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मोदी सरकार का बड़ा फैसला- इन खेलों के खिलाड़ियों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी

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हम सब अक्सर ही देखते और सुनते है,कि अमुक खिलाड़ी किसी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद भी आर्थिक तंगी झेल रहा है। बाॅडी – बिल्डिंग जैसे खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करनेवाले खिलाड़ियों की जिदंगी बदहाल है। ऐसी बातें सुनकर शायद ही कोई खेल के प्रति अपनी रूचि, प्रतिभा प्रदर्शित करेगा । लेकिन इन समस्याओं पर विचार करते हुए केन्द्र सरकार ने 20 नए खेल जोड़ते हुए 63 खेलों के खिलाड़ी को सरकारी नौकरी में नियुक्ति देगी। पहले सिर्फ 43 खेल के खिलाड़ी ही नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते थे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार ने मंगलवार, 1 सितंबर 2020 को 20 नए खेलों के एथलीटों को खेल कोटा का लाभ दिए जाने के खेल विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पात्र खेलों की सूची में अब खेलों की संख्या 43 से बढ़कर 63 हो गई है और इसमें मल्लखम्ब, टग ऑफ वार, रोल बाल जैसे स्वदेशी तथा पारम्परिक खेल शामिल हैं।

डीओपीटी द्वारा जारी संशोधित सूची में शामिल 20 नए खेल इस प्रकार हैं : बेसबाल, बॉडी बिल्डिंग (इसे पूर्व में जिम्नास्टिक के भाग के रूप में शामिल किया गया था।), साइक्लिंग पोलो, डीफ स्पोर्ट्स, फेंसिंग, कुडो, मल्लखम्ब, मोटरस्पोर्ट्स, नेट बाल, पैरा स्पोर्ट्स (पैरालम्पिक और पैरा एशियाई खेलों में शामिल खेल), पेनकेक सिलट, रोल बाल, रग्बी, सेपक टकरा, सॉफ्ट टेनिस, शूटिंग बाल, टेनपिन बॉलिंग, ट्राइएथलॉन, टग ऑफ वार और वुशु।

फैसले के बारे में बताते हुए केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, “हमारे एथलीटों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और डीओपीटी की सूची में ज्यादा खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। यह न सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिहाज से अहम होगा जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इससे देश में खेलों के समग्र विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में भी सहायता मिलेगी।”

पहले भारत सरकार और विभिन्न मंत्रालयों में नौकरियों के लिए खेल कोटे के अंतर्गत 43 खेलों के एथलीट ही पात्र थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेलों की सूची में संशोधन के लिए इस मामले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सामने रखा। इस सूची को पिछली बार अक्टूबर, 2013 में संशोधित किया गया था। इसकी समीक्षा की गई और अब स्वदेशी और पारम्परिक खेलों सहित 20 नए खेलों को जोड़ दिया गया है। एशियाई खेलों, ओलम्पिक जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं और अन्य चैम्पियनशिप्स में इन नए जोड़े गए खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को खेल कोटे के अंतर्गत फायदा मिलेगा।

Team : Satyam

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लॉकडाउन के लिए केंद्र की अनुमति जरूरी, पढ़ें गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस की 10 खास बातें…

Muzaffarpur Now

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बुधवार को कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. निगरानी और सावधानी के लिए जारी की गईं इन गाइडलाइंस में पाबंदी वाले इलाकों में सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित से भी सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. सरकार के नियमों के मुताबिक कंटेनमेंट जोंस में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों के लिए ही छूट दी गई है.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के मामलों में आई गिरावट को बरकरार रखा जाए इसके अलावा संक्रमण की दर को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलांइस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी. नई गाइडलाइंस में सरकार की ओर से कोई नई पाबंदी या छूट का प्रावधान नहीं है. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर रोक फिलहाल जारी रहेगी.

पढ़ें नई गाइडलाइंस की 10 जरूरी बातें…

  1. अंतरराष्ट्रीय उड़ान और सिनेमा पर रोक जारी रहेगी. सिनेमा हॉल में फिलहाल पचास फ़ीसदी लोगों की ही अनुमति होगी. स्विमिंग पूल में सिर्फ खिलाड़ियों को अनुमति होगी.
  2. बिजनेस/ एग्जिबिशन हॉल में सिर्फ बिजनेस से जुड़े लोगों को ही एंट्री मिलेगी. इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.
  3. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत रहेगी. जिला पुलिस और नगर निगम प्रशासन नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार होगा. तय किए गए नियम सभी राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में सख्ती से लागू किए जाएंगे.
  4. नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 की स्थिति के आकलन के आधार पर केवल कंटेनमेंट जोंस में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं. कंटेनमेंट जोंस के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी.
  5. ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की होगी. ऐसे शहर जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से ज्यादा है वहां ऑफिसों की टाइम अलग-अलग करने और अन्य उपायों पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके.
  6. जरूरत पड़ने पर घर-घर निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा तय प्रोटोकॉल के आधार पर ही टेस्टिंग की जाएगी.
  7. संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की जाएगी और उनकी ट्रैकिंग, पहचान कर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा.
  8. कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को जल्द से जल्द तय नियम के आधार पर होम आइसोलेट या फिर मेडिकल फेसिलिटी में आइसोलेट किया जाएगा.
  9. सभी जगहों पर कोविड के अनुरूप व्यवहार जैसे मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना करना जरूरी है.
  10. राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कोई पाबंदी नहीं है. इसके अलावा बुजुर्गों, पहले से दूसरी बीमारी से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.

