग्री कोर्स में दाखिला पाने वाले छात्रों को उसी या अन्य विश्वविद्यालय से मुक्त (ओपेन) या दूरस्थ (डिस्टेंस) शिक्षा के माध्यम से अधिकतम एक अतिरिक्त डिग्री की पढ़ाई की इजाजत दी जा सकती है। फुरकान समिति ने हालांकि कहा था कि यदि कोई छात्र रेगुलर कोर्स में किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है तो वह दूसरी डिग्री के लिए उस या अन्य किसी विवि में रेगुलर कोर्स में दाखिला नहीं ले सकता। उस छात्र को अपनी रेगुलर डिग्री के साथ उसी विवि, किसी दूसरे वि वि या अन्य शिक्षण संस्थान से रेगुलर, ओपेन या डिस्टेंस मोड में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की अनुमति दी जा सकती है।

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प्रैक्टिस के बीच वॉलीबॉल प्लेयर ने बच्चे को पिलाया दूध, वायरल हुई तस्वीर

Santosh Chaudhary

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मिजोरम की एक महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी की मैदान पर बच्चे को दूध पिलाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लालवेंतलुआंगी ने आईजोल में आयोजित मिजोरम स्टेट गेम्स 2019 में सोमवार को मैच के हॉफ टाइम में अपने 7 महीने के बच्चे को दूध पिलाया था। यूजर्स लालवेंतलुआंगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

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तुईकुम की टीम से खेलती हैं लालवेंतलुआंगी

लालवेंतलुआंगी तुईकुम की टीम से खेलती हैं। उनका 7 महीने का एक बच्चा है, जिसे उन्होंने मैच के बीच में मैदान पर ही दूध पिलाया। मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रोयते ने बतौर प्रोत्साहन लालवेंतलुआंगी को 10 हजार रुपए देने का ऐलान किया।

तुईकुम की टीम से खेलती हैं लालवेंतलुआंगी

लालवेंतलुआंगी तुईकुम की टीम से खेलती हैं। उनका 7 महीने का एक बच्चा है, जिसे उन्होंने मैच के बीच में मैदान पर ही दूध पिलाया। मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रोयते ने बतौर प्रोत्साहन लालवेंतलुआंगी को 10 हजार रुपए देने का ऐलान किया।

 

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गुजरात दं’गों में नानावती आयोग ने पीएम मोदी, अमित शाह को दी क्लीन चिट

Santosh Chaudhary

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गोधरा कां’ड व गुजरात दं’गों की जांच के लिए गठित जस्टिस नानावटी–जस्टिस मेहता आयोग (Nanavati-Mehta Commission report) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) व गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah) को क्लीन चिट दी है। गोधरा कां’ड एक सा’जिश के तहत किया गया था जबकि उसके बाद भड’के दं’गे किसी सा’जिश का हिस्सा नहीं थे।

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दंगों के दौरान तीन आईपीएस अधिकारियों की भूमिका संदेहास्पद मानी गई है। गुजरात विधानसभा में बुधवार को पेश जस्टिस जी टी नानावटी व जस्टिस अक्षय मेहता की करीब पांच हजार पेज की रिपोर्ट में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व तत्कालीन गृह राज्य मंत्री, केंद्र सरकार में गृहमंत्री अमित शाह सहित गुजरात के तीन पूर्व मंत्री दिवंगत हरेन पंड्या, दिवंगत अशोक भट्ट व भरत बारोट को क्लीन चिट दी है।

गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने पत्रकारों को बताया कि आयोग ने खंड में अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की है जो तीन हजार से अधिक पेज की बताई जा रही है। करीब 44 हजार 445 शपथ पत्रों व 488 सरकारी अधिकारी व पुलिस अधिकारियों के शपथ पत्र के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। जडेजा ने बताया कि गोधरा कांड में 58 कारसेवक जिंदा जला दिए गए थे, जबकि 40 जख्मी हो गए थे।

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मोदी बतौर मुख्यमंत्री घटनास्थल का मुआयना करने गए थे। उन पर सबूत नष्ट करने के आरोप भी निराधार पाए गए हैं। जडेजा ने बताया कि सीएम आवास व कार्यालय पर दंगों को रोकने के लिए पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की बैठकें हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन को दंगाइयों को खुली छूट देने के आरोप भी निराधार पाए गए हैं।

प्रदीप सिंह जडेजा ने बताया कि दंगों के बाद कांग्रेस, कई गैर-सरकारी संगठन तथा विदेशी संस्थाओं ने नरेंद्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करके उनकी छवि करने की कोशिश की थी। मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में दंगों पर काबू पाने व लोगों के जानमाल की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न किए। नानावटी मेहता आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 18 नवंबर 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंपी थी। बुधवार को आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने गुजरात दंगा मामलों की जांच के लिए अप्रैल 2008 में वरिष्ठ आईपीएस आर के राघवन की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया तथा जून 2009 में स्पेशल कोर्ट बनाई, जिसने सितंबर 2010 में अपना पहला फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2017 में 11 दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रखी थी।

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नागरिकता बिल पर राज्यसभा में बोले शाह, भारत के मुसलमान भारतीय थे, हैं और रहेंगे

Santosh Chaudhary

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नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश कर दिया है। सदन में बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। अमित शाह ने कहा कि गलत सूचना फैलाई गई कि यह बिल भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। मैं यह कहते हुए लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह बिल भारतीय मुसलमानों से कैसे संबंधित है? वे भारतीय नागरिक हैं और हमेशा रहेंगे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लोकसभा में यह बिल सोमवार को पास हो गया था।

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