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बिल गेट्स बोले- भारत जैसे विकासशील देशों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए वैक्सीन का फॉर्मूला

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इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। हर देश टीकाकरण अभियान में तेजी लाने में जुटा हुआ है क्योंकि अभी तक इस बीमारी से निपटने के लिए एक यही मजबूत हथियार मिल पाया है। हालांकि, इस बीच माइक्रोसॉप्ट के सह-संस्थापक और दुनिया के बड़े कारोबारी बिल गेट्स ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। दरअसल, उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला भारत जैसे विकासशील देशों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।

स्काई न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स से पूछा गया, ‘क्या कोरोना की तुरंत और प्रभावपूर्ण तरीके से रोकथाम करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को वैक्सीन का फॉर्मूला दिए जाना चाहिए?’ इस पर उन्होंने साफ जवाब दिया ‘नहीं’।

उन्होंने कहा कि भले ही दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली बहुत सी फैक्टरियां हैं और लोग टीके की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं, फिर भी दवा का फॉर्मूला नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘यूएस की जॉनसन ऐंड जॉनसन फैक्ट्री और भारत की एक फैक्ट्री में फर्क होता है। हमारी विशेषज्ञता और पैसों से वैक्सीन बनाती हैं। वैक्सीन फॉर्मूला किसी रेसिपी की तरह नहीं कि इसे किसी के भी साथ साझा किया जा सके। यह सिर्फ बौद्धिक संपदा का मामला भी नहीं है, इसके लिए बहुत सावधानी रखनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है, ट्रायल करने पड़ते हैं।’

बिल गेट्स ने कहा कि इस वजह से विकासशील और गरीब देशों को कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें वैक्सीन का फॉर्मूला नहीं मिलना चाहिए। स्काई न्यूज के मुताबिक, बिल गेट्स ने यह भी माना कि विकसित और अमीर देश अगर अपने नागरिकों को टीका दिए जाने को प्राथमिकता दे रहे हैं तो यह हैरानी वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन में अब 30 साल के लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है और ब्राजील-साउथ अफ्रीका जैसेदेशों में 60 साल के लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी है। हालांकि, तीन से चार महीने के अंदर महामारी से प्रभावित सभी देशों को वैक्सीन मिल जाएगी।

बता दें कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई वैक्सीन के फॉर्मूले पर भारत में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन बना रही है।

Source : Hindustan

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मुस्लिम में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू विवाह के तरह संस्कार नहीं- कर्नाटक हाईकोर्ट

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बेंगलुरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय  ने कहा है कि मुस्लिम निकाह एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके कई अर्थ हैं, यह हिंदू विवाह की तरह कोई संस्कार नहीं और इसके टूट जाने से बने कुछ अधिकारों एवं दायित्वों से पीछे नहीं हटा जा सकता. यह मामला बेंगलुरु के भुवनेश्वरी नगर में 52 साल के एजाजुर रहमान की एक याचिका से संबंधित है, जिसमें 12 अगस्त, 2011 को बेंगलुरु में एक पारिवारिक अदालत के प्रथम अतिरिक्त प्रिंसिपल न्यायाधीश का आदेश रद्द करने का अनुरोध किया गया था.

रहमान ने अपनी पत्नी सायरा बानो को पांच हजार रुपये के ‘मेहर’ के साथ विवाह करने के कुछ महीने बाद ही ‘तलाक’ शब्द कहकर 25 नवंबर, 1991 को तलाक दे दिया था. इस तलाक के बाद रहमान ने दूसरी शादी की, जिससे वह एक बच्चे का पिता बन गया. बानो ने इसके बाद गुजारा भत्ता लेने के लिए 24 अगस्त, 2002 में एक दीवानी मुकदमा दाखिल किया था. पारिवारिक अदालत ने आदेश दिया था कि वादी वाद की तारीख से अपनी मृत्यु तक या अपना पुनर्विवाह होने तक या प्रतिवादी की मृत्यु तक 3,000 रुपये की दर से मासिक गुजारा भत्ते की हकदार है.

अदालत ने आदेश में कही थी ये बात

न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ याचिका खारिज करते हुए सात अक्टूबर को अपने आदेश में कहा, ‘‘निकाह एक अनुबंध है जिसके कई अर्थ हैं, यह हिंदू विवाह की तरह एक संस्कार नहीं है. यह बात सत्य है.’’ न्यायमूर्ति दीक्षित ने विस्तार से कहा कि मुस्लिम निकाह कोई संस्कार नहीं है और यह इसके समाप्त होने के बाद पैदा हुए कुछ दायित्वों एवं अधिकारों से भाग नहीं सकता.

