बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। विभिन्न विभागों में 9000 पदों पर बहाली होगी। इन पदों के सृजन पर राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इनमें सबसे अधिक 5960 पदों पर नगर विकास विभाग एवं नगर निकायों जबिक 2068 इंजीनियरिंग-पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नियुक्ति होंगी। अन्य नियुक्तियां विभिन्न विभागों में होंगी। जल्द ही इसका आदेश जारी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 49 प्रस्तावों पर सहमति दी गई।
नगर निकायों को सौंपे गये कार्यों के निष्पादन के लिए 5813 पद और नगर एवं आवास विभाग के तहत प्लानिंग एरिया ऑथिरिटी के कार्यों के संचालन के लिए 147 पदों का सृजन होगा। इसी प्रकार राज्य के 16 जिले मुंगेर, जहानाबाद, मधुबनी, लखीसराय, खगड़िया, शिवहर, नवादा, कैमूर, पश्चिम चंपारण, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, अरवल, सीवान, गोपालगंज और समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा अरवल, भोजपुर और जहानाबाद में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए शिक्षकों और गैर शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के 2068 पद सृजित होंगे। राज्य पथ विकास निगम में 50 पद सृजित होंगे। विभिन्न न्यायालयों में 555 अस्थायी पदों पर डाटा इंट्री ऑपरेटरों के पद सृजित होंगे। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी।
राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा
राज्य कर्मियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता नौ से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका लाभ एक जनवरी, 2019 के प्रभाव से मिलेगा। इससे सालाना 1101 करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे। इसका लाभ करीब सात लाख कर्मियों-पेंशनरों को मिलेगा।
छेड़कानी रोकने को लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
राज्य के सार्वजनिक स्थलों पर महिला छेड़खानी और अपराधों की रोकथाम के लिए बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाएंगे। इसी के तहत सर्वप्रथम पटना जिले, जिसमें रेल क्षेत्र भी शामिल है, में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 110 करोड़ उपलब्ध कराये जाएंगे।
सहायक अभियंताओं की नियुक्ति बीपीएससी से
सहायक अभियंताओं की नियुक्ति अब बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से परीक्षा के आधार पर होगी। बीपीएससी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर अभियंताओं का चयन करेगा। पथ निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी, जिसमें कहा गया है कि अन्य विभागों में भी इसी तर्ज पर सहायक अभियंताओं की नियुक्ति होगी। बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 भर्ती नियमावली 2019 को मंजूरी मिली।
वित्त विभाग की सहमति से वेतन विसंगति का निराकरण
राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के क्रम में किसी प्रकार की वेतन विसंगति होती है तो उसका निराकरण वित्त विभाग की सहमति से की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी। साथ ही यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को यूजीसी के वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप एक जनवरी, 2016 के प्रभाव से लाभ दिये जाने हैं। अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 मदरसों और मान्यता प्राप्त 531 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों-शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन के लिए सप्तम वेतन संरचना के अनुरूप पुनरीक्षित दर से अनुदान की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब नन मैट्रिक कर्मचारी, नन मैट्रिक शिक्षक और हाफिज के वेतन संशोधन की भी स्वीकृति कैबिनेट ने दी।
Input : Hindustan
