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BIHAR

बजट राशि का 50% भी खर्च नहीं कर पाई बिहार सरकार

Santosh Chaudhary

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पटना. बिहार सरकार बजट के आकार को लेकर भले ही अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन इसे खर्च करने में सरकार फिसड्डी साबित हो रही है. दरअसल पिछले वर्षों की तरह इस बार भी बिहार सरकार खर्च के मामले में काफी पीछे है. वित्तीय वर्ष पूरा होने को है, लेकिन सरकार जनवरी तक अपने बजट का मात्र 40.48 प्रतिशत ही खर्च कर पाई है. कई विभाग तो खर्च के मामले में दोहरे आंकड़े तक भी नहीं पहुंचा है. योजना विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के गिने-चुने विभागों को छोड़ दें तो अधिकांश विभाग खर्च के मामले में फिसड्डी हैं.

6 जनवरी 2020 तक जिन विभागों ने 20 प्रतिशत से कम राशि खर्च की है.

इसके अलावा अगर वित्त, गन्ना उद्योग, समाज कल्याण, सूचना जनसंपर्क और योजना एवं विकास विभाग को छोड़ दें तो किसी भी विभाग के खर्च का आंकड़ा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है.

मंत्री की सफाई

जिस विभाग के पास खर्च का लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी है उस विभाग के मंत्री खर्च के इस हाल पर सफाई देने में लगे हैं. योजना एवं विकास विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी का कहना है कि अभी सभी विभागों की तरफ से जानकारी नहीं आई है, लेकिन सब विभाग खर्च को लेकर गंभीर हैं और मार्च तक विभागों को आवंटित राशि खर्च कर ली जाएगी.

विपक्ष साध रहा है निशाना

जिस हिसाब से अब तक बिहार सरकार के विभागों ने बजट की राशि खर्च की है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब अंतिम के दो महीने में ही अधिकतर राशि खर्च की जाएगी यही वजह है कि विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है.

आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सरकार खर्च करने में सक्षम ही नहीं है. सरकार हर बार अपने बजट के आकार को बढ़ा रही है, लेकिन जब खर्च करने का समय आता है तो ये फिसड्डी हो जाते हैं. ऐसे में जनता के भलाई के लिए जो पैसा आता है वो जमीन पर नहीं उतर पाता है.

वहीं, कांग्रसे ने भी सरकार पर निशाना साधा है कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि सरकार अंत समय तक पैसे इसलिए खर्च नहीं करती है ताकि संगठित तौर पर मार्च लूट कर सके. इस बार भी ऐसा ही होगा जो सरकार 10 महीने में दस प्रतिशत राशि भी खर्च नहीं कर पाई है. वो सरकार आखिर दो महीने में 90 से 95 प्रतिशत राशि कैसे खर्च करेगी.

सरकार ने 2 लाख 502 करोड़ का रखा था बजट आकार

बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट का आकार 2 लाख 501 करोड़ का रखा था और इतने बड़े बजट के लिए खुद की पीठ भी खुब थपथपाई थी. लेकिन जिस तरह से इस वित्तीय वर्ष में विभागों ने खर्च में कोताही बरती है उससे तो यही लगता है कि जो बजट का आकार सरकार ने रखा है उसे जमीन पर उतारना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी या फिर विपक्ष जिस मार्च लूट की बात कह रहा है वही देखने को मिलेगा.

Input : News18

 

BIHAR

बिहार में बिजली का निजीकरण नहीं होगा: ऊर्जा मंत्री

Santosh Chaudhary

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बिहार में बिजली का निजीकरण नहीं होगा। सूबे के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इससे अवगत करा दिया है। बिहार ने दो टूक कहा है कि सरकारी बिजली कंपनियों का काम राज्य में असाधारण और उत्साहवर्धक रहा है। इसलिए निजीकरण के बजाए देश के दूसरे राज्य बिहार की बिजली कंपनी का अनुसरण करें। वहीं ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने ऊर्जा मंत्रालय के अपर सचिव(डिस्ट्रीब्यूशन) को पत्र लिखकर खुद को उस कमेटी से सदस्य के तौर पर बाहर करने को कहा है जो बिजली कंपनियों के निजीकरण के लिए बनी है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को बीते 13 फरवरी को लिखे पत्र में मंत्री बिजेन्द्र ने कहा है कि देश में प्रयोग के तौर पर निजी कंपनियों को बिजली आपूर्ति करने का जिम्मा दिया जा रहा था तो बिहार में भी गया, मुजफ्फरपुर व भागलपुर में भी इस पर काम हुआ। साल 2013 में तीनों शहरों में बिजली आपूर्ति का जिम्मा निजी एजेंसियों को दे दिया गया। लेकिन बिहार में यह प्रयोग पूरी तरह असफल रहा। तीनों शहरों में बिजली आपूर्ति बद से बदतर हो गई। किसी तरह की नई विद्युत संरचना का निर्माण भी निजी कंपनियों ने नहीं किया। बाध्य होकर निजी कंपनियों के एकरारनामे को रद्द करना पड़ा। इससे साफ है कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में सरकारी कंपनियों की ओर से किए जा रहे कार्य सराहनीय, असाधारण व उत्साहवर्धक साबित हो रहे हैं तो निजी क्षेत्र के प्रयोग असफल रहे हैं। पहले भी बिहार ने साफ कर दिया था कि बिजली क्षेत्र में निजीकरण पर सरकार सहमत नहीं हैं।

