मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। राज्य कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत के चुनाव में कोई भी आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। आरक्षण पूर्ववत ही रहेंगे।
गौरतलब है कि 300 ग्राम पंचायतें पूरी तरह नगर निकाय का हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं कई ग्राम पंचायतों का कुछ ही हिस्सा नगर निकाय में शामिल हुआ है। ऐसे करीब 200 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसकी कार्रवाई जिलों में चल रही है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद भी उनका आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव के पहले तक यह प्रभावी रहेगा।
इसके अलावा पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीद के लिए 122 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। मालूम हो कि पहली बार पंचायत का चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। इसकी तैयारी पहले से ही चल रही है। पंचायत चुनाव के लिए 15 हजार कंट्रोल यूनिट और 90 हजार बैलेट यूनिट की खरीद की जानी है। पंचायत चुनाव में सभी छह पदों के लिए अलग-अलग ईवीएम होंगे। मतदाता बूथ पर जाएंगे और सभी पदों के लिए अलग-अगल ईवीएम के माध्यम से वोट डालेंगे। पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव में ढाई लाख से अधिक प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है।
Input: Live Hindustan
