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बिहार लॉकडाउन: इमरजेंसी हो तभी निकलें घर से बाहर, नहीं तो जब्त हो जाएगी गाड़ी

Ravi Pratap

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राजधानी पटना में गुरुवार से लॉकडाउन प्रभावी हो गया है। इस दौरान जिला प्रशासन ने केवल वैसे ही लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट दी है जो अति आवश्यक कार्य से जा रहे हैं। इस बार वाहनों की पास की सुविधा नहीं रखी गई है लेकिन सड़कों पर वाहनों की चेकिंग होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने लोगों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि लोग अपना जरूरी काम करें लेकिन प्रयास करें कि लॉकडाउन की अवधि में घर में ही रहें। बगैर आवश्यक कार्य के बाहर निकलने पर लोगों के वाहन जब्त किए जा सकते हैं। डीएम कुमार रवि का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर लोगों में स्वयं जागरूकता आनी चाहिए।

खुला रहेगा रजिस्ट्री कार्यालय

16 से 31 जुलाई के बीच लॉकडाउन की अवधि में रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। लेकिन वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जायेगी। किसी भी हालत में रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ नहीं होने का निर्देश दिया गया है। रजिस्ट्री कराने जाने वाले लोग अपने प्राइवेट गाड़ी से कार्यालय आ जा सकते हैं।

31 तक जू और पार्क पूरी तरह रहेंगे बंद  

जू और ईको पार्क सहित शहर के सभी 72 पार्क लॉकडाउन के बीच गुरुवार से 31 जुलाई तक मॉर्निग वॉकरों और आम दर्शकों के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। पार्क प्रशासन और जू प्रशासन ने इसकी घोषणा बुधवार को की। बीते 9 जून को अनलॉक टू में जू और पार्क आंशिक रूप से खुले थे।

मंदिर व सरकारी दफ्तर 31 जुलाई तक बंद

लॉकडाउन में पूरे राज्य के मठ व मंदिर में प्रवेश निषेध रहेगा। बिहार धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने बुधवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 16 से 31 जुलाई तक पूरे राज्य में लॉक डाउन है। अत: इस दौरान राज्य के सभी मठ व मंदिरों में केवल पुजारी व महंथ ही भगवान की नियमित पूजा पाठ व अर्चना करेंगे। मंदिरों में मेला या उत्सव का आयोजन भी नहीं होगा। बिहार धार्मिक न्यास पर्षद में 31 जुलाई तक कोई भी केस की सुनवाई नहीं होगी। केन्द्र और राज्य सरकार के दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं में शामिल कार्यालयों को इससे अलग रखा गया है। वहीं जिन दफ्तरों में कामकाज होगा वहां भी मात्र 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। इससे ज्यादा कर्मचारियों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

ये खुले रहेंगे

– हॉस्पिटल एवं इससे संबंधित मेडिकल प्रतिष्ठान सरकारी/प्राइवेट खुले रहेंगे। दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रॉसरी ,फल ,सब्जी ,दूध, मिल्क बूथ ,मीट, मछली ,पशु चारा, कृषि इनपुट आदि।

– बैंक, बीमा ऑफिस,एटीएम, आईटी सर्विस आदि, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। संचार, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, आईटी आदि।

– ई-कॉमर्स, पैट्रोल पंप,एलपीजी पेट्रोलियम, विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण इकाई एवं सेवा।

– कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस सर्विस,  प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, आतिथ्य सेवाएं होटल/ मोटल/ लॉज।

– रेस्टोरेंट्स ढाबा होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे, मरम्मत एवं मेंटेनेंस गतिविधि- मोबाइल रिपेयर,मरम्मत से संबंधित दुकान और गैरेज

– औद्योगिक प्रतिष्ठान, वायु एवं रेल सेवा कार्यरत रहेगा, सभी आवश्यक सेवा से संबंधित वाहन चलेंगे।

– सभी सरकारी वाहन एवं प्राइवेट वाहन जो सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं चलेंगे, सभी निर्माण गतिविधियां एवं उससे संबंधित दुकान चालू रहेंगे, सभी कृषि गतिविधियां एवं उससे जुड़े दुकान

– ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा चालू रहेंगे, विद्युत ,जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बाढ़ ,असैनिक आपूर्ति, जल संसाधन ,कृषि पशुपालन, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे तक जाने की छूट रहेगी

ये बंद रहेंगे

– वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान, सभी धर्मस्थल सार्वजनिक पूजा के लिए बंद रहेंगे। इन स्थलों पर कोई धार्मिक भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता ।

– सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल ,मनोरंजन, एकेडमी, सांस्कृतिक- धार्मिक समारोह एवं जमाव पर प्रतिबंध है, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालय, इसकी स्वायत्त संस्थाएं, निगम आदि बंद रहेंगे लेकिन अनिवार्य सेवा से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे।

इन परिस्थितियों में निकल सकते हैं घर से बाहर

बीमारी, श्राद्ध, हॉस्पिटल जाने, कहीं यात्रा करने जैसे विशेष कार्य में आप घर से बाहर निकल सकते हैं। प्रशासन ने ऐसे विशेष परिस्थिति में लोगों को आने जाने की छूट दे रखी है। ऐसी स्थिति में लोग अपने व्यक्तिगत वाहनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पास की जरूरत नहीं होगी।

Input : Live Hindustan

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बिहार को मिला पहला अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल

