बिहार में शहरों की तर्ज पर बिहार के गांवों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गांवों में जहां आबादी रहती है, वहां प्राथमिकता के रूप में इन कैमरों को स्थापित किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पंचायती राज विभाग ने यह निर्णय लिया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। अपराधी और शरारती तत्वों पर भी इस कैमरे से नजर रखी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शहरों वाली सुविधाएं गांवों में उपलब्ध कराने के लिए और भी कई निर्णय लिये गये हैं।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत केंद्र सरकार ने पंचायती राज विभाग को बकाया 1254 करोड़ रुपये भेज दिये हैं। इस मद की वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 3763 करोड़ रुपये पहले ही मिल चुके हैं। इस राशि से गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ-साथ वहां पार्क भी बनाए जाएंगे। जहां भी सरकारी खाली जमीन होगी, वहां पार्क का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही खेल का मैदान भी बनेगा।
सामुदायिक शौचालय भी पंचायतों में बनाए जाएंगे। इस राशि से छठ घाटों का सौंदर्यीकरण भी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर जलजमाव की स्थिति बनी रहती है, उसके निराकरण के लिए बड़े-बड़े नालों का भी निर्माण होगा। उक्त सभी निर्णय को धरातल पर उतारने के लिए विभाग जल्द गाइडलाइन बनाकर जिलों को निर्देश जारी करेगा।
Input: Live Hindustan
