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मुजफ्फरपुर भी आया कोरोना की चपेट में, 3 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि

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MUZAFFARPUR : अब तक कोरोना वायरस के चंगुल से मुक्त रहे मुजफ्फरपुर भी इस महामारी की चपेट में आ गया है. राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर में कोरोना पॉजिटिव तीन लोगों की पहचान की पुष्टि कर दी है. तीन नये मरीज मिलने के साथ ही बिहार में मरीजों का आंकड़ा 585 पहुंच गया है.बिहार के 38 में से 37 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं.

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बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर में तीन मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गयी है. तीनों मुजफ्फरपुर के मुशहरी के रहने वाले हैं जिनकी उम्र 14, 22 और 31 साल बतायी गयी है. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के मुताबिक ये तीनों प्रवासी बिहारी हैं जो दो-तीन पहले बिहार वापस लौटे थे. उनमें कोरोना के लक्षण को देखते हुए उनके सैंपल की जांच करायी गयी थी, जिसमें उनके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई.

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दरभंगा में बम विस्फोट से मचा हड़कंप, पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी

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दरभंगा शुक्रवार की दोपहर जोरदार बम विस्फोट से दहल गया। जिला अंतर्गत विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर दुर्गा मंदिर स्थित हुई घटना। बताया जा रहा है कि बम बनाने के दौरान हुए विस्फोट से मोहम्मद नजीर का पूरा घर धराशाई हो गया।

घटना में मोहम्मद नजीर के परिवार के 5 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। सभी को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जबरदस्त धमाके के साथ हुए विस्फोट में घटनास्थल के आसपास लगभग एक दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की जांच में नगर एसपी योगेंद्र कुमार सदर एसडीपीओ मनोज कुमार सहित कई थाने के पुलिस जांच में जुटी है।

Input : Dainik Jagran

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प्रवासी मजदूरों को अपराधी बताकर फंसी नीतीश सरकार का नया पत्र, कहा- गलती से जारी हो गयी थी पहली चिट्ठी

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PATNA : कोरोना संकट के बीच बिहार लौटने वाले मजदूरों को लेकर बेहद आपत्तिजनक पत्र लिखने वाले बिहार पुलिस मुख्यालय ने फजीहत के बाद यू-टर्न मारा है. FIRST BIHAR की खबर के बाद आनन फानन में पुलिस मुख्यालय ने नया पत्र जारी किया है. एक लाइन के इस पत्र में कहा गया है कि पहले वाला पत्र भूलवश जारी हो गया था.

एडीजी लॉ एंड आर्डर की नयी चिट्ठी
बिहार के एडीजी लॉ एंड आर्डर ने आज आनन फानन में नया पत्र जारी किया. इस पत्र में कहा गया है कि 29 मई को जारी किया गया पत्र भूलवश जारी किया गया था, इसे वापस लिया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल बिहार पुलिस के ADG (लॉ एंड आर्डर) अमित कुमार ने सूबे के सारे सभी डीएम-एसपी को एक पत्र 29 मई को भेजा था. बिहार सरकार के एडीजी ने पत्र में कहा था कि बिहार में प्रवासी मजदूरों की भारी आमद होने क बाद विधि व्यवस्था को लेकर गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है. इस पत्र की कॉपी बिहार के सारे आलाधिकारियों को भेजी गयी है. साफ है पूरी बिहार सरकार को इस पत्र की जानकारी थी. किसी अधिकारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी लिहाजा ये माना जा रहा था कि सारे अधिकारी इससे सहमत थे.

क्या था बिहार पुलिस के लेटर का मजमून
एडीजी लॉ एंड आर्डर अपने पत्र में लिखा था…“पिछले दो महीने में बिहार राज्य में भारी संख्या में लोग आये हैं जो दूसरे राज्यों में श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे. गंभीर आर्थिक चुनौतियों के कारण वे सभी परेशान और तनावग्रस्त हैं. सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उन सबों को बिहार में रोजगार मिल पाने की संभावना कम है. इस कारण वे अपना खर्च जुटाने के लिए अनैतिक और विधि विरूद्ध काम में शामिल हो सकते हैं. इससे अपराध में वृद्धि हो सकती है और विधि व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. ये समस्या व्यापक पैमाने पर उत्पन्न हो सकती है.”

बिहार पुलिस मुख्यालय ने सारे जिलाधिकारियों और एसपी को कहा था कि  वे प्रवासी मजदूरों से उत्पन्न होने वाली समस्या से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर लें. ताकि समय पड़ने पर तत्काल एक्शन में आया जा सके.

