बिहार में मूल बजट के अलावा जेंडर बजट और बाल बजट की तर्ज पर देश में पहली बार यहां ग्रीन बजट (हरित बजट) पेश किया जाएगा। इस बजट में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल-जीवन-हरियाली सहित अन्य विभागों को पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण, जल संरक्षण सहित अन्य कार्यों के लिए आवंटित की जाने वाली राशि का उल्लेख एक स्थान पर किया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो कि राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण के लिए किस प्रकार फोकस कर विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना चाहती है। वित्त विभाग द्वारा ‘ग्रीन बजट’ पेश किए जाने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं। केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु संकट को लेकर केंद्रीय बजट में जोर दिए जाने के बाद बिहार जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।
12-14 हजार करोड़ का होगा ग्रीन बजट : वित्त विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए जाने वाले पहले ‘ग्रीन बजट’ में करीब 12 से 14 हजार करोड़ रुपये का उपबंध होगा। इसमें जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत तीन वर्षों के लिए निर्धारित राशि में पहले वर्ष की राशि भी शामिल होगी। यह राशि करीब नौ हजार करोड़ रुपये की होगी। शेष राशि अन्य विभागों के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं के लिए तय की गई राशि होगी। इसके लिए विभिन्न विभागों से सुझाव भी मांगे गए हैं, ताकि जलवायु एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए उन विभागों के माध्यम से की जाने वाली पहल को इसमें शामिल किया जा सके। जैसे परिवहन विभाग के तहत सीएनजी को बढ़ावा देने की योजना पर खर्च होने वाली राशि, स्वास्थ्य विभाग के तहत बायो मेडिकल वेस्ट के निबटारे से संबंधित योजना एवं वन विभाग की पौधरोपण योजना जैसी योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि को इस बजट में शामिल किया जाएगा।
ग्रीन बजट को लेकर कार्यशाला आज
वित्त के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुष्प्रभावों एवं चुनौतियों से निबटने और जल-जीवन-हरियाली जैसे महत्वपूर्ण योजना के सफल क्रियान्वयन को ग्रीन बजट पुस्तिका पेश की जाएगी। इस पुस्तिका के निर्माण के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया जाएगा। वित्त विभाग के तत्वावधान में इस कार्यशाला का आयोजन मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में होगा। इस कार्यशाला में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को संबंधित पदाधिकारियों के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
Input : Hindustan