पीठ ने कहा, ‘‘तलाक के जरिए विवाह बंधन टूट जाने के बाद भी दरअसल पक्षकारों के सभी दायित्वों एवं कर्तव्य पूरी तरह समाप्त नहीं होते हैं.’’ उसने कहा कि मुसलमानों में एक अनुबंध के साथ निकाह होता है और यह अंतत: वह स्थिति प्राप्त कर लेता है, जो आमतौर पर अन्य समुदायों में होती है.

अदालत ने कहा, ‘‘यही स्थिति कुछ न्यायोचित दायित्वों को जन्म देती है. वे अनुबंध से पैदा हुए दायित्व हैं.’’

अदालत ने कुरान की आयतों का दिया हवाला

अदालत ने कहा कि कानून के तहत नए दायित्व भी उत्पन्न हो सकते हैं. उनमें से एक दायित्व व्यक्ति का अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देने का परिस्थितिजन्य कर्तव्य है जो तलाक के कारण अपना भरण-पोषण करने में अक्षम हो गई है.

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कुरान में सूरह अल बकराह की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि अपनी बेसहारा पूर्व पत्नी को गुजारा-भत्ता देना एक सच्चे मुसलमान का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है.

अदालत ने कहा कि एक मुस्लिम पूर्व पत्नी को कुछ शर्तें पूरी करने की स्थिति में गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है और यह निर्विवाद है.

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा कि ‘मेहर’ अपर्याप्त रूप से तय किया गया है और वधू पक्ष के पास सौदेबाजी की समान शक्ति नहीं होती.

Source : News18

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आर्यन खान को कोर्ट से झटका, तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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मुंबई की एनडीपीएस अदालत ने क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान  की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है. एनसीबी ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा यहां बायकुला महिला कारागार में बंद है. मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बता दें 14 अक्टूबर को आर्यन खान को क्वारंटीन खत्म होने के बाद स्थानीय आर्थर रोड जेल की सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था. एनसीबी की प्रारंभिक हिरासत समाप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत में मध्य मुंबई के आर्थर रोड जेल भेज दिया था. जहां उन्हें सात दिन तक क्वांरटीन रखा गया.

क्रूज़ पर एक रेव पार्टी निर्धारित किये जाने की गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की एक टीम ने दो अक्टूबर की शाम को गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा और कथित तौर पर ड्रग्स जब्त की. इस छापे के दौरान आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

बता दें जेल में रहते हुए आर्यन खान ने अपने पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान से वीडियो कॉल पर बात भी की थी. इसके साथ ही आर्यन को उनके पिता की ओर से 4500 रुपये का एक मनी ऑर्डर भी मिला था जिससे वह जेल की कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं.

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बारिश का कहर, 48 घंटे में 23 लोगों की मौत, कुमाऊं में टूटा 124 साल का रिकॉर्ड

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उत्तराखंड में पिछले करीब तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश का दौर खत्म होने वाला है. राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम का अनुमान बताते हुए कहा ​है कि बुधवार से लगभग सभी जगह मौसम साफ हो जाएगा. इससे पहले मंगलवार को राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट बताने वाले मौसम केंद्र ने आज कहा कि मंगलवार शाम के बाद मौसम बदलेगा और बारिश का दौर रुक जाएगा. मौसम केंद्र के मुताबिक इस बारिश ने कुमाऊं अंचल में सवा सौ साल का रिकॉर्ड ​तोड़ दिया. पिछले 48 घंटे में बाशि के चलते 23 लोगों की मौत हो गई है. अकेले कुमाऊं में ही 17 लोगों की मौत की खबर है. वहीं नैनीताल में 13, अल्मोड़ा में 4, उधमसिंहनगर और अल्मोड़ा में 1-1 लोग लापता भी हैं. वहीं सोमवार को पौड़ी में 3, चंपावत में 2 और पिथौरागढ़ में 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी.

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मौसम केंद्र ने पिछले 24 घंटों का ब्योरा बताते हुए कहा कि कुमाऊं अंचल में पिछले 24 घंटों की बारिश ने 124 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस दौरान कुमाऊं के कुछ इलाकों में 500 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई. इधर, उत्तराखंड की इस बारिश के बारे में सीएम धामी ने कहा कि अब तक 16 मौतों की पुष्टि हुई है और राज्य में मकानों व पुलों समेत इन्फ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान हुआ है.

समाचार एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उत्तराखंड की ताज़ा मौसम स्थितियों की जानकारी दी. धामी ने यह भी कहा कि राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशनों के लिए तीन हेलीकॉप्टरों की भी तैनाती की गई है. दूसरी तरफ, एक बड़ी खबर देते हुए एएनआई ने यह भी बताया कि ऊधमसिंह नगर में स्थित नानक सागर डैम के सभी दरवाज़े खोलने पड़े क्योंकि भारी बारिश के कारण बहाव बेहद बढ़ गया.

Source : News18

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