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बड़ी खबर: एक और नोटबंदी, इस माह से नहीं चलेंगे 100, 10 और 5 रुपए के पुराने नोट- RBI ने दी जानकारी

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100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने नोटों के चलन को लेकर आरबीआई की तरफ से एक अहम जानकारी दी गई है. भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक मार्च -अप्रैल के बाद से ये सभी पुराने नोट चलन से बाहर हो जाएंगे. यह जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर बी महेश की ओर से दी गई है. दरअसल आरबीआई ने जानकारी दी है कि वह इन पुराने नोटों की सीरीज को वापस लेने की योजना पर काम कर रही है.

भारतीय रिजर्व बैंक के जनरल मैनेजर बी महेश के मुताबिक 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने करेंसी नोट अंततः चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई की मार्च-अप्रैल तक इन्हें वापस लेने की योजना है. दरअसल 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने नोट के बदले नए नोट पहले से ही सर्कुलेशन में आ चुके हैं.

100 रुपए के नए नोटों का क्या होगा

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 100 रुपए का नया नोट साल 2019 में जारी किया गया था. दरअसल नोटबंदी में जिस तरह 500 और 1000 के नोट बंद करने पर अफरातफरी मच गई थी. इसलिए अब आरबीआई अचानक से कोई भी पुराना नोट बंद नहीं करना चाहती इसलिए पहले बाजार में उस मूल्य का नया नोट सर्कुलेशन में लाया जाता है. इसके चलन में पूरी तरह आने के बाद ही पुराने नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है.

10 रुपए के सिक्कों का क्या होगा

दरअसल 10 रुपए के सिक्कों को लेकर बाजार में कई तरह की अफवाह फैलाई जाती है कि यह मान्य नहीं है. ऐसे सिक्के जिनपर रुपी का चिन्ह मार्क नहीं है कई ट्रेडर्स या छोटे दुकानदार उसे लेने से मना कर देते हैं. इसपर आरबीआई का कहना है कि यह बैंक के लिए समस्या का विषय है इसिलए बैंक समय समय पर इस तरह की अफवाहों से बचने का सलाह जारी करता है.

ऐसे चलन से बाहर होंगे पुराने नोट

भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2019 में जब 100 रुपए के नोट जारी किए तो तभी साफ कर दिया था कि “पहले जारी किए गए सभी 100 रुपए के नोट भी कानूनी निविदा के रूप में जारी रहेंगे” इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद 2,000 रुपए के अलावा 200 रुपये के नोट जारी किए थे.

Input: tv9 Bharatwars

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कल भारत बंद, इन मांगों को लेकर 8 करोड़ व्यापारी करेंगे हड़ताल

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व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (Confederation of All India Traders) ने जीएसटी (GST) के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर कल (26 फरवरी) भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्रान किया है। कल देशभर में सभी बाजार बंद रहेंगे। कैट (CAIT) का कहना है कि करीब 8 करोड़ व्यापारी हड़ताल से जुड़ेंगे। कैट के नेतृत्व में जीएसटी पर तर्कहीन प्रावधानों को वापस लेने और ई कॉमर्स कंपनी पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर देश को बंद करने का फैसला लिया है।

ट्रांसपोर्ट संगठन ने दिया समर्थन: पेट्रोल-डीजल के बढ़ते भाव को लेकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के बंद का समर्थन किया है।

संगठन ने देशभर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। वहीं अन्य राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया। इसमें ऑल इंडिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ एल्युमिनियम यूटेंसिल मैन्यूफैकचर एंड ट्रेडर्स, ऑल इंडिया कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन आदि शामिल हैं।

व्यापारियों को दोबारा टैक्स देना पड़ रहा: कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि जीएसटी के बेतुके प्रावधानों के कारण व्यापारियों को दोबारा टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसा तो मुगलों और अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं था। वहीं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी पूरी तरह से नाकाम टैक्स व्यवस्था है। इसके मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ किया है। किसी भी सरकार को इसके सरलीकरण की चिंता नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी से की हस्तक्षेप की मांग: इससे पहले रविवार को कैट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। अपने पत्र में उन्होंने ई-कॉमर्स नियमों के उल्लंघन का जिक्र किया। साथ ही सुझाव दिया कि जीएसटी की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में एक समूह का गठन किया जा सकता है। इससे टैक्स के विस्तार और राजस्व में वृद्धि के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं।

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OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने OTT, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर ने इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी.

