पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू किया जाए। पिछले वर्ष दिसंबर में भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगाने का निवेदन किया था।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में कई सेवा प्रदाता अपनी-अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के माध्यम से उपभोक्ताओं को विभिन्न कार्यक्रम, फिल्म और धारावाहिक दिखा रहे हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू नहीं होने के कारण वहां अत्यधिक आपराधिक घटनाओं और सेक्स का खुला प्रदर्शन दिखाया जाता है। ये कार्यक्रम किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध नहीं होते हैं। केवल स्ट्रीमिंग सर्विसेज के माध्यम से ही उपभोक्ताओं को सीधे उपलब्ध हैं। इन पर जो कार्यक्रम आते हैं, उन पर नियमों और कानून की अस्पष्टता होने के कारण न तो सेंसरशिप लागू होता है और न ही किसी प्रकार के विज्ञापन आते हैं। ये सेवाएं एक ऑनलाइन वीडियो लाइब्रेरी के रूप में काम करती है। इनकी दर भी डीटीएच व अन्य केबल सेवाओं से कम रहती है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज की लोगों तक बिना सेंसर के पहुंच के कारण बहुत से लोग अश्लील, ¨हसक और अनुचित कंटेंट देख रहे हैं। इस कारण सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है।
Input : Dainik Jagran
