भारत संचार निगम के 150 अधिकारी-कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन 15 नवंबर तक नहीं मिला है। इस स्थिति में कर्मचारी यूनियनों ने 20, 21 व 22 नवंबर को संभाग मुख्यालय पर भूख हड़ताल का एेलान किया है। उधर निगम की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए मध्यप्रदेश के कई जिले के 80 कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिए हैं।
भारत संचार निगम लिमिटेड में सेवाएं दे रहे अधिकारी व कर्मचारियों के सभी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों ने बीएसएनएल के प्रबंधन के वीआरएस प्लान के विरोध में 20, 21 व 22 नवंबर को देशव्यापी भूख हड़ताल करने का एेलान किया है। संचार निगम एम्पलाइज एसोसिएशन के जिला कोषाध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने बीएसएनएल को निजी हाथों में सौंपने की साजिश कर ली है।
इसलिए 80 फीसदी स्टाफ को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। लेकिन केन्द्र के इस निर्णय का देशभर में कड़ा विरोध शुरू हो गया है। कारण है कि निगम के 150 अधिकारी- कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन आधा नवंबर बीतने तक नहीं मिला है। नवंबर का वेतन मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं।
बीएसएनएल की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए चंबल संभाग के तीनों जिलों के 80 अधिकारी-कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि बीएसएनएल प्रबंधन ने घाटा दर्शाते हुए निगम के 50 से 60 साल की आयु के अधिकारी-कर्मचारियों को तीन दिसंबर तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का ऑप्शन दिया है। वीआरएस लेने वाले अधिकारी-कर्मचारी को शेष सेवाकाल का 125 प्रतिशत एक्सग्रेसिया दिया जाएगा।
Input : Daink Bhaskar
