अगले महीने (दिसंबर) की पहली तारीख को आम जनता को झटका मिलने की आशंका है. ये झटका एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के रूप में हो सकता है. दरअसल, तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को संशोधित करती हैं और ये अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की दरों पर निर्भर करता है.

देश में एलपीजी की कीमत सरकारी तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं और हर महीने की पहली तारीख को ये संशोधित की जाती हैं. तेल विपणन कंपनियां दिसंबर की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन पर एक घोषणा कर सकती हैं. यानी 1 दिसंबर, 2020 से देशभर में रसोई गैस की कीमत में बदलाव होना तय है.

हालांकि, कोरोना संकट के दौरान लोगों को राहत देने के लिए घरेलू एलपीजी की कीमतों को स्थिर रखा गया है. उम्मीद कि जा रही है कि आगे भी राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए हमें 1 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा. देश में लगभग सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन है और इसका उपयोग मुख्य रूप से खाना बनाने के लिए किया जाता है.

एलपीजी की कीमतों में वृद्धि आम आदमी की जेब पर असर डालती है. हालांकि, एक अच्छी बात ये भी है कि भारत सरकार उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान कर रही है. सिलेंडर खरीदने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे व्यक्ति के बैंक खाते में जमा हो जाती है और ये हर महीने बदलती है.

उधर, बीपीसीएल एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे 7 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के मन में सब्सिडी को लेकर सवाल चल रहे थे. इस सवाल को लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी उसके उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी मिलती रहेगी. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘‘एलपीजी पर सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं को दी जाती है और किसी कंपनी को नहीं. इसलिए एलपीजी बेचने वाली कंपनी के स्वामित्व का सब्सिडी पर कोई असर नहीं होगा.’’

बता दें कि सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर हर वर्ष अधिकतम 12 रसोई गैस सिलेंडर(14.2 किलो गैस वाले) सब्सिडी वाली दर पर देती है. यह सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में दी जाती है. उपभोक्ता डीलर से बाजार मूल्य पर एलपीजी खरीदते हैं और बाद में सब्सिडी उनके खाते में आती है.

सरकार तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती है.

Source : Aaj Tak

कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों को टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह का साथ मिला है. उन्होंने किसानों को सुनने की अपील की है. हरभजन सिंह ने ट्वीट किया कि किसान हमारा अन्नदाता है. हमको अन्नदाता को थोड़ा समय देना चाहिए.

टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज ने कहा कि क्या यह वाजिब नहीं होगा. बिना पुलिस भिड़ंत के क्या हम किसानों की बात नहीं सुन सकते. कृपया किसान की भी सुनिए. जय हिंद. बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़क पर उतरे हैं. वो सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली में प्रवेश करने को लेकर पुलिस से झड़प भी हुई. एक ओर जहां किसान दिल्ली में दाखिल होने पर अड़े रहे तो वहीं पुलिस उन्हें बॉर्डर पार करने से रोकती रही. पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े. इन सबके के बावजूद किसान अड़े रहे. आखिरी में प्रशासन को उनके आगे झुकना पड़ा और दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत देनी पड़ी.

कानपुर के बहुचर्चित विकास दुबे केस के चार महीने बाद भी उज्जैन पुलिस हिस्ट्रीशीटर पर घोषित पांच लाख के इनाम का वास्तविक हकदार नहीं खोज पाई। इसकी तलाश के लिए कमेटी भी गठित की जा चुकी है, जिसमें फौरी तौर पर उज्जैन के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। वहां के पुलिस अफसरों का कहना है कि कुछ अन्य बिंदुओं पर जांच बाकी रह गई है। इसके चलते रिपोर्ट भेजने में कुछ वक्त और लगेगा। मजे की बात है कि कानपुर के वरिष्ठ अधिकारियों को इनाम से जुड़े किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी तक नहीं है। जबकि उज्जैन पुलिस का कहना है कि प्रस्ताव कानपुर से ही भेजा गया है।

सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपित विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। कानपुर लाते वक्त सचेंडी के पास एनकाउंटर में पुलिस ने दस जुलाई को उसे मार गिराया था। शासन ने विकास पर पांच लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। क्योंकि विकास को पकड़ा उज्जैन में गया था इसलिए यह राशि वहां की पुलिस को देने की पेशकश की गई। अगस्त में उन्हें प्रस्ताव भेजा गया। इसके बाद उज्जैन पुलिस ने इनाम के वास्तविक हकदार की खोज के लिए तीन एडिश्नल एसपी की कमेटी गठित की। यह पता लगाना था कि विकास की गिरफ्तारी के संबंध में पहली सूचना किसकी थी। पुलिस की या मुखबिर तंत्र की या फिर महाकाल मंदिर के किसी कर्मचारी की। 15 दिन पहले उज्जैन के अधिकारियों ने कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और वह तय कर चुके हैं कि किसे इनाम की राशि मिलनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट जल्द ही कानपुर पुलिस को सौंप दी जाएगी। दरअसल उज्जैन पुलिस को आशंका है कि इनाम का दावा करने में कहीं कोई कानूनी पेच न फंस जाए। इसी के चलते दावा करने से पहले सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

कहीं कुछ गड़बड़ हो गई

उज्जैन के डीआईजी मनीष कपूरिया का कहना है कि रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई थी लेकिन स्क्रूटनी में कुछ बिंदुओं पर अभी भी जांच बाकी रह गई है। उन्हें पूरा कराया जा रहा है। जल्द ही इस मामले में रिपोर्ट कानपुर पुलिस को भेज दी जाएगी।

जय नारायण सिंह, एडीजी जोन कानपुर बताते हैं कि अगर कोई प्रस्ताव जाएगा भी तो वह जिला पुलिस के स्तर से बनेंगे और मेरे यहां से मार्क होते हुए चला जाएगा। इस तरह का कोई प्रस्ताव मेरे संज्ञान में नहीं आया। न ही ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी है। मोहित अग्रवाल, आईजी रेंज कानपुर ने बताया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव उज्जैन पुलिस को नहीं भेजा गया है। शासन से कोई प्रस्ताव गया हो तो जानकारी नहीं है। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

Source : Hindustan