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बिहार में 11 करोड़ की लागत से बनेगा स्पोर्टिंग कंपलेक्स

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जमुई. नक्सल प्रभावित जमुई जिले (Naxalite affected Jamui District) में खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की दशकों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है. इसके लिए प्रक्रिया जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है. जमुई शहर के पूर्वी भाग में किउल नदी (Kiul River) के दूसरी तरफ एक भव्य स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स (Sporting Complex in Jamui) का निर्माण होगा. केंद्रीय सहायता मद की राशि से लगभग 11 करोड की लागत से स्पोर्टिंग कंपलेक्स का निर्माण कराया जाएगा. जहां जिले के एथलीट के अलावा बाकी खेल के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

दरअसल, जिला प्रशासन स्पोर्टिंग क्लब कॉम्प्लेक्स का निर्माण की शुरुआत की करवाई शुरू की है, क्योंकि जिले के खिलाड़ियों के बाद अब विधायक बने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाने वाली श्रेयसी सिंह ने भी इसकी मांग जिला प्रशासन से की थी.

बता दें कि जमुई जिले में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अलग-अलग खेल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा चुके हैं. जैवलिन के खिलाड़ी अंजनी कुमारी, सुदामा यादव और सूरज कुमार के अलावा रोशन कुमार, राजकुमार गुप्ता जैसे दर्जनों खिलाड़ी संसाधनों के अभाव के बावजूद अपनी सफलता का परचम लहराकर नाम कमाया है.

अभी ये खिलाड़ी शहर के केकेएम कॉलेज मैदान में या फिर किसी दूसरे मैदान में अभ्यास करते रहे हैं. यहां तक कि बड़े खेल का आयोजन करने के लिए भी एक उचित मैदान नहीं था, लेकिन स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स बन जाने से इन खिलाड़ियों के सपने तो पूरे होंगे ही साथ ही इन्हें खेल के क्षेत्र में बेहतर करने का मौका भी मिलेगा.

विधायक बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने खिलाड़ियों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन से स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स की मांग की थी. विधानसभा चुनाव के दौरान श्रेयसी सिंह ने जिले के खिलाड़ियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना था. जिसमें खिलाड़ियों ने यह मांग की थी कि एक बड़े खेल के मैदान जहां सभी सुविधा मौजूद रहे उसकी जरूरत है. इस पर जिले के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने मुहर लगा दी है.

नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण जमुई जिले को जमुई जिले को केंद्रीय सहायता मद की राशि मुहैया होती है. उसी राशि में से लगभग 11 करोड़ रुपये से सोनपे गांव में निर्माण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिले के डीएम ने इस बाबत अधिकारियों को डीपीआर तैयार करने का निर्देश भी दे दिया है.

जमुई के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि केंद्रीय सहायता मद की राशि से स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जाएगा, जिसका डीपीआर तैयार कराया जा रहा है. स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा जहां एथलेटिक्स, निशानेबाजी के अलावा अन्य खेल में भी खिलाड़ियों को दर्ज किया जाएगा.

Source : News18

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बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और वीआईपी के मुकेश साहनी ने भरा नामांकन

Ravi Pratap

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भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और वीआईपी के मुकेश साहनी ने विधान परिषद चुनाव के उम्मीदवार के रूप में सोमवार को नामांकन किया।  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, सांसद सुशील कुमार मोदी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने नामांकन किया।

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उन्हें सुशील कुमार मोदी की सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है। इसके लिए मैं पार्टी नेता और मुख्यमंत्री को बधाई धन्यवाद देता हूं। मुकेश सहनी ने भी उम्मीदवार बनाए जाने पर एनडीए नेताओं को धन्यवाद दिया है।

वहीं नामांकन के दौरान पटना प्रमंडल आयुक्त कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा।

Input: Live Hindustan

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BIHAR

बिहार की कानून-व्यवस्था पर DGP बोले-गुप्तेश्वर पांडेय के कार्यकाल से अब की स्तिथि बेहतर

Muzaffarpur Now

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पटना: बिहार में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे राज्य के डीजीपी एस.के. सिंघल ने दावा किया कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के कार्यकाल की तुलना में अब स्थिति पहले से बेहतर है. पिछले डीजीपी पांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस (VRS) ले लिया था. उसके बाद 22 सितंबर को सिंघल ने बिहार डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला.

हालांकि, जनता दल (युनाइटेड) ने पांडे को टिकट देने से इनकार कर दिया, इस कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाए. सिंघल ने कहा, ‘मैंने सितंबर में डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है. जब आप अक्टूबर 2020 के अपराध ग्राफ की तुलना अक्टूबर 2019 से करते हैं और पिछले वर्ष के साथ अन्य महीनों की समान अवधि के दौरान करते हैं, तो अपराध का ग्राफ कम है.’

सिंघल ने मीडिया से पूछा, ‘आप 2019 के अपराध डेटा को क्यों नहीं दिखाते, जब विभाग ने कहीं अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए थे?’ सिंघल को तब से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सार्वजनिक रूप से उनसे फोन पर संपर्क किया और मीडिया के सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया.

