सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सभी अधिकारी गंभीर प्रयास करें। कार्यों को टालने की प्रवृत्ति न रखें। उक्त बातें सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ङ्क्षसह ने कही। डीएम ने कहा कि सभी वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए योजनाओं की जांच करें। लापरवाही व अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई करें। अनियमितता पर प्राथमिकी दर्ज कर राशि की वसूली करें।
क्रियान्वयन की लगातार समीक्षा की जाएगी
कहा कि जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की लगातार समीक्षा की जाएगी। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा में जिला स्तर पर 323, अनुमंडल पश्चिमी में 303 एवं पूर्वी में 357 मामले लंबित मिले। इसमें आपदा के 97, शिक्षा के 42, कृषि के 24, वित्त के 23, पंचायती राज के 21, आपूर्ति के 16, नगर निगम के 13 मामले लंबित हैं। दो सप्ताह के अंदर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया। पोर्टल पर कर्मियों की सर्विस बुक इंट्री की समीक्षा की गई। डीएम ने विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रधान को शीघ्र अपने अधीनस्थ कर्मियों के सर्विस बुक की इंट्री उक्त पोर्टल पर करने का निर्देश दिया। नल-जल योजना की समीक्षा में औराई प्रखंड में 20 ,कुढऩी में 17, मोतीपुर में 28, मुशहरी में 27, पारू में 44 ,साहेबगंज में 21 योजनाएं अपूर्ण बताया गया। डीएम ने संबंधित पदाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण कराने का आदेश दिया।
कंबल क्रय करने का आदेश
कंबल वितरण की समीक्षा में सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक ने बताया कि कंबल खरीद मद में प्राप्त आवंटन को सभी बीडीओ को उप आवंटित कर दिया गया है। प्राप्त आवंटन के विरुद्ध कंबल क्रय कर वितरण सुनिश्चित करने का डीएम ने निर्देश दिया। पीएम आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में डीएम ने कहा कि जिन लाभुकों को प्रथम और द्वितीय किश्त की राशि दे दी गई है। उनके आवास निर्माण का भौतिक सत्यापन कर तृतीय किश्त की राशि का भुगतान करें। शौचालय निर्माण में बकाया राशि का भुगतान भी शीघ्र करने का निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी सुनील कुमार झा, अपर समाहर्ता समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। जबकि प्रखंडों के बीडीओ, सीओ व सीडीपीओ समेत अन्य वीसी से जुड़े थे।
Input: Dainik Jagran