नीतीश सरकार के इरादों की खुली पोल
दो दिन पहले नीतीश कुमार जनता के नाम संदेश दे रहे थे. वे कह रहे थे कि बिहार के लोगों को प्रवासी मजदूर क्यों कहा जा रहा है. पिछले एक महीने से नीतीश कुमार ये लगातार दावे कर रहे हैं कि बिहार आने वाले हर मजदूर को यहीं काम दिया जायेगा. लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय के एक पत्र ने उनके सारे दावों की पोल खोल दी. बिहार सरकार मान रही है कि वो सारे मजदूरों को काम नहीं दे सकती है. सबसे बड़ी बात ये कि अपने ही घऱ में बिहार के प्रवासी मजदूरों को खतरा माना जा रहा है. बिहार पुलिस के मुख्यालय का ये पत्र नीतीश सरकार के लिए भारी परेशानी का सबब बन गया.

FIRST BIHAR की खबर के बाद आनन फानन में हरकत में आयी सरकार
आज FIRST BIHAR ने बिहार के एडीजी मुख्यालय के 29 मई के शर्मनाक पत्र को दिखाना शुरू किया. इसके बाद बिहार सरकार हरकत में आयी. पुलिस मुख्यालय में उपर से फोन कॉल्स आने लगे. इसके बाद भूल वाली लेटर जारी की गयी.

Input : First Bihar

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बिहार में रोजगार के लिए 10 लाख रुपये देगी नीतीश सरकार, जानें नियम व शर्त

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पटना. दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों का बिहार लौटने क्रम अब भी जारी है. आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department) के आंकड़ों के अनुसार अब तक 30 लाख से अधिक प्रवासी आ चुके हैं. जाहिर है रोजगार को लेकर जहां आम लोगों को चिंता सता रही है. वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की सरकार भी सक्रिय हो गई है. मनरेगा (MGNREGA) जैसी योजनाओं के तहत जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिए जा रहे हैं, वहीं उद्योग विभाग (Industry department) भी एक्टिव हो गया है. कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने को अब मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना शुरू कर रहा है.

बिहार में रोजगार के लिए 10 लाख रुपये देगी नीतीश सरकार, जानें नियम व शर्त

उद्योग विभाग ने दी ये जानकारी

बिहार उद्योग विभाग की इस योजना के तहत स्किल्ड लेबर ग्रुप्स को भवन और कार्यशील पूंजी के लिए राज्य सरकार 10 लाख तक की राशि उपलब्ध करवाने जा रही है. इसके लिए प्रत्येक ग्रुप में कम से कम 10 कुशल श्रमिक शामिल होना आवश्यक होगा. उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह योजना कुशल श्रमिकों के एक स्वयं सहायता समूह के रूप में होगी. इसमें हर समूह में कम से कम 10 लोग शामिल होंगे. ये वे लोग होंगे जो एक ही तरह के उत्पादन या दूसरे काम से जुड़े होंगे.

स्किल्ड लेबर ग्रुप्स उठा सकेंगे इस योजना का लाभ

इसमें उन्हीं श्रमिकों को शामिल किया जाएगा जिन्हें किसी कार्य विशेष में ट्रेंड होंगे और उस काम को करने का कम से कम एक साल का अनुभव हो. उद्योग विभाग ऐसे समूह को भविष्य में विभाग किसी पीएसयू कंपनी या एंकर उद्यमी से जोड़ने की कोशिश करेगा ताकि उनको दीर्घकालीन सहायता प्रदान की जा सके.

उद्योग मंत्री श्याम रजक ने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन तैयार करें. उसमें भवन या शेड का सुदृढ़ीकरण, मशीनरी एवं कार्यशील पूंजी का पूरा विवरण शामिल होगा. हर जिले में ऐसे दो-दो केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए चार करोड़ का बजट भी उपलब्ध करा दिया गया है.हालांकि जिलों को यह राशि किश्तों में भेजी जाएगी.

हर स्तर पर सहायता को तैयार है बिहार सरकार

उद्योग मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में ऐसे दो-दो सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे. योजना की स्वीकृति, संचालन और पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी. उद्योग विभाग ने पहले मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना शुरू की थी. इसके तहत हर जिले में दो या उससे अधिक क्लस्टर बनाए जाने थे. अब इस योजना को बदलकर मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना कर दिया गया है.

24 बड़े उद्योगपतियों को किया था आमंत्रित

गौरतलब है कि बिहार में उद्योग विभाग लगातार रोजगार सृजन के नये उपायों पर जोर दे रहा है और इसी क्रम में प्रदेश के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने एक हफ्ते पहले ही देश के 24 उद्योगपतियों को पत्र लिखकर बिहार में निवेश करने, अपनी यूनिट्स लगाने की अपील की है. उद्योगपतियों को लिखे अपने पत्र में श्याम रजक ने कहा है कि बिहार में निवेश की असीम संभावनाएं हैं.

प्रदेश में फूड प्रॉसेसिंग, कृषि यंत्र के उत्पादन, ऊर्जा, कैमिकल, टेक्सटाइल, चमड़ा, सूचना एवं टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में निवेश की काफी संभावना है. जिन उद्योगपतियों को बिहार में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, उनमें नेस्ले इंडिया लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खादिम्स इंडिया लिमिटेड, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड और बाटा इंडिया लिमिटेड के नाम प्रमुख हैं.

(इनपुट- आनंद अमृतराज)

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