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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियोजित पंचायत शिक्षकों को मिलेगा EPF का लाभ

Md Sameer Hussain

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पटना । बिहार में नियोजित पंचायत शिक्षकों (Contract Panchayat Teachers) के लिए गुड न्‍यूज। अब नियोजित पंचायत शिक्ष्‍कों को भी इपीएफ (EPF) का लाभ मिलेगा। पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने शुक्रवार को इसका आदेश दिया। यह आदेश एक लोकहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद दिया गया है।

पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को आदेश निर्गत कर कहा कि नियोजन पर नियुक्त पंचायत शिक्षकों को इपीएफ का लाभ देना ही पड़ेगा। यह आदेश न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने लखन लाल निषाद एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि सिविल सर्जन और शिक्षा सचिव ने पहले ही निर्णय लिया था कि इन शिक्षकों को इपीएफ का लाभ दिया जायेगा, लेकिन सरकार का यह निर्णय अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाया है।

सुनवाई में कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि एक लोकहित याचिका की सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नियोजन पर नियुक्त शिक्षकों को इपीएफ का लाभ देना चाहिए। अधिवक्ता प्रशांत सिन्हा ने केंद्रीय भविष्य निधि के अपर आयुक्त की 17.01.20 की एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए माध्यमिक शिक्षक के निदेशक से कहा कि ये शिक्षक भी इस लाभ के हक़दार हैं। इसके अलावा कई प्रकार के दिशा-निर्देश केंद्र सरकार द्वारा दिये गये थे, जिसे मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने भी स्वीकार किया था कि इन शिक्षकों को इपीएफ का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक ये लाभान्वित नहीं हुए हैं।

Input : Dainik Jagran

BIHAR

बिहार में बिजली का निजीकरण नहीं होगा: ऊर्जा मंत्री

Santosh Chaudhary

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बिहार में बिजली का निजीकरण नहीं होगा। सूबे के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इससे अवगत करा दिया है। बिहार ने दो टूक कहा है कि सरकारी बिजली कंपनियों का काम राज्य में असाधारण और उत्साहवर्धक रहा है। इसलिए निजीकरण के बजाए देश के दूसरे राज्य बिहार की बिजली कंपनी का अनुसरण करें। वहीं ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने ऊर्जा मंत्रालय के अपर सचिव(डिस्ट्रीब्यूशन) को पत्र लिखकर खुद को उस कमेटी से सदस्य के तौर पर बाहर करने को कहा है जो बिजली कंपनियों के निजीकरण के लिए बनी है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को बीते 13 फरवरी को लिखे पत्र में मंत्री बिजेन्द्र ने कहा है कि देश में प्रयोग के तौर पर निजी कंपनियों को बिजली आपूर्ति करने का जिम्मा दिया जा रहा था तो बिहार में भी गया, मुजफ्फरपुर व भागलपुर में भी इस पर काम हुआ। साल 2013 में तीनों शहरों में बिजली आपूर्ति का जिम्मा निजी एजेंसियों को दे दिया गया। लेकिन बिहार में यह प्रयोग पूरी तरह असफल रहा। तीनों शहरों में बिजली आपूर्ति बद से बदतर हो गई। किसी तरह की नई विद्युत संरचना का निर्माण भी निजी कंपनियों ने नहीं किया। बाध्य होकर निजी कंपनियों के एकरारनामे को रद्द करना पड़ा। इससे साफ है कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में सरकारी कंपनियों की ओर से किए जा रहे कार्य सराहनीय, असाधारण व उत्साहवर्धक साबित हो रहे हैं तो निजी क्षेत्र के प्रयोग असफल रहे हैं। पहले भी बिहार ने साफ कर दिया था कि बिजली क्षेत्र में निजीकरण पर सरकार सहमत नहीं हैं।

ऊर्जा मंत्री ने तर्क दिया है कि बिहार में 95 फीसदी उपभोक्ता गैर औद्योगिक श्रेणी के हैं। उद्योग से अधिक कृषि क्षेत्र के कनेक्शन हैं। ऐसे में बिहार ने बिजली कर्मियों व इंजीनियरों का सहयोग लेकर बिजली नुकसान कम कर असाधारण काम किया है। बिहार में 2012 में बिजली बोर्ड से होल्डिंग, ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनी। सुशासन के कार्यक्रम के तहत 2015-20 में सीएम विद्युत संबंध निश्चय योजना के हत हर घर तक बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया। मार्च 2016 से शुरू इस योजना से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने पूरे देश में  सौभाग्य योजना नाम से इसे लांच किया। बिहार ने दिसम्बर 2018 के लक्ष्य से पहले अक्टूबर 2018 में ही इसे पूरा कर लिया। 2017-18 में बिहार ने शून्य आधारित टैरिफ विनियामक आयोग के समक्ष दायर कर नई शुरुआत की। आज देश के दूसरे राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। संचरण-वितरण नुकसान को कम करने के लिए स्पॉट बिलिंग की शुरुआत हई। प्री-पेड मीटर पर काम चल रहा है। मीटर उत्पादकों की संख्या कम होने के कारण इसे लगाने में परेशानी हो रही है। स्मार्ट मीटर की उपलब्धता हो तो लक्ष्य से पहले यह काम भी पूरा कर लिया जाएगा।

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BIHAR

बिहार कैबिनेट में 11 प्रस्‍ताव स्‍वीकृत, पंचायतों में कराए जाएंगे उपचुनाव; वोटिंग की डेट घोषित

Muzaffarpur Now

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कैबिनेट ने कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए। त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव कराने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। 18 मार्च को वा‍ेटिंग होगी। इसके लिए 19 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामविलास शर्मा की जयंती प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

मिल रही प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मासिक वेतन से लिये गए एडवांस से उसकी मासिक किस्तों की कटौती सीएफएमएस प्रणाली के अंतर्गत नहीं करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। बता दें कि गृह निर्माण, कंप्‍यूटर, मोटरसाइकिल, कार समेत अन्‍य फोर व्‍हीलर्स के लिए एडवांस लेने का प्रावधान है।

इसी तरह, एक अन्‍य प्रस्‍ताव में राजकुमार ठाकुर, अनिल कुमार सिन्हा, अशोक सिन्हा और ओम प्रकाश को बर्खास्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। वहीं, पटना सिटी के माल सलामी में सामुदायिक हाल बनाने के लिए 88 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

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MUZAFFARPUR

मुजफफरपुर में 24 घंटे के अंदर दूसरे लूट के वारदात की वारदात, दिन दहाड़े लाखों की लूट

Vikash Kumar

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बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है. जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने एक फाइनेंस बैंक से लूट के वारदात को अंजाम दी है.घटना सरैया थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड की है. एसडीपीओ सरैया राजेश कुमार शर्मा के अनुसार उत्कर्ष स्माल फाइनेंस कंपनी के शाखा से लूट की रकम 15.50 लाख है. घटनास्थल पर सरैया समेत अन्य थाने की पुलिस एसडीओ सरैया के नेतृत्व में जांच में जुटी हुई है.



बताते चले कि एक दिन पूर्व दिन जिले के मोतीपुर बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए 15 लाख 50 हजार रुपए की लूट किया था. पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी की जिले में दूसरी लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है. चौबीस घंटे में दो बड़ी लूट की घटनाएं सुरक्षा की दावे की पोल खोलती नजर आ रही है.

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