Muzaffarpur Now

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को पटना के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी), मेदांता हॉस्पिटल और कृषि भवन का उद्घाटन किया। आईएसबीटी के उद्घाटन के साथ ही फेज-1 में बसों का परिचालन शुरू हो गया।

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राज्य के विभिन्न कोनों से हर दिन हजारों की संख्या में लोग पटना आते हैं। दूसरे शहरों से आवागमन की समुचित व्यवस्था एवं यात्री बसों के व्यवस्थित संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में मौजा पहाड़ी में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

पटना को मिला इंटरस्टेट बस टर्मिनल, CM नीतीश कुमार आज करेंगे उद्घाटन - Patna  interstate bus terminal isbt inaugurate cm nitish kumar with ara nvada  jhajha aurangabad bus stand before bihar assembly

इस योजना की लागत 339 करोड़ 22 लाख है। आईएसबीटी तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसे तीन भागों में बांटकर बनाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले बसों के लिए अलग टर्मिनल के साथ ही यात्री सुविधाओं का भी विशेष इंतजाम किया गया है।

इसके अलावा वाणिज्यिक ब्लॉक भी बनाया गया है। वहां बनीं दुकानों को बस अड्डे के संचालन और रखरखाव के लिए बनी समिति आवंटित करेगी। बीते दिनों राज्य कैबिनेट ने अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल सोसाइटी, पटना नामक इस शासी निकाय के गठन को भी मंजूरी प्रदान की थी।

चार अन्य बस स्टैंड का भी किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री पटना के आईएसबीटी के साथ ही चार अन्य जिलों के बस स्टैंडों का भी उद्घाटन किया। इनमें औरंगाबाद, आरा, झाझा और नवादा के बस स्टैंड शामिल हैं।

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बिहार चुनाव से पहले अजीब फरमान : पुलिस मुख्यालय का आदेश- थानों में पोस्टिंग के दौरान समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखें

Muzaffarpur Now

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बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस महकमे ने एक अजीब फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि थानों में पोस्टिंग के दौरान समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए। आदेश में सभी थानों और चेक पोस्ट पर पोस्टिंग में हर वर्ग का ख्याल रखने का आदेश दिया गया है।

आईजी पुलिस हेडक्वार्टर नैय्यर हसनैन खान ने इस सिलसिले में सभी रेंज के आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पहले के आदेशों का उल्लंघन का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश है कि आदेश को पूरी गंभीरता से लें और इसका पालन करें। इसका हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिव्यू किया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी पत्र।

भाजपा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण फैसला

भाजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी बोले- यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। जाति-धर्म को देखकर पुलिसिंग नहीं की जा सकती है। इससे न्याय और समाज दोनों प्रभावित होगा। सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए।

राजद बोली- सरकार को लाभ दिलाने की कोशिश

राजद नेता वीरेंद्र ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की यह घोषणा सरकार को लाभ दिलाने के लिए है। नीतीश सरकार 15 साल से सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। सरकार लोगों के दिमाग को डायवर्ट करने के लिए जो भी घोषणा करे, लेकिन जनता इस बार जाल में फंसने वाली नहीं है। अगर इस तरह की घोषणा करनी थी तो पहले करनी चाहिए थी।

कांग्रेस ने कहा- लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा

कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा- किसी भी थाने में जाति-धर्म को देखकर नियुक्ति करना गलत है। समाज में हर जाति, समुदाय, धर्म के लोग रहते हैं। जब जाति-धर्म देखकर पोस्टिंग होगी तो न्याय कर पाना मुश्किल हो जाएगा। बिहार सरकार से इस आदेश पर एक बार फिर से विचार करें, ताकि लोगों को न्याय मिल सके।

Source : Dainik Bhaskar

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सड़क पर बालू-गिट्टी रखना पड़ा मंहगा, निगम ने लगाया जुर्माना

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मुजफ्फरपुर : अगर सड़क से जुड़ी समस्याएं कहने बैठें, तो दिन समाप्त अवश्य हो जाए, लेकिन समस्याएं खत्म होने का नाम न लें। उसपर से अगर दुकान सड़क के किनारे हो, तो दुकानकार सड़कों पर भी अधिपत्य समझने लगते हैं। समान सड़क पर रखने से होनेवाली परेशानी को जनता अपना भाग्य और सरकार को कोश कर आगे बढ जाते है, लेकिन नगर – निगम ने दुकानदारों की मनमाने अतिक्रमणता संजीदगी से कारवाई की। नगर। – निगम ने कुछ दुकानदारों को चलान किया, तो कुछ को चेतावनी देकर सड़क खाली करवाने को कहा।

आज नगर निगम द्वारा सड़क पर अतिक्रमण करनेवाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कारवाई की गई। निगम द्वारा सड़क के किनारे बालू गिट्टी रखने वाले लोगों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए लकड़ी ढाही सड़क पर बालू गिट्टी को रखकर बेचने वाले दुकानदार के विरुद्ध जुर्माना की गई।

नियमों का सख्ती से पालन कराने हेतु 4 दुकानदारों को ₹5000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया तथा सड़क पर रखी सामग्री को 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार आज नगर निगम द्वारा दोषी के विरुद्ध कुल ₹20000 जुर्माने की वसूली की गई,यह कार्रवाई पूरे शहर में लगातार चलाई जाएगी।

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