पटना मेट्रो डिपो के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी. पटना जिला स्तर जमीन अधिग्रहण को लेकर एक सप्ताह से 15 दिन के भीतर अधिसूचना जारी की जाएगी. अधिसूचना जारी होने के बाद यह निश्चित हो जाएगा कि किस मौजा में पटना मेट्रो का डिपो बनाया जायेगा.जानकारी के अनुसार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के पास रानीपुर मौजा और पहाड़ी मौजा में करीब 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. जमीन अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन की ओर से किया जाना है.
ऐसे होगा अधिग्रहण- डिपो की जमीन के लिए स्थानीय किसानों की जमीन का अधिग्रहण होना है. नगर विकास व आवास विभाग की ओर से जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण की अधियाचना पहले ही भेज दी गयी है. उसी अधियाचना के आलोक में जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जमीन कर्णांकित की जा चुकी है.
अधियाचना के बाद अब अधिसूचना जारी की जा रही है. इसके बाद जिला प्रशासन खसरा, खाता नंबर के साथ अधिग्रहण होने वाली जमीन की सूची जारी करेगा. सूची जारी होने के बाद किसान उसके अनुसार जमीन पर अपनी दावा-आपत्ति करेंगे. इसके निराकरण के लिए जिला स्तर पर जनसुनवाई होगी. फिर अंत में किसानों के खाते में राशि भेजी जायेगी. इस प्रकार से अधिग्रहण का काम पूरा होगा.
1000 करोड़ होंगे खर्च- जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने में लगभग एक हजार करोड़ की राशि खर्च होने की संभावना है. राज्य सरकार की ओर से यह खर्च वहन किया जायेगा. गौरतलब है कि मेट्रो निर्माण के लिए 20 फीसदी राशि राज्य सरकार और 20 फीसदी राशि केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है, जबकि शेष 60 फीसदी राशि जायका के माध्यम से लोन लिया जाना है. अधिग्रहण का काम पूरा होने पर मेट्रो के लिए लोन का रास्ता और साफ हो जायेगा.
Input: Prabhat Khabar
