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बिहार में जब-जब पड़े 60 फीसदी वोट, तब-तब डोला है दिल्ली का सिंहासन

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बिहार को यूं ही देश की राजनीति का थर्मामीटर नहीं कहा जाता है। जब-जब यहां के वोटरों का ताप बढ़ा है, देश का सिंहासन डोला है।

आंकड़े गवाह हैं कि एक अपवाद छोड़कर जब भी बिहार में 60 फीसदी से ज्यादा मतदान हुए हैं, देश की सरकार बदल गई है। अब तक 1977, 1989, 1991, 1998 और 1999 में बिहार का मतदान ग्राफ 60 प्रतिशत से ऊपर रहा है।

इन्दिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार बिहार के 60.76 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट किए थे। तब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे।

बिहार के मतदाताओं के मिजाज की गर्मी दूसरी बार 1989 में दिखी। इस बार 60.24 प्रतिशत मतदाताओं ने मतपेटी में मतपत्र डाले। असर यह हुआ कि देश पर राज कर रहे राजीव गांधी की कुर्सी डोल गई। यही वो चुनाव था, जब भाजपा ने दो सीट से 85 सीट का सफर तय कर देश में भगवा झंडा के लिए जमीन तैयार कर दी।

विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नेशनल फ्रंट को लाल कृष्ण आडवाणी का समर्थन मिला।

तीसरी बार बिहार के 60.35 प्रतिशत मतदाताओं ने 1991 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला।

इस चुनाव की कहानी लालकृष्ण आडवाणी की रथ-यात्रा से जुड़ी है। रथ-यात्रा के दौरान 23 अक्टूबर 1990 को आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। तब आडवाणी ने केंद्र की सरकार से समर्थन वापस ले लिया।

उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम में चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। पर सरकार ज्यादा दिन चल नहीं सकी और 1991 में चुनाव कराया गया। राजनीतिक थर्मामीटर पर बिहार का पारा दिखा और वीपी सिंह की पार्टी बुरी तरह खारिज हुई । अलबत्ता भाजपा 85 से 120 पर पहुंच गई। देश में सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब हुई और पी.वी. नरसिंहा राव प्रधानमंत्री बने।

1998 में बिहार के 64.6 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट कर एक बार फिर से देश की सरकार को बदल दिया। 1996 में 13 दिनों की अटल बिहार वाजपेयी सरकार बनी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री बने एच. डी. देवगौड़ा और इन्द्र कुमार गुजराल को 1998 में बदलने में बिहार के मतदाताओं ने जमकर जोर लगाया।

देश की सत्ता बदली ओर डोर अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में आई। पर यह सरकार मात्र तेरह महीने चली थी। 60 फीसदी से अधिक मतदान कर वाजपेयी को पीएम बनाने वाले बिहार ने केंद्र की सरकार गिरने पर गुस्से का इजहार किया। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार के 61.48 प्रतिशत मतदाताओं ने पहली बार दुबारा अपनी पसंद को फिर से सत्ता में लाने के लिए वोट किया। वाजपेयी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने।

Input : Dainik Jagran

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नाबालिग प्रेमी संग दिल्ली से आई युवती, तीन दिन क्वारंटाइन सेंटर में रही, फिर रचाई शादी

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मधुबनी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच सुखद व रोचक वाकये भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के मधुबनी जिले से सामने आया है। लॉकडाउन काल में नाबालिग प्रेमी संग दिल्ली से एक युवती मधुबनी आईा तीन दिन क्वारंटाइन सेंटर में साथ-साथ रही। इसके बाद उसने अपने प्रेमी संग शादी रचाई। हालांकि, दोनों ने शादी में कोरोना से बचने को बनाई गई शर्तों का पालन किया, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हुआ। आशीर्वाद देने वाले भी मास्‍क पहने हुए थे।

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हनुमान मंदिर में हुआ ब्‍याह

मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही गांव में क्वारंटाइन सेंटर (Quarantine Center) में आवासित दिल्ली से आए प्रेमी युगल की शादी ग्रामीणों ने कर दी। प्रेमी इसी गांव का है, जबकि प्रेमिका दिल्ली की है। बताया जाता है कि क्वारंटाइन सेंटर से कुछ ही दूरी पर हनुमान मंदिर (Hanuman Temple) में दोनों की मास्क पहनाकर शादी (wedding) कराई गई। इस शादी में लॉकडाउन के नियम तो तोड़े ही गए (Violation of Lockdown), वहीं जिस प्रेमी की शादी कराई गई वह भी नाबालिग (Minor) बताया जा रहा है। वीडियाे वायरल (Video Viral) हाेने के बाद इलाके में इस शादी की चर्चा जोरों पर है।

