फर्जीवाड़ा : चीफ टीटीआई ने एक ही पास पर 99 बार कराया रिजर्वेशन
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फर्जीवाड़ा : चीफ टीटीआई ने एक ही पास पर 99 बार कराया रिजर्वेशन

Ravi Pratap

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सोनपुर रेल मंडल में रिजर्वेशन में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर तैनात चीफ टीटी (सीटीटीआई) रंजीत कुमार सिंह ने अपने व्यक्तिगत पास पर 99 बार टिकट कटवाया है। सीसीटीआई के इस कारगुजारी का खुलासा हो गया है। उसने 1,24,275 रुपये का टिकट अपने पास पर कटाया है।

 

पूर्व-मध्य रेल मुख्यालय हाजीपुर ने जांचकर मुजफ्फरपुर के सीटीटीआई के कारनामे का पूरा दस्तावेज सोनपुर रेल मंडल के डीआरएम, सीनियर डीसीएम, डीसीएम और सभी वरीय अधिकारी को सौंप दिया है। जीएम कार्यालय हाजीपुर ने अपनी आंतरिक जांच में सीटीटीआई के पास संख्या 670729 की पूरी कुंडली सोनपुर डीसीएम को सौंपी है।

आंतरिक जांच रिपोर्ट में इस पास से जितनी बार रिजर्वेशन कराया गया है उसकी तिथि, कहां से टिकट निर्गत किया गया है, किस टिकट क्लर्क ने टिकट काटा, उसकी विस्तृत रिपोर्ट है।

रिजर्वेशन के फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद सोनपुर रेल मंडल में खलबली मची हुई है। मंडल ने इस फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए जांच बैठा दिया है। डीसीएम सीएस आजाद स्नेही ने सेक्शन डीसीआई से 11 बिंदुओं पर फर्जीवाड़े की रिपोर्ट मांगी है।

जीएम कार्यालय से मामले की जांच कर सोनपुर मंडल को रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें सभी तथ्यों की जानकारी दी गई है कि सीटीटीआई ने अपने पास पर कहां से, कहां तक और कब-कब टिकट कटाया। मामला गंभीर है। मुख्यालय के आदेश पर जांच की जा रही है। इस फर्जीवाड़े के सिंडिकेट में जो भी शामिल होंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी। -सीएस आजाद स्नेही, डीसीएम, सोनपुर मंडल

Input : Live Hindustan

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तीन सूत्री माँग को लेकर हक-ए-हिंदुस्तान मोर्चा ने जिला अधिकारी को सौपा ज्ञापन

Abhay Raj

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हक-ए-हिंदुस्तान मोर्चा ने तीन सूत्री माँगो को लेकर जिलाधिकारी,मुज़फ़्फ़रपुर को ज्ञापन सौंपा है.मोर्चा ने औराई- कटरा को चचरी मुक्त बनाने के साथ ही शहर को जाम से निजात दिलाने का मांग किया है.

मुज़फ़्फ़रपुर जिलाधिकारी को हक-ए-हिंदुस्तान मोर्चा ने तीन सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौपा.मोर्चा ने औराई-कटरा को चचरी मुक्त बनाने के साथ ही ज़िले में अविध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम ,जांच घर पर नकेल कसने का मांग किया है.इसके साथ ही मोर्चा ने शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की मांग की है.मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक तमन्ना हाशमी ने बताया कि पूर्व से इन मुद्दों को लेकर मोर्चा लगातार आंदोलन कर रही है.ज़िला प्रशासन जल्द ही इन तीन मुद्दों पर जल्द ही गंभीरता से विचार नही करेगी तो पूरे जिले में मोर्चा उग्र आंदोलन व आमरण अनशन करेगी.जिसकी जिम्मेदारी ज़िला प्रशासन की होगी.

गौरतलब है कि ज़िले के औराई और कटरा प्रखंड को चचरी मुक्त बनाने के लिए मोर्चा लगातार आंदोलन कर रही है.

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शपथ ग्रहण के बाद हिचकाेला खाते मंत्री ने जिस रूट पर राेड शाे किया था, वहां गड्ढे आज भी जस के तस

Santosh Chaudhary

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नगर विधायक सुरेश शर्मा ने जब सूबे के नगर विकास एवं आवास मंत्री पद की शपथ ली थी, ताे शहरवासियाें की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी। शपथग्रहण के बाद पहली बार 2 अगस्त 2017 काे शहर में राेड शाे के दाैरान उन्हाेंने स्वयं भी स्मार्ट सिटी का सपना पूरा कराने का वादा किया था। जर्जर सड़काें व जलजमाव जैसी समस्याओं से निजात दिलाने की बात कही थी। उस दिन उनका स्वागत फकुली से ही शुरू हाे गया था। जिस मार्ग से उनका काफिला गुजरा, लाेगाें का अपार समर्थन मिला था। मंत्री खुली जिप्सी से हाथ जाेड़ कर लाेगाें का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। उस दिन मधाैल से रामदयालुनगर की ओर  आगे  बढ़ते ही मंत्री की जिप्सी गड्ढाें में हिचकाेले खाने लगी थी।