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मुख्यमंत्री को वर्तमान डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के बारे में शिकायतें मिलीं कि ये जनता का सामना करने से बच रहे हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav), बिहार कांग्रेस के प्रमुख मदन मोहन झा, जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के नेता पप्पू यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने संबंधित विभागों में नौकरशाहों के एकाधिकार की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि इन्होंने आम लोगों की अनदेखी की और जनप्रतिनिधियों के फोन का जवाब भी नहीं दिया.

बिहार के डीजीपी ने बताया कि अक्टूबर 2020 तक कुल अपराध के मामले 2,14,968 हैं जो 2019 की तुलना में कम है जब उसी अवधि के दौरान विभाग ने 2,27,604 अपराध दर्ज किए गए थे. 2019 की तुलना में 2020 में हत्या जैसे जघन्य अपराध अभी भी अधिक हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

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BIHAR

नीतीश के ‘निश्चय’ को मुखिया लगा रहे पलीता, ठेकेदार-सुपरवाइजर के साथ मिलकर बहाई जा रही भ्रष्टाचार की गंगा, देखें घोटाला करने वाले मुखिया की लिस्ट

Ravi Pratap

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बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में से एक निश्चय को घोटालेबाजों की नजर लग गई है। ये योजना हर घर नल का जल है जिसमें जमकर माल बटोरा गया है। इस योजना में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने के आरोप में अब तक 350 से ज्यादा मुखिया पर FIR दर्ज हुई है। सरकारी बाबुओं पर भी इस मामले में एक्शन हुआ है।

मुखिया के अलावा ठेकेदार, सुपरवाइजर और पंचायत सचिव भी घपले में शामिल

ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। राज्य में सिर्फ नल जल योजना में घपले को लेकर अब तक 373 मुखिया, 45 ठेकेदार ,62 सुपरवाइजर, 32 पंचायत सचिव पर FIR दर्ज कराई जा चुकी है। इन पर आरोप है कि योजना के बजाए इन्होंने अपनी जेब भरने पर ध्यान दिया। काम में गुणवत्ता से लेकर हर मोर्चे पर घपला हुआ। क्या मुखिया, क्या ठेकेदार… जो जितना पैसा अपनी जेब में भर सकता था, उसने उतना भर लिया। लेकिन घोटाले का घड़ा जल्दी ही फूट गया जब इसकी शिकायतें आने लगीं।

RTI से हुआ खुलासा

बिहार के जानेमाने आरटीआई एक्टिविस्ट शिवप्रकाश राय ने जब नल जल योजना से जुड़ी जानकारी मांगी तब ये खुलासा हुआ। पता चला कि ज्यादातर मुखिया पर कमीशनखोरी से लेकर प्रोजेक्ट को पूरा कराने में लेट-लतीफी बरतने, काम की खराब गुणवत्ता जैसे गंभीर आरोप थे। जब इसकी जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद अब सरकार की तरफ से दोषी पाए गए सभी मुखिया को पद मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रोजेक्ट की निगरानी में चूक या लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई होनी तय है। तेरह प्रखंड विकास पदाधिकारी और 10 पंचायत राज पदाधिकारी से इस बारे में लिखित सफाई मांगी गई है।

देख लीजिए घोटाला करने वाले मुखिया की लिस्ट

जिन जिलों में मुखिया पर प्राथमिकी हुई है उसमें पटना में 12,औरंगाबाद में 9, नालंदा में 6, जहानाबाद में 19, मुजफ्फरपुर में 16, गया में 17, भागलपुर में 13, मधुबनी में 22, दरभंगा में 13, सहरसा में 16, बांका में 17 ,रोहतास में 15, पूर्वी चंपारण में 12, पश्चिम चंपारण में नौ, सिवान में 9, सारण में 5, मुंगेर में 19, समस्तीपुर में 13, सुपौल में 11, मधेपुरा में 17 ,पूर्णिया में 12, भोजपुर में 8, गोपालगंज में 12, वैशाली में 17, सीतामढ़ी में 12 मुखिया शामिल हैं।

गड़बड़ी मिलने के बाद मुख्य सचिव ने जारी किया आदेळ
‘हर घर नल का जल’ योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में से एक और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट तक में शामिल है। चुनाव हों या फिर कोई भी मौका, सीएम नीतीश इसकी चर्चा हमेशा करते हैं। अब इसी में गड़बड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को प्रोजेक्ट में पूरी पारदर्शिता लाने और निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश तक के गृह जिले में हुआ घपला!
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के सिलाव प्रखंड के पाकी गांव में सात निश्चय योजना से बनाई गई पानी टंकी टावर सहित 24 घंटे के अंदर जमींदोज हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो इस पानी टंकी का निर्माण काफी दिनों से कराया जा रहा था। इसी सोमवार को इसके ऊपर पानी की टंकी रखी गई और सुबह में जैसे ही इस में पानी भरना शुरू किया गया तो अचानक टंकी समेत टावर टूट कर गिर गया । इससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इस मामले में पंचायत की मुखिया कांति देवी ने बताया कि उन्होंने राशि की भुगतान कर दिया गया है । उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 11 में 18 लाख की लागत से नल जल योजना काम कराया जा रहा था। मगर काम में अनियमितता बरती गई जिसके कारण यह हादसा हुआ । उन्होंने सीधे-सीधे वार्ड सदस्य वार्ड सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस मामले में सिलाव के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर अंजनी कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी । जो भी दोषी होंगे उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Input: NBT Hindi

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