देश में कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है. इस बीच गुरुवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है. फैसले के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर रोक लगा दी गई है. ये रोक एक जुलाई 2021 तक जारी रहेगी.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी, 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी. वहीं, 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा.
अब इसके आगे डीए देने का फैसला कब किया जाएगा, ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा. ये आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा.
गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाओं में कटौती की जा रही है. इससे पहले गुरुवार को ही रक्षा बजट में कटौती की बात सामने आई है, जहां पर नए प्रोजेक्ट्स की खरीद को कुछ वक्त के लिए रोकने की बात कही गई है. इस फैसले का असर राफेल विमान, एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी पड़ सकता है.
इससे पहले भारत सरकार ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, मंत्रियों की सैलरी में तीस फीसदी तक की कटौती का ऐलान किया था. इतना ही नहीं, सांसद निधि फंड को भी दो साल के लिए निरस्त कर दिया गया था.
बता दें कि कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में 40 दिनों का लॉकडाउन लागू है. जिसके कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, सबकुछ बंद है. इसका सीधा असर जीडीपी और रेवन्यू पर भी पड़ता दिख रहा है.
