मुजफ्फरपुर। कपड़ा व जूता-चप्पलों पर सात प्रतिशत जीएसटी बढ़ने से जिले पर रोजाना 42 लाख रुपये अतिरिक्त टैक्स का बोझ बढ़ेगा। अगले साल पहली जनवरी से जिलेवासियों की जेब पर यह बोझ बढ़ेगा। अभी जिले में जूता-चप्पल व कपड़ों की बिक्री पर पांच प्रतिशत जीएसटी के रूप में 30 लाख रुपये की वसूली होती है। एक जनवरी से पांच से बढकर 12 प्रतिशत जीएसटी हो जाने से रोजाना 72 लाख रुपये टैक्स मद में जाएगा। इससे खरीदारी और महंगी पड़ेगी।
जिले में प्रतिदिन औसतन पांच करोड़ रुपये कपड़े व एक करोड़ रुपये के जूते-चप्पल का कारोबार होता है। सात प्रतिशत टैक्स बढ़ोतरी से महंगाई का बोझ बढ़ेगा और व्यवसाय भी प्रभावित होगा। जिले में करीब तीन हजार कपड़ा व एक हजार जूता-चप्पल व्यवसायी हैं।
संयुक्त आयुक्त (वाणिज्यकर) ध्रुव कुमार मिश्रा ने सोमवार को बताया कि फिलहाल कपड़े पर पांच प्रतिशत व एक हजार रुपये के नीचे के रेडिमेड कपड़े पर पांच प्रतिशत व इससे अधिक कीमत वाले पर 12 प्रतिशत टैक्स है। अब सभी तरह के कपड़े पर 12 प्रतिशत टैक्स होगा। यही स्लैब जूता-चप्पल पर में रहेगा।
सरकार पुनर्विचार करे वरना करेंगे आंदोलन: चैम्बर
कपड़ा व जूता-चप्पल पर पांच से बढ़ाकर 12 प्रतिशत जीएसटी वसूल करने के निर्णय पर व्यवसायियों ने आक्रोश जताया है। जवाहर लाल रोड स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने सरकार के निर्णय के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल पोद्दार ने कहा कि कपड़ा मिलों के दबाव में सरकार टैक्स बढ़ा रही है। इससे बिक्री घटने से छोटे व्यवसायियों की स्थिति दयनीय होगी। टैक्स बढ़ने से कारोबार चौपट हो जायेगा। उन्होंने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। महासचिव सज्जन शर्मा ने कहा कि जीएसटी 12 प्रतिशत किए जाने पर सीए व प्रमुख व्यवसायियों के साथ बैठक की गई। अपनी मांग से जीएसटी काउंसिल, प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को अवगत कराया जायेगा। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन का रुख किया जायेगा। आनंद केडिया ने कहा कि जीएसटी से पूर्व कपड़ों पर टैक्स नहीं था। अब पांच प्रतिशत के बाद टैक्स को बढ़ाकर 12 प्रतिशत किए जाने से गरीबों की परेशानी बढ़ेगी। अरुण कुमार व रवि मोटनी ने भी जीएसटी को बढ़ाये जाने का विरोध किया।
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