भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और वीआईपी के मुकेश साहनी ने विधान परिषद चुनाव के उम्मीदवार के रूप में सोमवार को नामांकन किया।  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, सांसद सुशील कुमार मोदी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने नामांकन किया।

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उन्हें सुशील कुमार मोदी की सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है। इसके लिए मैं पार्टी नेता और मुख्यमंत्री को बधाई धन्यवाद देता हूं। मुकेश सहनी ने भी उम्मीदवार बनाए जाने पर एनडीए नेताओं को धन्यवाद दिया है।

वहीं नामांकन के दौरान पटना प्रमंडल आयुक्त कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा।

Input: Live Hindustan

पटना: बिहार में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे राज्य के डीजीपी एस.के. सिंघल ने दावा किया कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के कार्यकाल की तुलना में अब स्थिति पहले से बेहतर है. पिछले डीजीपी पांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस (VRS) ले लिया था. उसके बाद 22 सितंबर को सिंघल ने बिहार डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला.

हालांकि, जनता दल (युनाइटेड) ने पांडे को टिकट देने से इनकार कर दिया, इस कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाए. सिंघल ने कहा, ‘मैंने सितंबर में डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है. जब आप अक्टूबर 2020 के अपराध ग्राफ की तुलना अक्टूबर 2019 से करते हैं और पिछले वर्ष के साथ अन्य महीनों की समान अवधि के दौरान करते हैं, तो अपराध का ग्राफ कम है.’

सिंघल ने मीडिया से पूछा, ‘आप 2019 के अपराध डेटा को क्यों नहीं दिखाते, जब विभाग ने कहीं अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए थे?’ सिंघल को तब से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सार्वजनिक रूप से उनसे फोन पर संपर्क किया और मीडिया के सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री को वर्तमान डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के बारे में शिकायतें मिलीं कि ये जनता का सामना करने से बच रहे हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav), बिहार कांग्रेस के प्रमुख मदन मोहन झा, जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के नेता पप्पू यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने संबंधित विभागों में नौकरशाहों के एकाधिकार की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि इन्होंने आम लोगों की अनदेखी की और जनप्रतिनिधियों के फोन का जवाब भी नहीं दिया.

बिहार के डीजीपी ने बताया कि अक्टूबर 2020 तक कुल अपराध के मामले 2,14,968 हैं जो 2019 की तुलना में कम है जब उसी अवधि के दौरान विभाग ने 2,27,604 अपराध दर्ज किए गए थे. 2019 की तुलना में 2020 में हत्या जैसे जघन्य अपराध अभी भी अधिक हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में से एक निश्चय को घोटालेबाजों की नजर लग गई है। ये योजना हर घर नल का जल है जिसमें जमकर माल बटोरा गया है। इस योजना में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने के आरोप में अब तक 350 से ज्यादा मुखिया पर FIR दर्ज हुई है। सरकारी बाबुओं पर भी इस मामले में एक्शन हुआ है।

मुखिया के अलावा ठेकेदार, सुपरवाइजर और पंचायत सचिव भी घपले में शामिल

ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। राज्य में सिर्फ नल जल योजना में घपले को लेकर अब तक 373 मुखिया, 45 ठेकेदार ,62 सुपरवाइजर, 32 पंचायत सचिव पर FIR दर्ज कराई जा चुकी है। इन पर आरोप है कि योजना के बजाए इन्होंने अपनी जेब भरने पर ध्यान दिया। काम में गुणवत्ता से लेकर हर मोर्चे पर घपला हुआ। क्या मुखिया, क्या ठेकेदार… जो जितना पैसा अपनी जेब में भर सकता था, उसने उतना भर लिया। लेकिन घोटाले का घड़ा जल्दी ही फूट गया जब इसकी शिकायतें आने लगीं।

RTI से हुआ खुलासा

बिहार के जानेमाने आरटीआई एक्टिविस्ट शिवप्रकाश राय ने जब नल जल योजना से जुड़ी जानकारी मांगी तब ये खुलासा हुआ। पता चला कि ज्यादातर मुखिया पर कमीशनखोरी से लेकर प्रोजेक्ट को पूरा कराने में लेट-लतीफी बरतने, काम की खराब गुणवत्ता जैसे गंभीर आरोप थे। जब इसकी जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद अब सरकार की तरफ से दोषी पाए गए सभी मुखिया को पद मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रोजेक्ट की निगरानी में चूक या लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई होनी तय है। तेरह प्रखंड विकास पदाधिकारी और 10 पंचायत राज पदाधिकारी से इस बारे में लिखित सफाई मांगी गई है।

देख लीजिए घोटाला करने वाले मुखिया की लिस्ट

जिन जिलों में मुखिया पर प्राथमिकी हुई है उसमें पटना में 12,औरंगाबाद में 9, नालंदा में 6, जहानाबाद में 19, मुजफ्फरपुर में 16, गया में 17, भागलपुर में 13, मधुबनी में 22, दरभंगा में 13, सहरसा में 16, बांका में 17 ,रोहतास में 15, पूर्वी चंपारण में 12, पश्चिम चंपारण में नौ, सिवान में 9, सारण में 5, मुंगेर में 19, समस्तीपुर में 13, सुपौल में 11, मधेपुरा में 17 ,पूर्णिया में 12, भोजपुर में 8, गोपालगंज में 12, वैशाली में 17, सीतामढ़ी में 12 मुखिया शामिल हैं।

गड़बड़ी मिलने के बाद मुख्य सचिव ने जारी किया आदेळ
‘हर घर नल का जल’ योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में से एक और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट तक में शामिल है। चुनाव हों या फिर कोई भी मौका, सीएम नीतीश इसकी चर्चा हमेशा करते हैं। अब इसी में गड़बड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को प्रोजेक्ट में पूरी पारदर्शिता लाने और निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश तक के गृह जिले में हुआ घपला!
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के सिलाव प्रखंड के पाकी गांव में सात निश्चय योजना से बनाई गई पानी टंकी टावर सहित 24 घंटे के अंदर जमींदोज हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो इस पानी टंकी का निर्माण काफी दिनों से कराया जा रहा था। इसी सोमवार को इसके ऊपर पानी की टंकी रखी गई और सुबह में जैसे ही इस में पानी भरना शुरू किया गया तो अचानक टंकी समेत टावर टूट कर गिर गया । इससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इस मामले में पंचायत की मुखिया कांति देवी ने बताया कि उन्होंने राशि की भुगतान कर दिया गया है । उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 11 में 18 लाख की लागत से नल जल योजना काम कराया जा रहा था। मगर काम में अनियमितता बरती गई जिसके कारण यह हादसा हुआ । उन्होंने सीधे-सीधे वार्ड सदस्य वार्ड सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस मामले में सिलाव के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर अंजनी कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी । जो भी दोषी होंगे उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Input: NBT Hindi