बिहार में कोरोना संकट और बाढ़ की आफत के बीच बिहार विधान सभा चुनाव कराए जाने को लेकर विपक्ष के साथ-साथ एनडीए के घटक दल पूरी तरह खिलाफत कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के तय समय पर चुनाव कराने की घोषणा के बीच अब लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी कोरोना संकट में बिहार विधान सभा चुनाव कराए जाने के खिलाफ उतर गए हैं।
उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी विधानसभा चुनाव को टाल देना चाहिए। एक निजी चैनल के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में अभी कोरोना कितना बढ़ेगा और कितनी दूर तक जायेगा, कोई नहीं जानता। ऐसे में जहां लाखों शिक्षक पोलिंग अफसर होंगे, लाखों की संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, इसलिए लोजपा की राय अभी चुनाव टाल देने की है।
चुनाव आयोग का फरमान, तय समय पर ही बिहार विधानसभा चुनाव होंगे
चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रख कर चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। इस प्रकार, चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है।
सोमवार को एक निजी चैनल से बातचीत में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग कोरोना को लेकर सारे एहतियात बरत रहा है। महामारी को लेकर सारे प्रबंध किये जायेंगे। लेकिन, विधानसभा चुनाव समय पर ही कराने का फैसला लिया गया है।
राजद और लोजपा की मांग सिरे से खारिज
मुख्य चुनाव आयुक्त के समय पर चुनाव कराए जाने की बात से स्पष्ट हो गया है कि राजद और लोजपा जैसे राजनीतिक दलों द्वारा कोरोना को लेकर चुनाव बाद में कराये जाने की मांग को आयोग ने खारिज कर दिया है। लोजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिख कर कहा है कि बिहार में इस वक्त चुनाव कराना लाखों-करोड़ों लोग की जान खतरे में डालना होगा। वहीं, राजद ने चुनाव में पारंपरिक तरीके से प्रचार करने की इजाजत मांगी है। राजद ने कहा है कि अगर उन्हें जनता के बीच जाकर प्रचार करने की इजाजत नहीं मिली तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उधर कांग्रेस ने भी ऐसी ही मांग की है।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने मंगलवार यानी 11 अगस्त तक सभी राजनीतिक दलों से बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सलाह, सुझाव देने का निर्देश दिया है। पहले ये सुझाव 31 जुलाईं तक ही मांगे गए थे, लेकिन आयोग ने इसकी तिथि बढ़कर बाद में 11 अगस्त कर दी।
Input : Live Hindustan
