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बिहार में लॉकडाउन: बिना काम पैदल निकलने पर भी लगी पाबंदी, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस भी बंद

बिहार में पांच से 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर लोगों के बिना काम के पैदल निकलने पर भी पूर्णत: पाबंदी रहेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर इसकी चेन को तोड़ने के लिए यह फैसला लिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन में जहां अनावश्यक आवागमन पर रोक लगी है, वहीं लोगों को राशन, फल-सब्जी, दवाएं व अन्य आवश्यक सेवाओं मिलती रहें, रोजगार प्रभावित ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। सभी प्रकार के निर्माण कार्य यथावत जारी रहेंगे।
मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद बाद आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लॉकडाउन के दौरान कौन-कौन सी आवश्यक सेवाओं को चालू रखना है और क्या प्रतिबंध रहेगा, यह तय किया गया। मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे संबंधित जानकारी दी। बाद में गृह विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना की संक्रमण की दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। राज्य में पहले से लागू प्रतिबंध के बावजूद संक्रमण की स्थिति गंभीर है। इसको देखते हुए नये प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में हवाई जहाज और रेल का परिचालन हो रहा है। इसलिए ऐसे यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। किसी भी तरह के इलाज, जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी वाहन से लोग आ-जा सकेंगे।
राज्य सरकार के सभी कार्यालय और निजी दफ्तार लॉकडाउन में बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए कई विभागों और प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, फायरब्रिगेड, पशु स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय लागू होगा।
सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा
कुछ अपवादों को छोड़कर 15 मई तक राज्य में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति होगी। केवल रेल, हवाई जहाज अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रायोजन के लिए प्रयुक्त तथा अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन चल सकेंगे। कार्य पर जाने के लिए सरकारी सेवकों और अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन पर रोक नहीं रहेगी।
दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
कुछ अपवाद को छोड़कर राज्यभर में दुकानें, वाणिज्यिक एव अन्य निजी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय हुआ है। अपवाद में बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक एवं निर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानें आएंगी। इसी तरह सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे, ताकि रोजगार प्रभावित न हो। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं होगा। अन्य संस्थानें वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं।
राशन, सब्जी दुकानें सुबह सात से 11 बजे तक खुलेंगी
आवश्यक खाद्य सामग्री (राशन) तथा फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह सात से 11 बजे पूर्वाहन तक (चार घंटे) खुली रहेंगी। इसके अलावा ठेला पर फल और सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री हो सकेगी।
स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी।
नहीं खुलेंगे ढाबे व रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंड एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह नौ से रात नौ बजे तक हो सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेकहोम के आधार पर कार्यरत रहेंगे।
धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे
राज्य में सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए 15 मई तक बंद रहेंगे। इसी प्रकार सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
बिना बारात शादी, तीन दिनों पहले देनी होगी सूचना
शादी समारोह को अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि शादी में डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। शादी की सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार अथवा श्राद्धकर्म में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे
पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं भी चालू रहेंगी। इसी प्रकार कृषि एवं इससे जुड़े कार्य भी जारी रहेंगे।
कार्ड धारकों को मई का राशन मुफ्त
मई का राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में मिलेगा। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति के लिए कोई राशि का भुगतान नहीं करना होगा। इस राशि का वहन राज्य सरकार स्वयं करेगी।
इन्हें भी रहेगी छूट
अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन
सभी प्रकार के माल वाहक वाहनों का परिचालन जारी रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा निर्गत ई-पास पर निजी वाहन से आ-जा सकेंगे।
हवाई जहाज-ट्रेन के यात्री टिकट के साथ निजी वाहन से यात्रा करेंगे।
ई-कॉमर्स एवं कूरियर सेवा से जुड़ी गतिविधियों पर रोक नहीं रहेगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया, सोमवार को सहयोगी मंत्रिगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है।
Input: Live Hindustan
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बेहतरीन इंवेस्टिगेशन के लिए बिहार के दो आईपीएस सहित 7 अफसरों को गृहमंत्री मेडल

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के द्वारा अपराधिक अनुसंधान में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले बिहार के दो आईपीएस अधिकारियों समेत सात पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा. वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्री जांच उत्कृष्टता पदक के लिए चयनित पुलिस कर्मियों की सूची में आईपीएस सायली धूरत सावलाराम और आईपीएस विनय तिवारी के नाम शामिल हैं. इसके अलावा इंस्पेक्टर राम शंकर सिंह, इंस्पेक्टर विनय प्रकाश, सब-इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय, सब-इंस्पेक्टर मो. चांद परवीन और सब-इंस्पेक्टर मो. गुलाम मुस्तफा के नाम भी शामिल हैं.