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पंचायत चुनाव पर BJP का फैसला : पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पत्नी नहीं लड़ेंगी चुनाव

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यूपी में पंचयात चुनाव की तैयारी में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने इसके लिए गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वन विभाग के गेस्‍ट हाउस में गोरखपुर क्षेत्र के नए पदाधिकारियों और जिलाध्‍यक्षों को सम्‍बोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकते हैं। वे खुद को इस लायक बने। किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता की पत्नी को चुनाव लडने की अनुमति नहीं होगी।

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सुनील बंसल ने कहा कि भाजपा के पदाधिकारियों को चाहिए कि वे महिलाओं की ऐसी टीम खड़ी करें, जो पंचायत चुनाव लड़ सकें। उन्होंने भाजपा में नए लोगों को जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समय की जरूरत है कि भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने को लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करें। कुशल प्रबंधन से अपनी ताकत बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि भाजपा का कार्यकर्ता ही विधायक और सांसद बनें।

बंसल ने बताया कि 26 से 2 दिसंबर तक पार्टी को संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम करने हैं जिसमें संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के बारे में बताया जाना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होगा। इसके अलावा उन्होंने मतदाता बनाने के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को कम से कम पांच हजार मतदाता अभियान चलाकर बनाना है।

उन्‍होंने कहा कि गोरखपुर-अयोध्या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं है इसलिए कोई भी कार्यकर्ता किसी प्रत्याशी के साथ ना लगे। कार्यकर्ता स्‍वेच्‍छा से किसी को भी मतदान कर सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के सामने 2017 के विधानसभा चुनाव से बड़ी जीत 2022 में दिलाने का लक्ष्य रखा।

Source : Hindustan

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1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, कोरोना नियमों को तोड़ने पर लगेगा 1000 रुपये जुर्माना

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चंडीगढ़. दिल्ली-एनसीआर में गंभीर स्थिति और पंजाब (Coronavirus Punjab) में दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में कई नए प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया. इसमें 1 दिसंबर से सभी कस्बों और शहरों में रात का कर्फ्यू लगाना शामिल है. साथ ही मास्क ना पहनने या सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना दोगुना कर दिया गया है. आदेशों की समीक्षा 15 दिसंबर को की जाएगी.

आदेश में कहा गया है कि सभी होटल, रेस्तरां और मैरिज पैलेस के खुलने का समय भी 9.30 बजे तक होगा. कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. मुख्यमंत्री ने लोगों को किसी भी परिस्थिति में इन नियमों का उल्लंघन नहीं करने के लिए सचेत किया.

प्रवक्ता ने कहा कि कोविड के नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना वर्तमान 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जा रहा है.

CM ने संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने को कहा

पंजाब में इलाज के लिए दिल्ली से मरीजों की आमद के मद्देनजर, राज्य के निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विन्नी महाजन को संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने को कहा.

साथ ही ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता को और मजबूत करने के लिए कैप्टन अमरिंदर ने उन जिलों की लगातार निगरानी करके एल II और L III को मजबूत करने का निर्देश दिया जो सुविधाओं से लैस नहीं हैं. उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समूह से प्राप्त रिपोर्ट की सिफारिशों के मद्देनजर जीएमसीएच और सिविल अस्पतालों में प्रबंधन प्रणालियों की भी जांच की जानी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों को विशेषज्ञ, सुपर-स्पेशलिस्ट, नर्स और पैरामेडिक्स की आपातकालीन नियुक्तियां करने का भी निर्देश दिया. विभागों को भविष्य में आवश्यकता होने पर चौथे और पांचवें वर्ष के एमबीबीएस छात्रों को बैक-अप के रूप में तैयार करने पर विचार करने के लिए भी कहा गया है.

कोरोना मरीजों की टेस्टिंग के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने हर रोज 25,500 आरटी-पीसीआर परीक्षण क्षमता का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया और सरकारी अधिकारियों सहित संभावित सुपर स्प्रेडरों के नियमित परीक्षणों का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों में 24 x 7 परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है.

Source : News18

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