पटना. बिहार के लोगों को जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों (Electric Bus In Patna) में सफर करने का मौका मिलेगा. बढ़ते वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को सड़क पर उतारने की कवायद तेज कर दी है. प्रदेश सरकार जल्‍द ही बिहारवासियों को इलेक्ट्रिक बसों का नया तोहफा देने जा रही है. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (Bihar Road Transport) की ओर से शुरुआती फेज में 25 बसें चलाने की योजना है, जिसमें 8 बसें पटना पहुंच गई हैं. एक बस की कीमत तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बस अभी सेंट्रल वर्कशॉप (फुलवारी शरीफ) में लगी हैं, जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है.

निगम के प्रशासक श्याम किशोर की मानें तो यह इलेक्ट्रिक बस एक बार फुल चार्ज होने पर 250 किमी का एवरेज देगी. बस में 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो ड्राइविंग सीट के सामने एक एलसीडी स्क्रीन भी लगा है. बस के भीतर ही फायर सेफ्टी सिस्टम, हैमर और मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट लगा है.

30 यात्रियों की क्षमता वाली सभी बसें एअर कंडीशंड (AC) हैं और पूरी तरह साउंड लेस भी. श्याम किशोर ने बताया कि सभी बसों का रजिस्ट्रेशन और परमिट प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है. निगम अब बस के परिचालन की तैयारी में निगम जुट गया है. बसों को चार्ज करने के लिए फुलवारी शरीफ में ही आधे एकड़ में बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका 75 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है. यहां एक बार में 8 बसें चार्ज हो सकती हैं.

शुरुआत में इसे पटना के हर रूट पर लोकल में चलाया जाएगा. कुछ वक्त बाद इन बसों से लोग पटना से मुजफ्फरपुर और पटना से राजगीर की यात्रा भी कर सकेंगे. इसको लेकर मुजफ्फरपुर और राजगीर में भी चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है. साथ ही सभी जगहों पर प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं. एक बस की कीमत सवा करोड़ बताई जा रही है जो कि सफर को न सिर्फ सुगम बनाएगा, बल्कि प्रदूषण में कमी आएगी और ईंधन की बचत भी होगी.

Source : News18

मुजफ्फरपुर।ज़िले के कटरा थाना क्षेत्र के दरगाह गांव में जहरीली शराब पीने से हुई मौत मामले में पुलिस के लिए दोनों शराब माफियायों की गिरफ्तारी सिरदर्द बना हुआ है।इधर केस के आईओ सर्किल इंस्पेक्टर नवीन कुमार को बना दिया गया है।

जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल दोनों शराब माफिया प्रमोद दास और मुकेश सिंह पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। दोनों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती साबित हो गई है।

सर्किल इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि इस केस के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी हैं। जल्द से जल्द दोनों ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे।इसके लिए कुर्की की भी कारवाई होंगी।इनकी गिरफ्तारी के बाद शराब माफियायों के सिंडीकेट का खुलासा हो पाएगा। बहुत बातें सामने आएंगे।

बता दें कि कटरा के दरगाह गांव में जहरीली शराब पीने से हुई मौत मामले में अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई है। विभिन्न पार्टी के नेताओं का दौड़ शुरू हो गया है।

इस स्कीम का फ़ायदा लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन टेबल कम्प्यूटर और सर्वर बनाने वाली कम्पनियों को मिलेगा. स्कीम को 2025 तक के लिए मंज़ूरी दी गई है और इसमें क़रीब 7,350 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.

हार्डवेयर सेक्टर में पीएलआई यानि Productivity Linked Incentive स्कीम को मंज़ूरी दे दी. टेलिकॉम और मोबाइल सेक्टर के बाद आईटी हार्डवेयर तीसरा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पीएलआई स्कीम को मंज़ूरी मिली है.

इस स्कीम का फ़ायदा लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन टेबल कम्प्यूटर और सर्वर बनाने वाली कम्पनियों को मिलेगा. स्कीम को 2025 तक के लिए मंज़ूरी दी गई है और इसमें क़रीब 7,350 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.

पीएलआई स्कीम का फ़ायदा उन कम्पनियों को मिलेगा जो भारत में ही अपना माल बनाएंगी. दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भारत में ही उत्पादन करने वाली कम्पनियों को ही इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा. स्कीम के तहत कम्पनियों को टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंज़ूर हुए इस स्कीम से 5 सरकार के इस स्कीम से 5 बड़ी विदेशी और 10 बड़ी देशी कम्पनियों को फ़ायदा होने का अनुमान लगाया गया है. साथ ही , इस स्कीम से मोदी सरकार को नए रोज़गार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है. आईटी और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक़ स्किम से 1,80,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार मिलने की संभावना है.

Source : ABP News