भारत में व्यापार करने के लिए सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, जो किसी भी तरह से सभ्य नहीं कहे जा सकते हैं, ऐसी शिकायतें हमारे पास बहुत आईं थीं. सोशल मीडिया यूजर्स की समस्या के लिए फोरम होना चाहिए. सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है. सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकी भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की कई सालों से शिकायतें आ रही हैं, फेक न्यूज की ये हालत है कि कई न्यूज चैनल फैक्ट चेक से बनाना होगा.

नई गाइडलाइंस के मुताबिक

आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटाने होंगे

एक चीफ कंप्लेंट ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी

सबसे पहले पोस्ट डालने वाली की जानकारी देनी होगी

एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी

तीन महीने के अंदर सोशल मीडिया के नए नियम लागू होंगे

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के लिए नियम जरूरी है. उन्होंने बताया कि OTT कंपनियों से कहा गया था कि वो न्यूज मीडिया की तरह एक सेल्फ रेगुलेशन बनाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकीं.

जावडेकर ने कहा कि मीडिया की आजादी लोकतंत्री का आत्मा है, फिल्मों के लिए एक सेंसर बोर्ड होता है, लेकिन OTT के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है. इसलिए एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए. डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को झूठ और अफवाह फैलाने का कोई हक नहीं है.

OTT कंटेंट की पांच कैटेगरी बनाई जाएंगी. U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, और A कैटेगरी होगी.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैपिटल हिल हिंसा का विरोध हुआ तो लाल किले की हिंसा का भी विरोध होना चाहिए, सोशल मीडिया इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं अपना सकती.

Source : Zee News

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नहले पे दहला- बंगाल में मुफ्त मिलेगा तृणमूल के अंडा-चावल के जवाब में भाजपा का मछली-चावल

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बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल-भाजपा की सियासी जंग अब थाली तक पहुंच गई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सरकार ने मां प्रोजेक्ट नाम से पांच रुपए में लोगों को अंडा-चावल की थाली परोसने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके जवाब में अब भाजपा ने बंगालियों का पसंदीदा मछली-चावल की थाली मुफ्त में परोसने का फैसला किया है।

बताते चलें कि सत्तारूढ़ तृणमूल तीसरी बार सत्ता संभालने के लिए बेताब है। इसलिए, सत्ताधारी पार्टी एक के बाद एक मास्टरस्ट्रोक का इस्तेमाल कर रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीबों के लिए मां परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत लोगों को अंडा-चावल की थाली केवल पांच रुपये में मिलेगी।

इसमें 200 ग्राम चावल के साथ सब्जी और दाल भी होगी। अब भाजपा कहां पीछे रहने वाली है। उसने तृणमूल के मां प्रोजेक्ट के जवाब में गरीब लोगों को मछली-चावल की थाली परोसने का फैसला किया है और वह भी मुफ्त में।

इसका शुभारंभ मंगलवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में भाजपा नेताओं ने आम लोगों के साथ जमीन पर बैठकर दोपहर का भोजन कर किया। इस दिन दोपहर के भोजन में मछली, चावल, दाल, आलू की भुजिया तथा चटनी शामिल थी। कहने की जरूरत नहीं है कि भाजपा विधानसभा चुनावों में बंगाल के लोगों के दिलों और दिमागों को जीतने के लिए बंगाली संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है।

बंगालियों के पसंदीदा मछली-चावल से सभी परिचित हैं। यही कारण है कि भाजपा ने तृणमूल के अंडा-चावल के जवाब में मछली-चावल पेश किया है। यह कार्यक्रम शुरुआत में कोलकाता तथा उसके आसपास के जिलों में चलेगा। दूसरी ओर कोलकाता के 144 वार्डों में मां प्रोजेक्ट के तहत ममता सरकार की ओर से गरीब लोगों को पांच रुपए में अंडा-चावल की थाली परोसी जा रही है।

Source : ABP News

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