ऊर्जा मंत्री ने तर्क दिया है कि बिहार में 95 फीसदी उपभोक्ता गैर औद्योगिक श्रेणी के हैं। उद्योग से अधिक कृषि क्षेत्र के कनेक्शन हैं। ऐसे में बिहार ने बिजली कर्मियों व इंजीनियरों का सहयोग लेकर बिजली नुकसान कम कर असाधारण काम किया है। बिहार में 2012 में बिजली बोर्ड से होल्डिंग, ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनी। सुशासन के कार्यक्रम के तहत 2015-20 में सीएम विद्युत संबंध निश्चय योजना के हत हर घर तक बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया। मार्च 2016 से शुरू इस योजना से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने पूरे देश में  सौभाग्य योजना नाम से इसे लांच किया। बिहार ने दिसम्बर 2018 के लक्ष्य से पहले अक्टूबर 2018 में ही इसे पूरा कर लिया। 2017-18 में बिहार ने शून्य आधारित टैरिफ विनियामक आयोग के समक्ष दायर कर नई शुरुआत की। आज देश के दूसरे राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। संचरण-वितरण नुकसान को कम करने के लिए स्पॉट बिलिंग की शुरुआत हई। प्री-पेड मीटर पर काम चल रहा है। मीटर उत्पादकों की संख्या कम होने के कारण इसे लगाने में परेशानी हो रही है। स्मार्ट मीटर की उपलब्धता हो तो लक्ष्य से पहले यह काम भी पूरा कर लिया जाएगा।

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BIHAR

बिहार कैबिनेट में 11 प्रस्‍ताव स्‍वीकृत, पंचायतों में कराए जाएंगे उपचुनाव; वोटिंग की डेट घोषित

Muzaffarpur Now

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कैबिनेट ने कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए। त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव कराने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। 18 मार्च को वा‍ेटिंग होगी। इसके लिए 19 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामविलास शर्मा की जयंती प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

मिल रही प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मासिक वेतन से लिये गए एडवांस से उसकी मासिक किस्तों की कटौती सीएफएमएस प्रणाली के अंतर्गत नहीं करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। बता दें कि गृह निर्माण, कंप्‍यूटर, मोटरसाइकिल, कार समेत अन्‍य फोर व्‍हीलर्स के लिए एडवांस लेने का प्रावधान है।

इसी तरह, एक अन्‍य प्रस्‍ताव में राजकुमार ठाकुर, अनिल कुमार सिन्हा, अशोक सिन्हा और ओम प्रकाश को बर्खास्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। वहीं, पटना सिटी के माल सलामी में सामुदायिक हाल बनाने के लिए 88 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

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MUZAFFARPUR

मुजफफरपुर में 24 घंटे के अंदर दूसरे लूट के वारदात की वारदात, दिन दहाड़े लाखों की लूट

Vikash Kumar

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बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है. जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने एक फाइनेंस बैंक से लूट के वारदात को अंजाम दी है.घटना सरैया थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड की है. एसडीपीओ सरैया राजेश कुमार शर्मा के अनुसार उत्कर्ष स्माल फाइनेंस कंपनी के शाखा से लूट की रकम 15.50 लाख है. घटनास्थल पर सरैया समेत अन्य थाने की पुलिस एसडीओ सरैया के नेतृत्व में जांच में जुटी हुई है.



बताते चले कि एक दिन पूर्व दिन जिले के मोतीपुर बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए 15 लाख 50 हजार रुपए की लूट किया था. पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी की जिले में दूसरी लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है. चौबीस घंटे में दो बड़ी लूट की घटनाएं सुरक्षा की दावे की पोल खोलती नजर आ रही है.

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