भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप के चलते आम आदमी को राहत देने के लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा का ऐलान किया था, लेकिन अगर आपने मोरेटोरियम पीरियड (loan moratorium) में भी अपने लोन और क्रेडिट कार्ड की EMI दी थी तो अब सरकार इन लोगों को बड़ा फायदा देने वाली है. जी हां… अगर आपने भी समय पर सभी ईएमआई दी थी तो अब सरकार की ओर से आपके खाते में पैसे आने वाले हैं. यानी आपको सरकार की ओर से कैशबैक की सुविधा दी जाएगी. आपको बता दें यह केवल व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और 2 करोड़ रुपये तक के लोन लेने वाले छोटे व्यवसायों के लिए लागू होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने लिया यह फैसला
आपको बता दें सरकार ने जब लोन मोरेटोरियम पीरियड को बढ़ाया था तो लोगों के दिमाग में इस बात पर भ्रम था कि क्या इस अवधि में ब्याज पर ब्याज लगाया जाएगा या नहीं. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरबीआई की मोरेटोरियम योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज माफी को केंद्र सरकार को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया.
कौन-कौन से Loan लेने वालों को मिला फायदा- इस योजना के तहत होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया, वीइकल लोन, MSME लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के धारकों को लाभ मिलेगा.इसके लिए 29 फरवरी तक के ब्याज दर के आधार पर गणना की जाएगी. सरकार यह रकम एकमुश्त तरीके से वापस करेगी और एक अनुमान के अनुसार इस पर केंद्र सरकार के करीब 6,500 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं.
हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, एमएसएमई, एजुकेशन, क्रेडिट कार्ड बकाया, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और कंजम्पशन लोन जैसे कुल आठ तरह के 2 करोड़ रुपये तक के लोनधारकों को इसका फायदा मिलेगा.
खाते में आएंगे पैसे- इस स्कीम के तहत बैंक पात्र कर्जदारों को कैशबैक देंगे और वह पैसा सरकार बैंकों को देगी. यानी सरकार भुगतान करेगी. माना जा रहा है कि इसमें से करीब 30-40 लाख करोड़ का लोन इस स्कीम के दायरे में आएगा. एक अनुमान के मुताबिक 8 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से करीब 5000-6500 करोड़ रुपये ब्याज पर ब्याज के रूप में होंगे.
उदाहरण के तौर पर अगर आपने मोरेटोरियम के 6 महीने के दौरान 20 हजार रुपये महीने के हिसाब 1.20 लाख रुपये की EMI भरी है. मान लीजिए इस 1.20 लाख रुपये में 20 हजार रुपये का ब्याज है. इस ब्याज पर करीब 8 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से एक साल में ब्याज 1600 रुपये बनता है. ऐसे में ग्राहकों को ब्याज पर ब्याज के रूप में 6 महीने की EMI भुगतान पर करीब 800 रुपये का कैशबैक मिलेगा. हालांकि अलग-अलग लोन पर अलग-अलग तरह की ब्याज दरें निर्धारित होती हैं. इसके लिए शर्त यह रखी गई है लोन स्टैंडर्ड वर्ग के तहत वर्गीकृत होना चाहिए और वह गैर निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित नहीं होना चाहिए. इसके तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लोन पर भी यह लाभ मिलेगा.
RBI ने दी थी 6 महीने के लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा
आपको बता दें कोरोना महामारी के बीच RBI ने ग्राहकों को 6 महीने के लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी. महामारी के समय में जो भी लोग EMI का पेमेंट करने में असमर्थ थे उन सभी ने इस सुविधा का लाभ लिया था.
31 अगस्त तक ग्राहकों को मिली थी ये सुविधा
बता दें ग्राहकों को 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक के लिए यह सुविधा दी गई थी. इस सुविधा के बाद में मोराटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सरकार ने कहा कि कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज नहीं भरना होगा. इससे सरकारी खजाने पर करीब 7000 करोड़ का असर होगा.
क्या है मोरेटोरियम?
मोरेटोरियम एक ऐसी अवधि है जिसमें कर्ज पर ईएमआई के भुगतान पर छूट होती है. यानि इस अवधि में कर्जदार पर ईएमआई भरने का दवाब नहीं होता है. यह अवधि ईएमआई हॉलीडे के नाम से भी जानी जाती है. आमतौर इस अवधि की पेशकश अस्थायी वित्तिय कठिनाईयों का सामना करने वाले लोगों को इससे उबरने के लिए की जाती है.
Source : News18