पटना में जनवरी 2021 में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इसकी जांच पटना के तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य) विनय तिवारी के नेतृत्व में हुई थी. विनय तिवारी ने पूरे मामले का उद्भेदन (खुलासा) करते हुए रुपेश की हत्यारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया था. बताया जा रहा है कि इसी मामले में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए विनय तिवारी को पुरस्कृत किया गया है.
तफ्तीश में पता चला था कि दिसंबर 2020 में रोडरेज के मामले में रुपेश सिंह का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था. इसमें उनकी हाथापाई भी हुई थी. इसको लेकर ही उनकी हत्या कर दी गई थी. इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद पटना पुलिस के लिए यह गुत्थी सुलझाना बेहद पेचीदा हो गया था. हालांकि विनय तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल की और हत्या के कारणों का खुलासा किया. पुलिस ने ऋतुराज नामक युवक को गिरफ्तार किया था जिससे रुपेश का रोडरेज हुआ था. बाद में इसी मामले में सौरभ नाम के शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था.
बता दें कि हर वर्ष भारत सरकार की ओर से आपराधिक मामलों के बेहतर अनुसंधान करने वाले देश के सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत किया जाता है. इसको केंद्रीय गृह मंत्री जांच उत्कृष्टता पुरस्कार कहा जाता है. इस वर्ष बिहार पुलिस के सात कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए चयन किया गया है, वहींं इस पुरस्कार के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से जुड़े कुल 151 पुलिसकर्मियों का नाम शामिल है.
Source : News18
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राजीवनगर के भूमाफियाओं पर ईडी करेगी मनी लॉड्रिंग का केस

राजीव नगर और दीघा में आवास बोर्ड की जमीन को अवैध तरीके से बेच अकूत संपत्ति बनाने वाले भूमि माफियाओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू कर दी है। रडार पर एक दर्जन से अधिक भूमि माफिया हैं जिनमें से फिलवक्त आधा दर्जन की कुंडली तैयार हो रही है। इनमें ज्यादातर गृह निर्माण समितियां और उनसे जुड़े लोग हैं। ईडी जल्द ही इनके खिलाफ इंफोर्समेंट केस इन्फार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज कर अपनी कार्रवाई तेज करेगी। इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लौंड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज होगा। राजीव नगर और दीघा में भूमि माफियाओं के खिलाफ ईडी की यह पहली कार्रवाई होगी। जिन भूमि माफियाओं के नाम सामने आ रहे हैं उनपर पर आवास बोर्ड की काफी जमीन बेचने का आरोप है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास कभी साइकिल तक नहीं थी और अब वे महंगी गाड़ियों की सवारी करते हैं। फर्जीवाड़ा कर दीघा की जमीन बेचकर रिसॉर्ट और होटल तक बना रखा है। पटना से लेकर झारखंड तक कई मकान और फ्लैट खरीदे हैं। इन माफियाओं के खिलाफ जमीन हथियाने-बेचने से लेकर इलाके में गोलीबारी तक करने के आरोप हैं।
ईओयू भी कर रही है जांच
आवास बोर्ड की जमीन बेचने वाले माफियाओं के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने भी जांच शुरू कर दी है। आवास बोर्ड द्वारा दर्ज कराई गई अब तक करीब 400 एफआईआर की स्क्रूटनी कर माफियाओं की कुंडली खंगाली जा रही है। गौरतलब है कि राजीव नगर मामले की सुनवाई के क्रम में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी… जिन्होंने 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है, उनके खिलाफ तो ईडी का केस बनता है।
इनपर हाल में केस दर्ज हुआ
