संसद में शुक्रवार को पेश केंद्रीय आम बजट में बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों को अतिरिक्त सहयता देने चर्चा नहीं हुई। इसको लेकर बिहार को जरूर निराशा हुई है। पर, केंद्र की कई योजनाओं का निश्चित रूप से बिहार को भी लाभ मिलेगा। केंद्र के बजट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात में एक निश्चय की झलक मिली।
बिहार में हर घर में नल से जल पहुंचाने का कार्य मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत चल रहा है, जिसे मार्च, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसे केंद्र ने 2022 तक देशभर में पूरा करने को कहा है। पिछले माह बिहार के लोक स्वास्त्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से आठ हजार करोड़ की मांग इस योजना के तहत की थी। अब चूंकि केंद्र के बजट में इसे प्रमुखता दिया गया है, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि बिहार की यह मांग पूरी होगी।
हर घर में 2022 तक केंद्र सरकार ने बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जबकि बिहार में यह दिसंबर, 2019 के पहले ही पूरा हो गया था। इस मद में केंद्र से मिलने वाली राशि में इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में बिहार को सहूलियत होगी। वर्ष 2022 तक सभी को घर देने की केंद्र सरकार की योजना है। इसका सर्वाधिक लाभ बिहार को मिल सकता है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से इस बार हुई बच्चों की मृत्यु के बाद हुए सर्वे में यह बात आई कि ये सभी गरीब परिवार के थे। इनमें कइयों के पास पक्के मकान नहीं थे। केंद्र की आवास योजना से बिहार को फायदा मिलेगा।
विशेष राज्य की चर्चा नहीं
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर बजट में कोई चर्चा नहीं थी। 15 जून, 2019 को दिल्ली में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष दर्जे की मांग को फिर उठाया थी। वहीं बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज की भी बात इस बजट में नहीं आई।
Input : Hindustan
