सोमवार को शिक्षा विभाग की हुई राज्यस्तरीय बैठक में स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा फैसला लिया गया है. जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की. अब एक महीने के अंदर आवेदकों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा. योजना में तेजी लाने को लेकर सोमवार को शिक्षा विभाग की हुई राज्यस्तरीय बैठक में इसे सुनिश्चित करने का निर्देश जिलों को दिया गया है.
बता दें कि 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इस योजना के तहत चार लाख तक का लोन दिया जाता है. इसके लिए बिहार सरकार ने शिक्षा वित्त नगम का गठन किया है.
इसके साथ ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाकर स्टूडेंट को इसके लिए प्रेरित करने का भी आदेश दिया गया. सभी जिलों के डीपीओ को निर्देश दिया गया कि डीआरसीसी पर उपस्थित स्टूडेंट के साथ उचित व्यवहार हो.
विभाग ने जुलाई 2019 में निजी संस्थानों के लिए अहर्ता तय कर दी है. नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त, संस्थान में संचालित विषयों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा नर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग प्राप्त निजी संस्थानों को ही इस योजना में शामिल किया गया है. सरकारी संस्थानों के लिए यह बाध्यता नहीं है.
Input: Live Cities
