Google ने शुक्रवार को Google Play स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा दिया है. इस पर Google ने कहा है कि वह किसी भी गैंबलिंग (जुआ खेलने वाले) ऐप का समर्थन नहीं करता है. जुए से जुड़ी उसकी नीतियों का उल्लंघन करने के कारण पेटीएम पर यह कार्रवाई की गई है. Paytm और UPI ऐप One97 Communication Ltd. द्वारा डेवलप किया गया है. इस ऐप को Google Play Store पर सर्च करने पर ये अब नहीं दिख रहा है. हालांकि, पहले से Android स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल्ड हुआ ऐप काम कर रहा है. Paytm पेमेंट ऐप के अलावा कंपनी के अन्य ऐप्स- Paytm for business, Paytm money, Paytm mall आदि Google Play Store पर अभी भी उपलब्ध हैं.

#JustIn | Paytm removed from Google App Store. “Don’t allow online casinos/support any unregulated gambling apps that facilitate sports betting,” says Google

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— moneycontrol (@moneycontrolcom) September 18, 2020

गूगल ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि हम ऑनलाइन कैसिनो की अनुमति नहीं देते हैं. हम किसी भी ऐसे ऐप का समर्थन नहीं करते हैं जो किसी उपभोक्ता को किसी दूसरी वेबसाइट पर ले जाता हो. अगर कोई ऐप किसी ऐसी वेबसाइट पर कस्टमर को ले जाता है जहां नकद पुरस्कार जीतने के लिए किसी टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं. गूगल किसी भी ऐप को ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है और ऐसा करना गूगल नीतियों का उल्लंघन है.

#JustIn | Paytm removed from Google App Store. “Don’t allow online casinos/support any unregulated gambling apps that facilitate sports betting,” says Google

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पेटीएम का आया जवाब -पेटीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि Paytm ऐप डाउनलोड या अपडेट करने के लिए Google के Play Store पर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है. यह बहुत जल्द वापस आ जाएगा. आपके सभी पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जिनके पास Paytm ऐप पहले से डाउनलोडेड हैं वे लोग अपने पेटीएम ऐप को सामान्य रूप से यूज कर सकते हैं.

Source : News18

किसानों से जुड़े बिल के लोकसभा में पारित होने को लेकर हंगामा जारी है. विधेयक के विरोध में किसान सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार फिलहाल इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है. इन विधेयकों को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में भी फूट पड़ती हुई दिख रही है. एनडीए की पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (SAD) की नेता और केंद्रीय मंत्री रहीं हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. हालांकि, अकाली दल ने एनडीए में बने रहने या छोड़ने के मामले में अभी फैसला नहीं लिया है. हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी (JJP) पर भी साथ छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है. हरियाणा में BJP और JJP की सरकार है.

1. किसान बिल को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से शुक्रवार सुबह मुलाकात की. विधेयक को लेकर जेजेपी को अपने कोर वोटबैंक से दबाव का सामना करना पड़ रहा है. जननायक जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दुष्यंत चौटाला के घर पर मौजूद है.
2. बिल के विरोध में किसान मज़दूर यूनियन सड़क पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है. हरियाणा में 20 सितंबर को सड़क रोको आंदोलन होगा. 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच पंजाब में रेल रोको आंदोलन चलाएंगे. 25 सितंबर को पंजाब बंद की अपील भी की गई है.
3. पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रवीण बंसल ने हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक दुखदाई खबर है क्योंकि अकाली दल और बीजेपी एक अटूट गठजोड़ है. उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियों के दबाव के चलते हरसिमरत कौर बादल ने यह फैसला लिया है. बीजेपी हमेशा किसानों के हित में ही रही है.
4. पंजाब के खडूर साहेब से सांसद जसबीर सिंह गिल ने कृषि विधयेक पर कहा कि अच्छा किया हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया. पंजाब बॉर्डर स्टेट है वहां के किसानों को परेशान मत करो. पंजाब का किसान जमीन से बहुत प्यार करता है. हम विधयेक में बदलाव की बात कर रहे थे, इन्होंने खत्म कर दिया. सरकार किसान के साथ छलावा कर रही है. नीयत साफ होती तो रात के अंधेरे में बिल ना पास करवाते. जितने विपक्ष के राज्य है हम इसको लागू नही करेंगे.
5. सरकार का कहना है कि इस प्रस्तावित कानून से छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा. हालांकि पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले प्रदेशों में इसके खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध देखने को मिल रहा है.
6. सरकार का कहना है कि इस प्रस्तावित कानून से छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा. हालांकि पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले प्रदेशों में इसके खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध देखने को मिल रहा है.
7. मोदी सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में तीन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पास कराना चाहती है. लोकसभा में गुरुवार को दो किसान बिल पारित हो चुके हैं. इनमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल-2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल-2020 और मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता बिल, 2020 शामिल हैं.
8. प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है. ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे.
9. इन बिल (विधेयकों) पर किसानों की सबसे बड़ी चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को लेकर है. किसानों को डर सता रहा है कि सरकार बिल की आड़ में उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस लेना चाहती है.
10. हरियाणा कांग्रेस के नेता किसान बिल के विरोध में राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे. पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेसी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की. कांग्रेस ने मांग की है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए. साथ ही किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे.

भारत सरकार की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पड़ोसी देश नेपाल में प्याज की कीमतें आसमान चढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले तक 20-30 रुपए किलो बिकने वाले प्याज की खुदरा कीमत यहां 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। कई जगहों पर व्यापारियों ने जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसकी कीमत और अधिक बढ़ सकती है। भारत दक्षिण एशिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया भारतीय प्याज पर निर्भर हैं।

नेपाली न्यूज वेबसाइट कांतिपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू के हरित सामुदायिक कृषि बजार तीनकुनेमा में गुरुवार सुबह कई सब्जी विक्रेताओं ने 150 रुपये प्रति किलो प्याज बेचा। दुकानदार थोक बाजारों में इसे 70 रुपए किलो खरीद रहे हैं और खुदरा कीमत 120 से 150 रुपये किलो तक है।

कालीमाटी सब्जी और फल बाजार विकास समिति के अनुसार, प्याज का थोक मूल्य सोमवार को 59 रुपए से 61 रुपये प्रति किलोग्राम था। लेकिन मंगलवार को प्याज की कीमत 74 रुपए से 76 रुपए तक रही। सोमवार की तुलना में मंगलवार को प्याज की कीमतें लगभग 25 प्रतिशत बढ़ीं। भारत की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हर दिन प्याज की कीमतों में तेजी आ रही है।

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार निदेशालय ने सोमवार को सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया था। भारत में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि दक्षिण भारत में भारी बारिश के कारण प्याज का उत्पादन घट गया है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारतीय राज्यों में लगातार बारिश से प्याज के उत्पादन को नुकसान पहुंचा है।