पुलिस को मामले की अब तक नहीं जानकारी

बताया जाता है कि नवकरही गांव का एक किशोर दिल्ली के पहाड़गंज में डेयरी में काम करता था। वह दिल्ली से अपने साथ प्रेमिका को लेकर 17 मई को नवकरही गांव पहुंच गया। दोनों प्रेमी युगल तीन दिनों तक मध्य विद्यालय नवकरही के क्वारंटाइन सेंटर पर रहा। 20 मई की शाम गांव के ही हनुमान मंदिर में परिवार की रजामंदी से ग्रामीणों ने दोनों की शादी करा दी। गुरुवार को इसका वायरल हो गया। इसमें प्रेमी नाबालिग दिख रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी उसके नाबालिग होने की बात कही है। वहीं करीब दो मिनट के इस वायरल वीडियो में लोग पास-पास बैठे दिख रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग (Physical Distancing) का पालन नहीं हो रहा है। पुलिस को मामले की अब तक जानकारी नहीं हो सकी है।

Input : Dainik Jagran

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कल जारी होंगे दसवीं के नतीजे, खत्म होगा 15 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार

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बिहार बोर्ड की दसवीं (Bihar Board Matric Result 2020) के नतीजों का इंतजार कर रहे छात्रों को रिजल्ट के लिए अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है. विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक अब रिजल्ट शुक्रवार 22 मई को घोषित किया जाएगा. न्यूज18 हिंदी ने बुधवार को ही बता दिया था कि रिजल्ट घोषित करने के लिए 22 मई तक की समयसीमा निर्धारित की गई है. इसी कड़ी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और बोर्ड के आईटी सेल के साथ हुई बैठक में ये फैसला किया गया कि शुक्रवार दोपहर बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अध्यक्ष और सचिव रिजल्ट जारी करेंगे.

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इसलिए बरती जा रही है सतर्कता

विश्वस्त सूत्रों ने बताया, बोर्ड नहीं चाहता है कि टॉपर्स मामले में पिछले सालों की तरह कोई गड़बड़ी हो. इसलिए हर तरह से दो तीन बार वेरीफाई करने के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा. काफी गुप्त तरीके से रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. अध्यक्ष आनंद किशोर पूरी तरह से खुद हर पहलुओं पर नजर रख रहे हैं. कई कर्मचारियों को देर तक रुकने के लिए भी कहा गया है.

ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट

बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्‍ट (Bihar Board 10th Class results) या बीएसईबी मैट्र‍िक का रिजल्‍ट (BSEB Matric results) की घोषणा, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर की जाएगी. बीएसईबी (BSEB) मैट्र‍िक परीक्षार्थ‍ियों के कॉपी मूल्‍यांकन का कार्य तीन दिन पहले ही समाप्‍त हो चुका है. राज्य में 15 लाख 20 हजार 393 छात्रों ने परीक्षा दी थी. बता दें कि 12वीं की परीक्षा 24 मार्च को ही हो चुकी है.

पिछले साल 80 फीसदी रहा था रिजल्ट

पिछले साल बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा में कुल 16,60,609 छात्र- छात्राएं शामिल हुए थे. जिसमें 80.73 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे. पास होने वाली छात्राओं की संख्या 6,36,046 और छात्रों की संख्या 6,83,990 थी. वहीँ बिहार बोर्ड मैट्रिक 2018 की परीक्षा में कुल 68.89 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए थे.

Input : News18

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बिहार के माध्यमिक शिक्षकों का निलंबन रद्द, सरकार ने लिया FIR वापस लेने का बड़ा फैसला

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राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 4 मई को बिहार राज्य संघर्ष समन्वय समिति और माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा हड़ताल वापसी की घोषणा की गई थी. शिक्षक संघ के साथ बनी सहमति को लेकर 19 मई को हड़ताल अवधि में भी वेतन भुगतान संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए.

शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के हित में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है. सरकार ने हड़ताल के दौरान शिक्षकों और पुस्तकालयध्यक्षों के ऊपर की गई अनुशासनिक कार्रवाई को वापस लेने का निर्णय किया है. सरकार ने निलंबन को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही एफआईआर को भी वापस लेने का बड़ा निर्णय लिया गया है. निलंबित नियोजित शिक्षकों के सस्पेंशन वापस करने की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी से की जाएगी. तोड़फोड़ और हिंसा करने वाले शिक्षकों को लेकर सरकार बाद में निर्णय लेगी.

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हड़ताल के दौरान जिन शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था. वैसे शिक्षकों को अपीलीय प्राधिकार के पास अपील करना होगा. अभ्यावेदन पर समीक्षा करते हुए सेवा में वापसी के आदेश का निर्णय लेना आवश्यक होगा.

Input : First Bihar

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