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राजनाथ सिंह ने कहा- चीन ने सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजा, बातचीत जारी है

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Rajnath Singh) ने चीन (China), नेपाल (Nepal) के साथ जारी सीमा विवाद (Land Dispute), पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (Pakistan Occupied Kashmir), कोरोना वायरस (Coronavirus) के अलावा तमाम मुद्दों पर बेबाक बातचीत की. राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ हमारी बातचीत जारी है इसे लेकर फिलहाल कोई भी बात करना गलत होगा. पढ़ें राजनाथ सिंह के इस इंटरव्यू की खास बातें-

1. नेपाल के साथ जारी तनातनी को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल को हम अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं और एक घर में दो भाइयों के बीच लड़ाई होती रहती है लेकिन इसके चलते हम किसी से भी रिश्ते नहीं तोड़ सकते हैं.

2. रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल में जारी विवाद दोनों देशों की सीमाओं को लेकर है जिसमें कि भारत और चीन अपनी-अपनी सीमाओं को लेकर दावा कर रहे हैं. राजनाथ सिंह ने कहा कि अच्छी खासी संख्या में वहां चीन के लोग भी आ गए हैं लेकिन भारत ने भी अपनी ओर से जो कुछ भी करना चाहिए वह किया है. डोकलाम समस्या के समय पर भी भारत और चीन में सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बात हुई थी और समस्या का समाधान किया गया था और अब भी वही रणनीति अपनाई जा रही है.

3. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर कहा कि भारत की संसद भी कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल हो. पाक अधिकृत कश्मीर भारत का ही हिस्सा है. इस मामले पर हमें इंतजार करना चाहिए.

4. रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान लगातार सीजफायर उल्लंघन कर और आतंकियों को भेजकर भारत को अस्थिर करने की कोशिशों में लगा रहता है लेकिन हम उसे हमेशा करारा जवाब देते हैं. राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत न तो भारत को अस्थिर कर सकती है न तोड़ सकती है और न ही कमजोर कर सकती है. जो भी ऐसा करने का प्रयास करेगा तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देगा.

5. मौसम विभाग की ओर से गिलगिट, बाल्टिस्‍तान और मुजफ्फराबाद का मौसम अपडेट देने की बात पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वहां के मौसम का अपडेट दे रहा है और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

6. आत्मनिर्भर भारत से जुड़े सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए. हमारी कोशिश यह है कि हम सिर्फ आयात करने वाले देश न बनें बल्कि निर्यात करने वाले देश बनें.

7. कांग्रेस को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि कांग्रेस लोगों को हमसे मजदूरों की मदद करने के लिए कह रही है तो ऐसे में उसे खुद सोचना चाहिए कि उसने इतने सालों तक देश में सरकार चलाई तब भी देश में लोगों की इतनी खराब हालत क्यों है.

8. रक्षा मंत्री ने कहा कि नागरिकता कानून को लेकर दुनिया में कोई भी भारत के मुसलमानों की नागरिकता पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता है.

9. राजनाथ सिंह ने कहा कि न ही लॉकडाउन को हमने जल्दी में लगाया न ही हम अनलॉक को जल्दबाजी में लाए हैं. हमने अनलॉक-1 को लेकर पूरी तैयारी की है.

10. रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान गरीबों की मदद की और उन्हें मदद और खाद्यान्न की सुविधा मुहैया कराई.

 

Input : News 18

INDIA

सेना की कैंटीनों में अब नहीं मिलेंगे चाइनीज सामान, विदेशी शराब पर भी लग सकता है बैन

Muzaffarpur Now

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आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय सीएसडी कैंटीनों में चीन सहित दूसरे देशों से आने वाले उत्पादों को बैन करने की योजना बना रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिकत, दूसरे देशों से पूरी तरह से तैयार होकर आने वाले उत्पादों को बैन किया जाएगा। इसमें विदेशों से पैक होकर आने वाले शराब की बिक्री भी बंद हो जाएगी, उदाहरण के तौर पर स्कॉटलैंड से आने वाले स्कॉच ब्रैंड की शराब अब कैंटीन में नहीं मिलेगी क्योंकि इसे स्कॉटलैंड में तैयार किया जाता है।

रक्षा सूत्रों ने कहा, ”कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (सीएसडी) में विदेशों से आयात होने वाले सामानों की बिक्री बंद हो जाएगी।” सीएसडी देश में सबसे बड़ा रिटेल स्टोर चेन चलाती है, जिसके 3,500 से अधिक कैंटीन हैं, जो उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर से दक्षिणी हिस्से में स्थित अंडमान और निकोबार तक फैले हैं।

कैंटीन में 5 हजार से अधिक उत्पाद बेचे जाते हैं, जिनमें से 400 का विदेशों से आयात होता है। इनमें से अधिकतर सामान जैसे टॉलेट ब्रश, डायपर पैंट्स, राइस कूकर, इलेक्ट्रिक बर्तन, सैंडविच टोस्टर, वैक्यूम क्लीनर्स, चश्मे, लेडीज हैंडबैग, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स चाइनीज कंपनियों के होते हैं।

