आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए जनप्रतिनिधि लोगों को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। नियमों को ताख पर रख कर पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा आवास के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है। सोमवार को प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायत सरकार भवनों तथा पंचायत आरटीपीएस काउंटरों पर मुख्यमंत्री आवास योजना में नाम जोडऩे के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। लोगों में यह भी चर्चा है कि पंचायत चुनाव देखते हुए आवास का पिटारा खोला गया है।
ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा जा रहा है कि आधार कार्ड और बैंक पासबुक लाओ और आवास पाओ। जबकि सरकार द्वारा जो पत्र जारी है। उसमें स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वैसे परिवारों का सर्वे करना है। जो इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गये हों। दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास जीर्णोद्धार योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति और अत्यन्त पिछड़ी जाति के वैसे लोग जिनको 1995 से लेकर 2010 के बीच आवास के लिए राशि मिली हो और उनका कार्य अपूर्ण हो या छत लेवल तक काम हुआ हो उनको 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी है। जिससे वे अपना काम पूर्ण करा सकें। इस संबंध में आवास पर्यवेक्षक मनोज कुमार का कहना है कि प्रत्येक पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर ही लोगों को कागजात जमा करने के लिए कहा गया है। नियम के अनुसार ही लोग अपना आवेदन करें। कुछ पंचायतों में वार्ड सदस्यों द्वारा लोगों के पास पहुंचकर उनसे आवास के नाम पर कागजात की मांग की जा रही है।
Input: Dainik Jagran