दीपक दुबे, सत्यनारायण, शैलेश सिंह, सुनील सिंह, कौशलेंद्र सिन्हा, विमल कुमार,राजेश झा, अश्विनी सिंह, सर्वेश सिंह, रामदयाल सिंह,राजा सिंह, विकास, मनोज राय, मनीष।
इनपर दर्ज है केस नीरज सिंह, नाकट गोप, प्रमोद, अखिलेश, श्रीनाथ सिंह, शिवजी सिंह
इन समितियों केस दर्ज निराला सहकारी गृह निर्माण समिति, कपूरचंद सहकारी गृह निर्माण समिति, जयप्रकाश गृह निर्माण समिति, बजरंग समिति, ललित फेडरेशन और त्रिमूर्ति समिति
Source : Dainik Bhaskar
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‘जंगलराज-2’ लाने जा रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार सीएम पर BJP के आरोपों की बौछार

बिहार में नीतीश कुमार और महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है. बेगूसराय में सांसद गिरिराज सिंह ने तेजस्वी और नीतीश कुमार पर हमला बोला. गिरिराज सिंह ने राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि अति महत्वाकांक्षा की वजह से कुछ लोगों के कहने पर नीतीश कुमार को लगा कि वह आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बन सकते हैं. इतिहास गवाह है कि भाजपा की बदौलत ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ताजा सर्वेक्षण में नरेंद्र मोदी के पक्ष में 56% लोगों ने सहमति जताई है. वहीं नीतीश का नाम भी नहीं है. वहीं छपरा में सांसद राजीव प्रताप रूडी ने नीतीश कुमार से कई सवाल पूछते हुए कहा कि उन्होंने पूरे बिहार के साथ विश्वासघात किया है. रूडी ने नीतीश से पूछा कि ऐसी क्या महत्वाकांक्षा थी जिसने उन्हें जनादेश का अपमान करने पर मजबूर किया.
वहीं औरंगाबाद में नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सांसद सुशील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार को पलटीमार चरित्र बताया और कहा कि सत्ता के लिये ‘पलटूराम’ नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं. वहीं शेखपुरा में राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने कहा कि नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी हो गए और ‘जंगलराज-2’ लाने जा रहे हैं.
बीजेपी उनके नाम पर धोखेबाज दिवस मना रही है. उधर, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सीएम पर हमला करते हुए कहा कि शराबबंदी एक सामाजिक अभियान है. छपरा में जहरीली शराब से मौत हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री संवेदनहीन हैं. वहीं मुंगेर में पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं, जो शराब पीएगा वो मरेगा. लेकिन नीतीश को लोगों की मौत से कुछ लेना देना नहीं है.
उधर, नीतीश कुमार के केंद्र सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई के गलत उपयोग पर दिए बयान का जवाब देते हुए कहा कि जब तक साथ थे तब तक इस बात की जानकारी नहीं हुई, आज हटते ही सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग याद आने लगा है. आज सीबीआई ओर ईडी सही तरीके से निष्पक्ष होकर अपना काम कर रही है.
वहीं सासाराम में सांसद छेदी पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने जनमत के साथ खिलवाड़ किया है. लोकतंत्र में यह विश्वासघात है. एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद जिस तरह से नीतीश कुमार ने जनता दल का दामन थाम लिया. जो दर्शाता है कि नीतीश कुमार कितने विश्वासघाती हैं. ज्यादा दिन नहीं चलेगी. उधर, आरा में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने कहा कि नीतीश कुमार ने साल 2020 में मिले मैंडेट के खिलाफ जाकर महागठबंधन के साथ मिलकर जनता के साथ धोखेबाजी की है. उन्होने कहा की इस नए गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है.
Source : Aaj Tak
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