उसके 2 वर्ष 3 महीने और  25 दिन गुजर गए। आज  भी मधाैल से रामदयालुनगर तक 1.9 किलाेमीटर की दूरी में सड़क व गड्ढे में फर्क करना मुश्किल है। शहर की अधिकतर सड़काें की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बल्कि,और  जर्जर हाे गई हैं। मधाैल-रामदयालुनगर समेत जवाहरलाल राेड, क्लब राेड, बेला राेड, मिठनपुरा- पक्कीसराय राेड समेत अधिकतर प्रमुख सड़काें में भी इतने गड्ढे बन गए हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है। कफेन से रामदयालुनगर तक की सड़क की स्थिति बेहद जर्जर है। जहां कई स्थानों पर 15 से 24 सेंटीमीटर तक गड्‌ढे हैं।

यह तस्वीर 2 अगस्त 2017 की है। नगर विकास मंत्री बनने के बाद पहली बार सुरेश शर्मा अपने शहर आए थे और  रोड शो किया था।

 

NHAI का तर्क- वैसा संवेदक नहीं मिल रहा जाे 2 किमी रोड बनाए

NHAI का तर्क है कि उस स्टैंडर्ड का संवेदक नहीं मिल रहा है, जाे महज दाे किलाेमीटर सड़क बनाने में दिलचस्पी दिखाए। पांच बार पहले भी टेंडर निकाला गया। मानक के अनुसार किसी ठेकेदार ने टेंडर नहीं डाला। अब साढ़े 14 कराेड़ की लागत से 1.9 किलाे मीटर सड़क चाैड़ीकरण व मजबूतीकरण के साथ एक ब्रिज का टेंडर निकालने की प्रक्रिया चल रही है।

इधर, पूर्व विधायक विजेंद्र ने उठाए सवाल, कहा- 9 वर्षों में सुरेश शर्मा ने कुछ नहीं किया

पूर्व विधायक विजेंद्र चाैधरी का कहना है कि 2 साल क्या, सुरेश शर्मा ने ताे 9 वर्षाें में कुछ नहीं किया। नगर विधायक हाेने के साथ शहर के हाेकर वे शहर का विकास नहीं कर सके। उनके विधायक व मंत्री रहते किसी राेड का गड्ढा नहीं भरा गया। रामदयालुनगर-मधाैल राेड की दुर्दशा से मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की छवि खराब हाे रही है। नेपाल से पटना जानेवाले जब रामदयालुनगर एनएच पर पहुंचते हैं ताे बिहार की काफी बुरी छवि बनती है।

मंत्री शर्मा बाेले- 15 दिसंबर तक मधाैल से रामदयालु तक जर्जर सड़क हाेगी माेटरेबल

नगर विकास एवं आवास  मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि मधाैल से रामदयालुनगर तक जर्जर सड़क बनाने के लिए NHAI के प्राेजेक्ट डायरेक्टर से बात हुई है। उन्हाेंने टेंडर में किसी के शामिल नहीं हाेने के कारण फिर टेंडर निकालने की बात कही है। लेकिन, हमने उस प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण तत्काल सड़क काे माेटरेबल करने के लिए बाेला है। हमारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी बात हुई है। विस का सत्र खत्म हाेने के बाद इस पर विशेष रूप से लगूंगा। 15 दिसंबर तक माेटरेबल कराने के प्रयास में जुटे हैं।

इनपुट : दैनिक भास्कर 

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राज्यसभा के मार्शल दिखे नये यूनिफार्म में, 250वें सत्र से मार्शल की ड्रेस में हुआ बदलाव

Ravi Pratap

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राज्यसभा के 250वें सत्र के प्रारंभ होने पर सोमवार को आसन का नजारा कुछ बदला सा लग रहा था। यह बदलाव आसन की सहायता के लिए मौजूद रहने वाले मार्शलों की एकदम नयी वेषभूषा के कारण महसूस हुआ।

आम तौर पर उच्च सदन की बैठक आसन की मदद करने वाले कलगीदार पगड़ी पहने किसी मार्शल के सदन में आकर यह पुकार लगाने से शुरू होती है कि ‘‘माननीय सदस्यों, माननीय सभापति जी।’’ किंतु सोमवार को इन मार्शलों के सिर पर पगड़ी की बजाय नीले रंग की ‘‘पी-कैप’’ थी। साथ ही उन्होंने नीले रंग की आधुनिक सुरक्षाकर्मियों वाली वर्दी धारण कर रखी थी।

राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि इस बारे में किए गए उच्चस्तरीय फैसले के बाद मार्शल के लिये जारी ड्रेस कोड के तहत सदन में तैनात मार्शलों को कलगी वाली सफेद पगड़ी और पारंपरिक औपनिवेशिक परिधान की जगह अब गहरे नीले रंग की वर्दी और कैप पहननी होगी। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार पिछले कई दशकों से चल रहे इस ड्रेस कोड में बदलाव की मांग मार्शलों ने ही की थी।

उल्लेखनीय है कि सभापति सहित अन्य पीठासीन अधिकारियों की सहायता के लिये लगभग आधा दर्जन मार्शल तैनात होते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मार्शलों ने उनके ड्रेस कोड में बदलाव कर ऐसा परिधान शामिल करने की मांग की थी जो पहनने में सुगम और आधुनिक ‘लुक’ वाली हो। इनकी मांग पर को स्वीकार कर राज्य सचिवालय और सुरक्षा अधिकारियों ने नयी ड्रेस को डिजायन करने के लिये कई दौर बैठकें कर नये परिधान को अंतिम रूप दिया।

Input : Republic

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