सूत्र ने बताया कि इस योजना पर काम चल रहा है कि सीएसडी में इन उत्पादों को बैन कर दिया जाएगा और इनकी जगह पर भारतीय उत्पादों की बिक्री की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि कैंटीन में विदेशी शराब के आयात को भी बंद किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों से यूनिट रन कैंटीन्स में अच्छी क्वॉलिटी की विदेशी शराब उपलब्ध नहीं है।

Source : Hindustan

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महंगी प्याज पर लगाम लगाने को सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब बाजार में ऐसे बिकेगी प्याज

Muzaffarpur Now

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देश में बढ़ती प्याज की कीमतों (Onion Price) को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है. प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज पर स्टॉक लिमिट नियम लागू कर दिया है. थोक विक्रेता अब सिर्फ 25 मिट्रिक टन प्याज स्टॉक रख सकेगा. जबकि खुदरा व्यापारी मात्र दो मिट्रिक टन प्याज का स्टॉक कर सकेंगे. यहीं नहीं बाज़ारों में प्याज की आवक बढ़ाने के लिए एमएमटीसी 10,000 मिट्रिक टन प्याज आयात के लिए टेंडर जारी करेगा. निजी कंपनियों के अलावा एमएमटीसी रेड प्याज का आयात करेगा.

कीमतें काबू करने को विदेश से मंगाई जाएगी प्याज़

देश के कई शहरों में प्याज की कीमतें 100 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई हैं. बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए प्याज की स्टॉक लिमिट तय की गई है. स्टॉक लिमिट से अधिक प्याज रखने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नैफेड ने अभी तक 42 हज़ार टन प्याज बेचा है. जबकि नेफेड के पास 20 से 25 हज़ार टन का स्टॉक बचा हुआ है. नैफेड ने इस साल 98 हज़ार टन का स्टॉक बनाया था. एमएमटीसी कल प्याज आयात के लिए टेंडर जारी करेगा.

बारिश के चलते 6 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन प्रभावित हुआ है. यह जानकारी प्याज उत्पादक राज्यों ने दी है. जमाखोरों ने प्याज़ की कितनी जमाखोरी की है यह आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं.

प्याज के दाम अभी और बढ़ने के आसार

बता दें कि कुछ इलाकों में सब्जी मंडी से निकलकर प्याज 150 रुपये किलो तक बिक रही है. वहीं टमाटर भी महंगाई के चलते सुर्ख हो रहा है. टमाटर का भाव 90 रुपये किलो तक पहुंच गया है. लेकिन यह भाव यहीं रुकने वाला नहीं है. सब्जी बेच रहे दुकानदारों का यह कहना है. प्याज-टमाटर पर अभी 10 से 20 रुपये प्रति किलो तक और बढ़ सकते हैं. दुकानदारों के मुताबिक, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जमाखोरी है. हालांकि थोक मंडी और ठेल पर बिकने वाले टमाटर-प्याज के रेट में खासा अंतर है. लेकिन रिटेल दुकानदार का इसके पीछे अपना तर्क है. वजह जो भी हो, लेकिन बजट तो आम आदमी की रसोई का बिगड़ रहा है.

Source : News18

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यूपी में एक करोड़ 9 लाख उपभोक्ताओं ने कभी जमा नहीं किया बिजली बिल, देखें हर जोन का आंकड़ा

Santosh Chaudhary

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पावर कॉरपोरेशन में एक करोड़ नौ लाख उपभोक्ताओं ने कभी बिजली बिल जमा नहीं किया। विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं को काली सूची में डाला है। यह काली सूची पावर कारपोरेशन के रिकॉर्ड में नेवर पेमेंट (कभी भुगतान न करने वाले) कहलाती है।

पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों से चेकिंग अभियान चलाकर राजस्व वसूली का निर्देश दिया है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक पूर्वांचल डिस्कॉम में 43 लाख उपभोक्ता, मध्यांचल निगम में 33 लाख उपभोक्ता है, जिन्होंने कभी बिजली बिल जमा नहीं किया है।

वहीं लखनऊ में एक लाख उपभोक्ता है। जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी बिजली बिल जमा नहीं किया है। इसमें सिस गोमती के 88 हजार और ट्रांसगोमती क्षेत्र के 22 हजार उपभोक्ता है।

यूपी के डिस्कॉम में कभी बिल जमा नहीं किया

पूर्वांचल निगम 43,03,712

मध्यांचल निगम 33,45,354

दक्षिणांचल निगम 22,02,133

पश्चिमांचल निगम 10,94,474

जोन उपभोक्ता जिन्होंने कभी बिल जमा नहीं किया

आगरा-1 3,20,854

आगरा-2 2,00,553

अलीगढ़ 3,72,665

बांदा 4,10,220

झांसी 3,14,481

कानपुर 5,83,360

अयोध्या 8,10,691

बरेली 6,24,961

देवीपाटन 6,99,475

लेसा (ट्रांसगोमती) 22,356

लेसा (सिस गोमती) 88,023

लखनऊ जोन  10,99,848

Source : Hindustan

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