मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को पटना के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी), मेदांता हॉस्पिटल और कृषि भवन का उद्घाटन किया। आईएसबीटी के उद्घाटन के साथ ही फेज-1 में बसों का परिचालन शुरू हो गया।

राज्य के विभिन्न कोनों से हर दिन हजारों की संख्या में लोग पटना आते हैं। दूसरे शहरों से आवागमन की समुचित व्यवस्था एवं यात्री बसों के व्यवस्थित संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में मौजा पहाड़ी में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इस योजना की लागत 339 करोड़ 22 लाख है। आईएसबीटी तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसे तीन भागों में बांटकर बनाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले बसों के लिए अलग टर्मिनल के साथ ही यात्री सुविधाओं का भी विशेष इंतजाम किया गया है।

इसके अलावा वाणिज्यिक ब्लॉक भी बनाया गया है। वहां बनीं दुकानों को बस अड्डे के संचालन और रखरखाव के लिए बनी समिति आवंटित करेगी। बीते दिनों राज्य कैबिनेट ने अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल सोसाइटी, पटना नामक इस शासी निकाय के गठन को भी मंजूरी प्रदान की थी।

चार अन्य बस स्टैंड का भी किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री पटना के आईएसबीटी के साथ ही चार अन्य जिलों के बस स्टैंडों का भी उद्घाटन किया। इनमें औरंगाबाद, आरा, झाझा और नवादा के बस स्टैंड शामिल हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस महकमे ने एक अजीब फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि थानों में पोस्टिंग के दौरान समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। आदेश में सभी थानों और चेक पोस्ट पर पोस्टिंग में हर वर्ग का ख्याल रखने का आदेश दिया गया है।

आईजी पुलिस हेडक्वार्टर नैय्यर हसनैन खान ने इस सिलसिले में सभी रेंज के आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पहले के आदेशों का उल्लंघन का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश है कि आदेश को पूरी गंभीरता से लें और इसका पालन करें। इसका हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिव्यू किया जाएगा।

भाजपा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण फैसला

भाजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी बोले- यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। जाति-धर्म को देखकर पुलिसिंग नहीं की जा सकती है। इससे न्याय और समाज दोनों प्रभावित होगा। सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए।

राजद बोली- सरकार को लाभ दिलाने की कोशिश

राजद नेता वीरेंद्र ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की यह घोषणा सरकार को लाभ दिलाने के लिए है। नीतीश सरकार 15 साल से सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। सरकार लोगों के दिमाग को डायवर्ट करने के लिए जो भी घोषणा करे, लेकिन जनता इस बार जाल में फंसने वाली नहीं है। अगर इस तरह की घोषणा करनी थी तो पहले करनी चाहिए थी।

कांग्रेस ने कहा- लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा

कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा- किसी भी थाने में जाति-धर्म को देखकर नियुक्ति करना गलत है। समाज में हर जाति, समुदाय, धर्म के लोग रहते हैं। जब जाति-धर्म देखकर पोस्टिंग होगी तो न्याय कर पाना मुश्किल हो जाएगा। बिहार सरकार से इस आदेश पर एक बार फिर से विचार करें, ताकि लोगों को न्याय मिल सके।

Source : Dainik Bhaskar

मुजफ्फरपुर : अगर सड़क से जुड़ी समस्याएं कहने बैठें, तो दिन समाप्त अवश्य हो जाए, लेकिन समस्याएं खत्म होने का नाम न लें। उसपर से अगर दुकान सड़क के किनारे हो, तो दुकानकार सड़कों पर भी अधिपत्य समझने लगते हैं। समान सड़क पर रखने से होनेवाली परेशानी को जनता अपना भाग्य और सरकार को कोश कर आगे बढ जाते है, लेकिन नगर – निगम ने दुकानदारों की मनमाने अतिक्रमणता संजीदगी से कारवाई की। नगर। – निगम ने कुछ दुकानदारों को चलान किया, तो कुछ को चेतावनी देकर सड़क खाली करवाने को कहा।

आज नगर निगम द्वारा सड़क पर अतिक्रमण करनेवाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कारवाई की गई। निगम द्वारा सड़क के किनारे बालू गिट्टी रखने वाले लोगों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए लकड़ी ढाही सड़क पर बालू गिट्टी को रखकर बेचने वाले दुकानदार के विरुद्ध जुर्माना की गई।

नियमों का सख्ती से पालन कराने हेतु 4 दुकानदारों को ₹5000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया तथा सड़क पर रखी सामग्री को 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार आज नगर निगम द्वारा दोषी के विरुद्ध कुल ₹20000 जुर्माने की वसूली की गई,यह कार्रवाई पूरे शहर में लगातार चलाई जाएगी।